काठमाडौ – संविधानसभाको प्रस्ताव निर्माण समितिले आइतबार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको प्रतिकूल नहुने गरी नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवादित विषयमा प्रश्नावली निर्माण गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। राप्रपा नेपालका प्रतिनिधिले भने गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई पनि प्रश्नका रूपमा समावेश गरी संविधानसभामा मतदान वा जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । ७३ सदस्यीय समितिमा रहेका ४९ सभासदमध्ये राप्रपा नेपालका तीन सदस्य छन् । समिति गठनमै अवरोध गरेको एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले नाम नदिएकाले समितिका २४ सिट खाली छन् । ५ दिनको कार्यादेशमा गठित समितिको २ दिन कार्यविधि निर्माणसहितको औपचारिकतामा सकिएको छ ।
कांग्रेस सभासद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित कार्यविधि निर्माण उपसमितिले जनआन्दोलनका भावना, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई नयाँ संविधानको विवादित विषयका रूपमा नलिने कार्यविधि प्रस्ताव गरेको थियो । कान्तिपुरमा समाचार छ।
उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्दै समितिले ती विषयमा कुनै दल र सभासदले फरक मत राखेमा त्यसलाई प्रतिवेदनको अंशका रूपमा भने समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले विघटित संविधानसभादेखि नै आफूहरूको सहमति रहेका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता जस्ता विषयलाई प्रश्नावलीमा समावेश गरी संविधानसभामा मतदान गराउने वा जनमतसंग्रहमा जाने ढोका बन्द गरेको भन्दै उपसमिति र समितिको बैठक बहिष्कार गरेको बताए । ‘संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेको दुई तिहाई भएकाले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई मतदानमा लैजाँदा पनि उहाँहरूले जित्नुहुन्छ,’ गिरीले भने, ‘प्रजातन्त्रको दुहाई दिने दलहरू हामीलाई हार्ने अवसर दिन पनि तयार नभएकाले प्रस्ताव समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हौं ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ।
उपसमितिका संयोजक लेखकले भने अन्तरिम संविधानका आधारभूत विषय र संविधानसभाबाट भइसकेका निर्णयबाट पछि हट्ने/नहट्ने गरी कार्यविधि तय भएको बताए । ‘मुलुक उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्तिको तानातानमा परेका बेला लोकतान्त्रिक शक्तिले सन्तुलित कार्यदिशा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव समितिको कार्यविधिले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेगरी यही सन्तुलित बाटो समातेको छ ।’ राप्रपा नेपालले उठाएका विषयलाई फरक मतका रूपमा सभामा लैजाने ठाउँ भने दिएको उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा भएका ऐतिहासिक संघर्ष, जनआन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनहरूका भावना र सोबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्माण भएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरी पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट पारित भएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको प्रतिकूल नहुने गरी असहमतिका विषयमा प्रश्नावली सहितको प्रस्ताव निर्माण गर्ने’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितामा कुनै माननीय सदस्य र दलका फरकमत भएमा त्यस्तो फरक मत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सकिने छ ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ।
समितिले संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका असहमति पहिचान गरी संविधानसभामा निर्णयार्थ पेस गर्न सहज हुनेगरी प्रश्नसहितको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजाने कार्यविधि पारित गरेको छ । त्यसका लागि समितिले संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिका प्रतिवेदन, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका प्रतिवेदनहरूमा उल्लिखित असहमतिको अध्ययन गर्नेछ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। कार्यविधिले कांग्रेस-एमालेसहित संविधानसभामा दुई तिहाई सिट भएका दलहरूले संवाद समितिमा प्रस्तुत गरेको संयुक्त प्रस्तावमा समेटिएका विषयलाई सोझै संविधानसभामा प्रवेश गराउने बाटो पनि खुला राखेको छ । ‘संवाद समितिको प्रतिवेदन साथ संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएका असहमतिका विषयमा विषयगत रूपमा विभिन्न राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट प्रस्तुत भएका संविधानका अन्तरवस्तुसम्बन्धी अवधारणासहितको विषयलाई’ प्रश्नावलीको आधार बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति, संवाद समिति र संविधानसभाका अन्य संयन्त्रमा उठेका विषयलाई समेत आधार मानी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्ने बाटो खुला गर्न यस्तो ब्यवस्था गरिएको समितिका एक वरिष्ठ सदस्यले बताए । उनका अनुसार यसले प्रतिपक्षी मोचर्ामा रहेका दलहरूसँग सामूहिक वा अलगै समझदारी बनेमा त्यसलाई समेत प्रक्रियामा सामेल गर्ने ठाउँ दिनेछ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। कांग्रेस-एमालेसहितका सत्तारूढ दलहरूको नौ बुँदे साझा प्रस्तावमा संवाद समितिमा प्रस्तुत भएपछि बढेको ध्रुर्वीकरणका बीच सभापति बाबुराम भट्टराईले उक्त प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाउन अस्वीकार गरेका थिए । संवाद समितिमा भएको ३४ दिनको गतिरोधपछि सभापति भट्टराईले उक्त प्रस्तावलाई संविधानसभाको जानकारीका लागि पठाएका थिए । ‘विगतदेखि दल विशेषले एकल वा सामूहिक रूपमा उठाउँदै आएका विषयहरूलाई प्रश्नावलीमा समेटिनेछन्,’ कार्यविधि उपसमितिका सदस्य समेत रहेका एमाले सभासद भानुभक्त ढकालले भने, ‘संविधानसभाको छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई समेत यसमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन संवाद समितिमा ६ पटकसम्म भएका प्रयास असफल भएपछि संविधानसभाको बहुमतले मतदानबाट विवाद निरूपणका लागि प्रस्ताव समिति बनाएको हो । त्यसले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माणको बाटो अवरुद्ध गर्ने भन्दै प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षले प्रस्ताव समितिमा प्रतिनिधि पठाएका छैनन् ।
प्रस्ताव समितिको पहिलो बैठकले शनिबार एमाओवादी सहितका प्रतिपक्षी दललाई संविधानसभा र उसका समितिको प्रक्रियामा सहभागी हुन आहान गर्दै नियमित काम अघि बढाएको थियो । समितिले बहुमत सदस्यको निर्णय नै समितिको निर्णय हुने सिद्धान्तका आधारमा कार्यविधि निर्माण गरेको हो । कार्यविधिमा आवश्यकता अनुसार समितिको कामकारबाही गोप्य हुन सक्ने, विशेषज्ञ र अन्य सभासदलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने ढोका खुला राखिएको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ।
माघ १९ गते, २०७१ मा प्रकाशित
