काठमाडौं – संविधानसभामा माघ ५ बाट सुरु बहुमतीय प्रक्रिया बिहीबारदेखि स्थगन भएको छ । एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाको अवरोधबीच गठित प्रस्ताव समितिले तयार पारेको प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन सभाबाट अनुमोदन भएपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन गरेका हुन् । सभामा प्रतिपक्षी मोर्चा र राप्रपा नेपालका सभासदहरू उपस्थित थिएनन् ।
कन्तिपुरमा समाचार छ्। राजनीतिक धु्रवीकरण रोकी संवादको वातारण बनाउन संविधानसभाको प्रक्रिया अनिश्चितकाललाई स्थगित भएको हो । दलहरूबीचको संवादहीनता तोड्न आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि दस दिन बैठक स्थगित गर्ने गृहकार्य गरेका सभाध्यक्ष नेम्वाङले एमाओवादीसहित प्रतिपक्षी दलहरूको आग्रहमा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका हुन् ।
दलहरूबीच बन्न लागेको संवादको वातावरण विग्रन नदिन यस्तो निर्णय भएको संविधानसभाका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार सभाध्यक्ष नेम्वाङले अर्को सूचना प्रकाशित नगरेसम्मका लागि बैठक स्थगित भए पनि दस दिनभित्र परिणाममुखी वार्ता गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नेम्वाङसँगको अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेस-एमालेसहितका सत्तारूढ दलहरूले संविधानसभाले सुरु गरेको प्रक्रिया अघि बढाउन १०/१२ दिनभन्दा बढी कुर्न नहुने धारणा राखेका थिए । ईकन्तिपुरमा समाचार छ्।
संविधानसभाको बहुमतले गठन गरेको प्रस्ताव समितिले तयार गरेका नयाँ संविधानका विवादित प्रश्नहरू सभासदबीच हुन्छ/हुन्नको प्रक्रियाबाट मतदान गराउन तयारी अवस्थामा छन् । दलहरूबीच सहमति नभए सभाध्यक्ष नेम्वाङले तीन दिनअघि सूचना प्रकाशित गरी डाक्ने बैठकबाट मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् । उनले दलहरूबीचको विवाद समाधान नभए सबैको सहमतिमा बनेको अन्तरिम संविधान, संविधानसभा नियमावली र स्थापित अभ्यास अनुरूपको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । बैठकमा प्रस्ताव समितिका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन पेस
गरेका थिए ।
समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको प्रतिकूल नहुने गरी २३२ प्रश्न तयार गरेको छ । गुरुङले उक्त प्रश्नमा कतिपय दल र सभासदले राखेका फरक मत प्रतिवेदनको अंशका रूपमा समावेश भएको जानकारी दिए । लगत्तै अनुमोदनका लागि सहमति जनाउन सभाध्यक्षले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद प्रेम सुवालले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सबै प्रश्नावलीमा आफ्नो सहमति नभएको जनाएका थिए । जवाफमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिवेदन प्रस्तोता गुरुङले नै प्रतिवेदनमा संग्रहित फरक मतबारे उल्लेख गरेकाले सोहीअनुरूप प्रतिवेदन सर्वसम्मत अनुमोदन भएको बताए ।
संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि संविधानसभाको बहुमतले माघ ५ गते प्रस्ताव समिति निर्माण गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा अवरोध गरेको एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चामा आबद्ध सभासदहरू त्यसपछिका बैठकमा उपस्थित छैनन् । प्रस्ताव समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशितामा प्रतिकूल हुनेगरी प्रश्नावली निर्माण नगर्ने कार्यविधि पारित गरेपछि बिच्चिएको अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपा नेपालको यो दोस्रो अनुपस्थिति हो ।
ईकन्तिपुरमा समाचार छ्। प्रश्नावलीमाथि संविधानसभाको बहुमतले निर्णय गरे नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माणको बाटो खुल्छ । संविधानसभा नियमावलीले दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका विषयमा संविधानसभाको बहुमतले निर्णय गरी मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभामा निर्णयार्थ पेस गरिने संविधानका अन्तरवस्तुसम्बन्धी प्रस्ताव प्रश्नका रूपमा हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको बहुमतले माघ ११ गते प्रस्ताव समिति गठन गरेको थियो । माघ १७ मा काम सुरु गरेको समितिले तोकिएको ५ दिनमा काम सम्पन्न गर्न नभ्याएपछि संविधानसभाले उसलाई थप पाँच दिनको समय उपलब्ध गराएको थियो । उक्त समयसीमाको अन्तिम दिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बिहीबार सभामा पेस भई अनुमोदन भएको हो ।
प्रश्नावलीमा मतदान गरी संविधानसभाको बहुमतले मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि विधेयकका प्रत्येक दफा पारित नहुँदासम्म संशोधनको सम्भावना रहन्छ । संविधानसभाको नियमावलीले पहिलो एकीकृत मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशित गरी जनतामा लैजाने, सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने, परिमार्जित विधेयकमाथि संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, प्रत्येक सभासदलाई संशोधनका लागि समय दिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । मस्यौदा निर्माणसम्मको चरणमा संविधानसभाको साधारण बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि संविधान विधेयक सर्वसम्मति हुन नसके प्रत्येक धारा पारित गर्न संविधानसभाको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । ईकन्तिपुरमा समाचार छ्।
फाल्गुन १ गते, २०७१ मा प्रकाशित
