काठमाडौ – सरकारले बालबालिकालाई लगाइने खोप नेपालमा परीक्षण गर्न नपाउने गरी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । विदेशमा बनेका र प्रमाणीकरण नभएका कतिपय खोप नेपाली बालबालिकामा परीक्षण गरिँदै आएको र त्यसका कारण केही बालबालिकाको मृत्युसमेत भएपछि यस्तो कानुन ल्याउन लागिएको हो । प्रमाणीकरण नभएको खोप आपूर्ति गरे आपूर्ति गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको विधेयकमा विदेशमा परीक्षण गरी प्रमाणीकरण भइसकेका खोप मात्रै नेपालमा प्रयोग गर्न पाइने उल्लेख छ । उक्त विधयेक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
‘नेपालमा आपूर्ति गरिने खोप असल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई उत्पादन भएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित हुनुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘उत्पादन भएको मुलुक वा अन्य देशमा प्रयोग भइसकेको खोप मात्र नेपालमा आपूर्ति गर्न पाइनेछ । उत्पादन गर्ने देशको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।’
कुनै खोप लगाएकै कारण व्यक्तिको अंगभंग भई गम्भीर प्रकारको शारीरिक क्षति पुगे वा मृत्यु भएको ठहरिए यस्तो खोप दिने निकाय वा संस्थाबाट उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । अनुमतिपत्र नलिई खोप सेवा सञ्चालन गरेमा सेवा नै बन्द गरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । खोपका माध्यमबाट रोगको रोकथाम नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पेस गरेको हो । खोप आपूर्ति गर्ने संस्थाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।
खोप कार्यक्रमसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न र मन्त्रालयलाई सुझाव दिनका लागि एक राष्ट्रिय खोप समिति रहनेछ । उक्त समितिले मापदण्ड विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नेछ । खोपको ढुवानी भण्डारण र वितरणका लागि प्रयोग गरिने उपकरण तथा खोप प्रयोग गर्दाको अवधिसम्म कायम गर्नुपर्ने तापक्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम हुनुपर्नेछ । मापदण्ड विपरीत कुनै कार्य सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले गरेको भए समितिले यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
खोप कार्यक्रम विकासका लागि खोप कोष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, स्वदेशी व्यक्ति, वित्तीय सहकारी वा अन्य संघसंस्था, विदेशी व्यक्ति सरकार वा अन्तर्राष्ट्रि्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न सकिनेछ । कोषमा रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोप निःशुल्क लगाउन पाउनेछन् । कुनै खास किसिमका रोग रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्नका लागि खोप कार्यक्रममा किटान गरिएका वर्ग, समुदायका व्यक्ति लक्षित वर्गभित्र पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
‘खोपको उचित व्यवस्था गर्दै मुलुकभर खोप सेवा निःशुल्क पुर्याउने उद्देश्यले खोप ऐन बनाउन लागिएको हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘उचित र समयमै व्यवस्थापन हुन नसक्दा कहिले अभाव हुने कहिले नियमित नहुने जस्ता समस्या पनि कानुन बनेपछि समाधान हुनेछन् । कान्तिपुरमा समाचार छ।
माघ १५ गते, २०७१ मा प्रकाशित
