राजनीतिक खिचातानीमा नरपानी चुनढुंगा खानी

नरपानी, अर्घाखाँची  । नरपानीको चुनढुंगा खानीमा एउटै पाटी भित्रका नेताबीचको खिचातानीले अन्योल छाएको छ । खानीकै कारण गाउँ, जिल्ला र केन्द्रिय नेता खानी खोल्ने र बन्द गर्ने पक्षमा तानातानमा छन ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा एक टोली खानी सधाकै लागि बन्द गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री पुगे । वातावरण समितिमा उजुरी दिएपछि गठित उपसमितिले पुस २६ गते स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । काग्रेस, एमाले, एमाओवादी भित्र केही जिल्ला नेता स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गरी व्यवस्थित गरी पुनः सुचारु गर्नुपर्नेमा छन भने केही बन्दै गर्नुपर्ने अडानमा छन । गाउँले समेत विभाजित छन । खानीकै विषयमा जिल्लामा ठुलै राजनीतिक बहस हुने गर्छ ।  राष्ट्रिय जनमोर्चा, वैद्य र चन्द माओवादीका नेता र काग्रेसका जिल्ला सचिव वासुदेव आचार्य तीव्र विरोधमा छन । उनीहरुको खानीको लाईसन्स नै खारेज गर्ने पक्षमा छन । स्थानीयको मागसँग आफुपनि बन्द गर्नुपर्नेमा लडेको आचार्यले बताए ।

खानी नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष र विपक्षमा बहस र राजनीति गर्नु हुदैन, एमाओवादी जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले भने,   जिल्लालाई अधिकतम फाईदा हुन्छकी हुदैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने र गाउँले मागलाई सम्बोधन गरी व्यवस्थित रुपमा लैजादा राम्रो हुन्छ । जिल्लाका हरेक कार्यक्रममा चुनढुंगाको विषयमा कुरा उठने गर्छ । नेताहरु आरोप प्रत्यारोमा उत्रने गर्छन ।

  

भएका उद्योगलाई बन्द गराएर कसरी देशमा आर्थिक क्रान्ति हुन्छ, उद्योग सञ्चालक एवं एमाले निकट युवासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष राजु गुरुङले भने, कुनै दलको घोषणा पत्रमा खानी बन्द गर्नुपर्ने भन्ने छैन खानीमा राजनीति गर्नु गलत हो हामीले सरकारले दिएको अनुमती अनुसार ढुंगा लैजान पाउनुपर्छ । उद्योगी पशुपति मुरार, राजेश अग्रवालले नरपानीबाट क्लिङकर लगेर भैरहवाबाट अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट बजारमा ल्याउन तयारी अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.ले गरेपनि ढुंगा लैजान नपाउदा अन्योल छ । खानी बन्द हुँदा अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन हुन सकेको छैन । खानेपानीका मुहान सक्न थालेको भन्दै स्थानीयले २०६८ असोज १८ गते देखि बन्द गराए । स्थानीयसँग भएका सम्झौता कार्यन्यवन नगरेको भन्दै संघर्ष समिति गठन गरेरै विरोधमा उत्रिए । २०६० बाट शुरु खानी धेरै पटक बन्द हुदै खुल्दै आएको थियो ।

अब खानी खोल्न दिदैनौ, संघर्ष समितिका संयोजक पिताम्बर खासु भन्छन,पानीका मुल सुके, वातावरणमा असर पुग्यो उद्योगीले हामीसँग गरेका बारम्बारका सम्झौता लागु गरे र खाली ढुंगा मात्रै लग्यो । सरकारले जबरजस्ती प्रहरी लगाएर ढुंगा लैजान खोजे प्रतिकार गर्ने उनले दावी गरे । खानीको विषयलाई लिएर राजनीति गर्नु ठीक होईन, नरपानीका स्थानीय मोहन भण्डारी भन्छन, आफुलाई चित्त बुझदा समर्थन गर्ने र नबुझदा विरोध गर्ने संस्कार बस्नु दुःखद हो । कालापतल लुका पानीको मुहान सुकेपछि अरु मुहानपनि सुक्ने ठम्याई गाउँलेको छ । २०५५ सालमा नरपानीका सिमेन्ट बन्ने खानी भएको सरकारले पत्ता लगाउदा गाउँले खुसी थिए । झण्डै ४० वर्षको लागि ढुंगा निकाल्न सरकारले अनुमति दिएको थियो । 

२०५५ सालमा जिल्लामा उद्योग स्थापना हुनुपर्ने त्यसको लागि जग्गा र १ सय ३२ केभी विद्युत लाईन र सडक पुर्वाधार सरकारले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसको लागि ठाडाको डोहटेमा जग्गा उद्योगले किनिसकेको छ । सरकारले विद्युत प्रशारण लाईन जडान गरिदिए, अर्घाखाँचीमा उद्योग स्थापना गर्न तयार छौ अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रा.लि.का महाप्रवन्धक महेन्द्र रावल भने । उद्योगीले खाँचीकोट र नरपानी गाउँमा ३० लाख रुपैयाको विकासका काम गरेको दावी गरेको छ ।