विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरू गाभ्ने प्रक्रिया अघि

काठमाडौ, फाल्गुन १६ – शिक्षा विभागले विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरू गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागले गाभ्नुपर्ने विद्यालयको तथ्याङक पठाउन शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । कान्तिपुरले उपत्यको ५५ विद्यालयमा स्थलगत अधययन गर्दा एउटा विद्यालयबाट अर्कोसम्मको दुरी नजिकै हुँदा कक्षाकोठा खाली पाइएको थियो । शिक्षा कार्यालयले विद्यालय समायोजन गर्न चाहेपनि समुदायबाट असहयोग भएको भन्दै पन्छिने गरेको थियो । ललितपुर र भक्तपुरले समायोजन गर्नु पर्ने विद्यालयको वास्तविक चित्रण तयार सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर, काठमाडौं शिक्षा कार्यालयले पहिलो फ्लास रिपोर्टको तथ्याङक बाहेक समायोजन गर्नु पर्ने विद्यालयको नामावली समेत तयार गरेको छैन । अध्ययनको क्रममा सामुदायिक र निजी विद्यालय संगै जोडिएको पाइएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयसंगै निजी सञ्चालन अनुमति दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले शिक्षा विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । कान्तिपुरमा माघ ५ मा प्रकाशित ‘संगसंगै स्कूल, खालीखाली कक्षाकोठा’ समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले यथार्थ पत्ता लगाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले विभागलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,’कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सँगसगै स्कल, खालीखाली कक्षा शीर्षकमा छापिएको समाचारको सन्दर्भमा के भएको हो ? सत्य तथ्य पत्ता लगाई यस्ता किसिमका विद्यालयलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने तर्फ अबिलम्ब काम गर्न हुन र त्यसको जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ ।’  
 विभागले यही पत्रको आधारमा जिल्लाबाट समायोजन गर्नु पर्ने विद्यालयको विवरण माग गरेको हो । विभागले फागुन ३ मा शिक्षा कार्यालयलाई पठाएको परिपत्रमा जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरु मध्ये विद्यालयको दुरी र विद्यार्थी संख्याको आधारमा समायोजन गर्न आवश्यक देखिएका विद्यालयहरुको सूची १५ दिन भित्र पठाउन भनिएको छ । परिपत्र अनुसार सोमबारसम्म शिक्षा कार्यालयले समायोजन गर्नु पर्ने विद्यालयको नाम, सञ्चालिक कक्षा, विद्यार्थी संख्या, दुरी, पैदल लाग्ने समय समेटिएको विवरण पठाउनु पर्ने हुन्छ । विभागका उपनिर्देशक योगेन्द्रप्रसाद बरालले समायोजन गर्नु पर्ने विद्यालयको तथ्याङक संकलन भइरहेको बताए । ‘धेरजसो जिल्लाको तथ्याङक आउन बाँकी छ,’उनले भने । उपत्यकामा आम्नेसाम्ने विद्यालय छन् । तर, विद्यार्थी न्यून छ ।
भक्तपुरको तेखाचो स्थित सारदा प्रावि आसपासमा चार वटा मावि तहको र एक प्रावि विद्यालय छन् ।  त्यस मध्येको जनसेवासंगै तारा मावि जोडिएको छ । दरबार क्षेत्र आसपास ६ भन्दा बढी विद्यालय छन् । ललितपुरमा लुभु मावि र विश्वमित्र मावि आम्नेसाम्ने छ ।
विद्यालय समायोजन कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार दुई वा यसभन्दा बढी विद्यालयको परिसर एक आपसमा जोडिएमा समाजोजन गर्न सकिने आधार तय गरेको छ । विद्यालयको पैदल दुरी ३० मिनेट भन्दा भए पनि गाभ्न सकिन्छ । नजिकै रहेको दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालय मध्ये एउटामा प्राथमिक तहमा हिमालीमा ५०, पहाडमा ७५ र उपत्यकामा सय विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्छ ।  निर्देशिकामा भनिएको छ,’ नजिकको दूरीमा अन्य विद्यालय नभएको तथा अलग्गै वस्ती भएको भौगोलिक विकटता  भएमा त्यस्तो विद्यालय गाभ्न बाध्य पारिने छैन ।’ दुईभन्दा बढी विद्यालय एक आपसमा सामयोजन भएपछि विद्यालयको भौतिक एवम् शैक्षिक सुविधा व्यवस्थापनको लागि गाभिएका प्रत्येक कक्षाको एक लाखका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गाभिएपछि वा तह घटाइएपछि विद्यालयमा आवश्यकता भन्दाबढी भएका शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा समितिको पुल दरवन्दीमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।  
एउटा विद्यालय अर्कोमा गाभिएपछि भौतिक व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने समुदाय बीच विबाद हुने गरेको छ । आफनो गाउँको विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएपछि अस्तित्व समाप्त हुने भएपछि स्थानीयको असहयोग रहेको शिक्षा अधिकारीहरुको गुनासो छ । विद्यालय  समायोजनको निर्णय गर्दा भक्तपुरमा राजनीति दलले नै बिरोध गरेको थियो । दलका कार्यकतर्ाहरु बिरोध गर्न शिक्षा कार्यालयमा आएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।