काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा अधिकांश सदस्यले संविधानका विवादित विषय सहमतिमै टुंग्याउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। एमाओवादी सहमतिमा आउन नचाहेको भन्दै नेतृत्वले प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी गराएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले सोमबार त्यसको प्रतिवाद गर्दै सहमति नछाड्न दबाब दिएका हुन्।
कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दललाई बाहिर राख्दा संविधान बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरूले बताए। ‘एमाओवादी र मधेसी दललाई बाहिर छाड्दा हामी अर्को द्वन्द्वको चक्रमा फस्न सक्छौं,’ केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले भने, ‘विपक्षी मोर्चालाई सम्बोधन गरेर नै अघि बढ्नुपर्छ।’ उनले विश्वासको राजनीति सुरु गर्न राष्ट्रिय सरकार बनाउनसमेत जोड दिए। ‘एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दललाई सरकारमा ल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संविधान जारी गर्नुअघि र जारी भएपछि अर्को चुनावसम्म नै राष्ट्रिय सरकार बनाएर अघि बढ्दा विश्वासको वातवरण बन्न सक्छ। विपक्षीको आशंका मेट्न सकिन्छ।’ केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशको नक्सामा समेत लचिलो भएर विपक्षी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव बैठकमा अधिकांश सदस्यबाट आएको बताए। ‘संघीय प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभालाई राख्न दिनुपर्छ भन्नेमा एकमत छ। सिमांकनको विषयमा पनि जड भएर बस्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला मिलाएरै भए पनि सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने आवाज कांग्रेसभित्र प्रबल देखिएको छ।’ उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति कोइरालालाई सीमामा समेत लचिलो हुन सकिने गरी विपक्षीसँग वार्ता थाल्न सुझाव दिए।
कांग्रेसका मधेस केन्दि्रत सदस्यहरूले भने मधेसमा दुई नभएर कम्तीमा तीन प्रदेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरू खाँड, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवनबहादुर शाही, अजयकुमार चौरासिया, गोविन्द भट्टराई, कमला पन्त, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले सहमतिका लागि जोड दिएका थिए।प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को विरोध भएको छ। वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय सदस्यहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा कोइराला पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाए। संस्थापन पक्षका सदस्यहरूले समेत सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कोइरालाको आलोचना गरे। केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको बताए। ‘भ्रष्टाचार बढेको बताउँदा शैलजा आचार्यले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले खुलेआम भ्रष्टाचार बढेको बताइरहनुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन,’ विश्वकर्माले भने, ‘प्रतिपक्ष कमजोर भएर मात्रै हो। प्रतिपक्ष बलियो भएको भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँथ्यो।’ केन्द्रीय सदस्य खाँडले पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा जनतामा नैराश्य छाएको बताए। ‘६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने भनियो तर हुन सकेन। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनसमेत सरकारले गराउन सकेन,’ खाँडको भनाइ थियो, ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने भनियो। न त सहमतिबाट संविधान आयो न त प्रक्रियाबाटै ल्याउन सकियो।’
केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले पनि सरकार सबै कोणबाट असफल भएको आरोप लगाए। संस्थापन पक्षका अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको चाहना सुशासन दिने भए पनि मन्त्रीहरूको टिम नै असहयोगी भएको बताए। उनीहरूले पार्टीका मन्त्रीहरू नै परिवर्तन गरेर भए पनि सरकारको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। अर्का केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले मन्त्रीहरूले सरकारमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको राम्रो गर्ने इच्छा भए पनि टिम ठीक भएन। टिम ठीक नहुँदा राम्रो परिणाम आएको छैन,’ बैठकमा थापाको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले राम्रो टिम बनाउनेबारे पनि सोच्नुपर्छ।’
उनले मन्त्रीहरूले अख्तियारबाट बच्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार बढाएको बताए। गत संविधानसभा निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थकबाहेक सबैको कारबाही फुकुवा गरेको छ। अनुशासन समितिले केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालासहित झन्डै तीन सय पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको थियो। नेतृ सुजाताको तीन महिनाको कारबाही भुक्तान भइसकेको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
फाल्गुन १२ गते, २०७१ मा प्रकाशित
