काठमाडौ, माघ १२ – सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसहित संविधान निर्माणलाई प्रक्रियामा लैजान सहमत ११ दल र दुई स्वतन्त्र सभासदको बैठकले एमाओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चालाई वार्तामा र्फकन आग्रह गरेको छ। विपक्षी मोर्चाले अवरोधका बीच संविधान निर्माणको बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गरिएकामा विरोध जनाउँदै वार्तामा नबस्ने निर्णय लिएपछि सत्तारूढ घटकले यस्तो आग्रह गरेको हो।
कान्तिपुरमा समाचार छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरूसँग अनौपचारिक र औपचारिक तहमा वार्ता सुरु गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिएको छ। कोइरालाले सोमबारबाटै वार्ता थाल्नेछन्।
संविधान निर्माण बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि संविधानसभा छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको विपक्षी मोर्चालाई सहमतिमा फर्काएर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्न नदिन ११ दलले वार्तालाई जोड दिएका हुन्।
कोइरालाले सबै दल वार्तामा आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘प्रक्रिया अघि बढे पनि सबै दलका नेता वार्तामा आउनुहुन्छ,’ संविधानसभाको बैठकपछि संवाददाताहरूसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा कोइरालाले भने, ‘सबैसँग वार्ता हुन्छ, सहमतिमा आउनुहुन्छ।’
कान्तिपुरमा समाचार छ । यसअघि कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव समिति नबनेसम्म वार्तामै नबस्ने अडान राख्दै आएका थिए। दुई पक्षको टकरावका कारण सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले मध्यस्थता गरेका थिए। संविधानसभाले आइतबार उक्त प्रस्ताव विपक्षीहरूको अवरोधका बीच घोषणा गरेपछि भने सत्तारूढ घटक वार्ताका लागि लचिलो भएको हो। तर, एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले जबर्जस्ती प्रक्रियालाई अघि बढाइएको भन्दै कांग्रेस, एमाले र सभाध्यक्ष नेम्वाङसँग वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेको छ। यसले गर्दा हुन सक्ने सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई रोकेर जिम्मेवारीबोधका साथ एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चालाई वार्तामा फर्काउन प्रधानमन्त्रीले तत्काल वार्ता अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले गरेको कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए।
‘प्रक्रिया अघि बढेपछि कांग्रेस र एमालेले दुई तिहाइको बलमा पेलेरै अघि जान्छन्, वार्तामा बस्दैनन् भन्ने आशंका एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले राख्दै आएको थियो। त्यस्तो आशंकालाई निवारण गर्दै बैठकले वार्तालाई जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ,’ बालुवाटार बैठकबारे जानकारी दिँदै खडकाले भने, ‘वार्ता र सहमतिका लागि नै सभाध्यक्षले पाँच दिनपछि बैठक बोलाउनु भन्नुभएको छ। बैठक बोलाएपछि पनि सहमतिका लागि पाँच दिनको समय हुन्छ। त्यतिबेला सहमति भएमा अहिलेको प्रक्रिया नै समाप्त हुन्छ।’ एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले आइतबार बिहान सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई भेटेर सहमतिका लागि दस दिनसम्म संविधानसभाको बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो। प्रस्ताव पारित भए पनि सहमतिका लागि दस दिनसम्म प्रयास गर्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ।
‘संवादको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो (कांग्रेस र एमालेसहित एघार दल र दुई स्वतन्त्रको बैठकको) निष्कर्ष हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले भने, ‘अझै पनि सहमतिबाटै अघि बढ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियाभित्र पनि सहमति गरेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौं।’
कांग्रेस र एमालेले प्रश्नावली बनाउने प्रस्ताव समितिमा एमाओवादीसहित संविधानसभामा रहेका विपक्षी मोर्चालाई सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। समितिमा नबस्दा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुने अर्थ लाग्ने भएकाले एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाले केही दिनभित्र समितिमा बस्ने सभासदको नाम दिने विश्वास कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरे।
‘पाँच दिनपछि समितिले विवादित विषयमा प्रस्ताव बनाउने, छलफल अघि बढाउने काम सुरु हुन्छ। त्यतिन्जेल संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ,’ संविधानसभाको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सिटौलाले भने, ‘संविधानसभामा आज -आइतबार) को निर्णयले संवादको ढोका खोलेको छ। राजनीतिक दलहरूबीको वार्ताबाटै संविधानका चारवटै विषयमा सहमति खोज्न सकिन्छ।’ विवादित चार विषयमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्यायप्रणालीमा सहमति भइसकेकाले संघीयताको ढाँचामा पनि अबको दस दिनभित्र सहमति गर्न सकिने तर्क सिटौलाको छ। कांग्रेस र एमालेको बैठक सोमबार पनि बस्ने भएको छ। अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरी औपचारिक धारणा बनाउन सोमबार बैठक बस्न लागेको हो। दुई दलको बैठकलगत्तै ११ दल र दुई स्वतन्त्र सभासदको बैठक बस्ने भएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
माघ १२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
