काठमाडौं – संविधानसभाको प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण समितिको म्याद थपिने भएको छ । प्रश्नावली निर्माणको काम बाँकी रहेकाले बिहीबार बस्ने संविधानसभा बैठकले बढीमा पाँच दिन म्याद थप्ने गृहकार्य भएको संविधानसभा सचिवालय स्रोतले जनायो । समितिले संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका विवादित विषयमा मतदानका लागि आवश्यक प्रश्नावली निर्माणको काम सुरु गरेको मितिले पाँच दिनमा तयार गर्ने कार्यादेश पाएको थियो । शनिबार काम सुरु गरेको समितिको कार्यावधि बुधबार सकिँदै छ । कान्तिपुरमा समाचार छ।
दलहरूबीच संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्ने अपेक्षामा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रस्ताव समिति गठनको ६ दिनपछि मात्र पहिलो बैठक डाकेका थिए । रोस्टम घेराउ र नाराबाजीबीच बहुमतीय प्रक्रिया अघि बढाउने नेम्वाङको कदमप्रति असन्तुष्ट प्रतिपक्षी मोर्चाले सभाध्यक्षसँग समेत संवाद गरेको छैन ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। एक महिने सडक आन्दोलन घोषणा गरेको प्रतिपक्षी मोर्चा संविधानसभाको बिहीबारको बैठकमा उपस्थित हुने/नहुने निश्चित छैन । ‘मोर्चामा आबद्ध संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दलका सचेतकहरूको बैठकले संविधानसभाको बिहीबारको बैठकमा सहभागी हुनुको अर्थ छैन भन्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ,’ एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘मोर्चाको शीर्ष तहमा बुधबार हुने छलफलले यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।’
प्रतिपक्षसँग संवादका साथै संविधानसभाले सुरु गरेको प्रक्रिया अघि बढाउने सत्तापक्षको रणनीतिअनुरूप प्रस्ताव समितिले प्रश्नावली निर्माणको काम अघि बढाएको छ । समितिको प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरूसहितको प्रतिपक्षी मोर्चाको धारणालाई पनि प्रश्नका रूपमा समेटिएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘विगतका दस्तावेजमा रहेको विवादको क्रमलाई समेत तलमाथि नपारी प्रश्नमा समावेश गर्ने काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्न मिल्ने गरी प्रश्नावलीको मस्यौदा बनाउनुपर्ने भएकाले थप केही समय आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रस्ताव समितिको बुधबार बस्ने बैठकले म्याद थपका लागि संविधानसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्नेछ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ। एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल नेतृत्वको प्रश्नावली निर्माण उपसमितिले विवादित ७ समूहमध्ये मंगलबारसम्म ३ समूहका प्रश्नको सूची तयार पारेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा प्रतिकूल नहुने गरी नयाँ संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा प्रश्नावली निर्माण गर्ने समितिको कार्यविधिअनुसार उपसमितिले ७ समूहमा सैद्धान्तिक प्रश्न बनाउने काम अघि बढाएको हो । संयोजक खरेलका अनुसार उपसमितिले नयाँ संविधानको प्रस्तावना, संविधान संशोधन र मौलिक अधिकारका विषयमा रहेका विवादित विषयमा तयार गरेको प्रश्नावली समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको छ । उपसमितिको बैठक मंगलबार बिहान र अपराह्न बसेको थियो । त्यस बीचको समयमा समितिको पूर्ण बैठक बसेको थियो ।
विघटित संविधानसभाका संवैधानिक र विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरूमा रहेका विवाद,
संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले पहिचान गरेका विवाद, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका प्रतिवेदन, विभिन्न राजनीतिक दल र सभासदले प्रस्तुत गरेका अवधारणालाई प्रश्नावली निर्माणको आधारका रूपमा लिइएको छ ।
राप्रपा नेपालले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई प्रश्नावलीका रूपमा समावेश नगर्ने प्रस्ताव समितिको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ती विषय प्रश्नका रूपमा समावेश नगरिए संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । जवाफमा नेम्वाङले समितिको निर्णयमा फरक मत राख्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ।
माघ २१ गते, २०७१ मा प्रकाशित
