काठमाडौं । अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका स्थित नरपानीमा सञ्चालित चुनढुंगा खानी बन्द गर्ने – नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भैरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदको वातावरण संरक्षण समितिले उद्योेगीको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।
समितिले दुई पटक उपसमिति गठन गरेर स्थलगत अध्ययनपछि चुनढुंगा खानी सञ्चालनका सम्बन्धमा उद्योगीका पक्षमा निर्णय गरेको हो । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले २०६१ सालको चैत महिनादेखि चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्दै आएकोमा उद्योगले २ सय स्थानीयबासिन्दालाई रोजगारी दिने शर्त पालना नगरेको, सन्धिखर्क र विभिन्न १६ वटा गाविसमा पानीका मुहान सुक्ने गरी उत्खननको काम गरेको भन्दै स्थानीयबासिन्दाले खानी बन्द गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
समितिले स्थानीयबासिन्दासँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी उद्योगलाई वातावरणमैत्री हिसाबले उत्खनन गर्न लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले चुनढुंगा उत्खननमा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र अन्य शर्त हुबहु कार्यान्वयन गराउन र उत्खनन् कार्यको नियमितरुपमा अनुगमन गर्न विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । चुनढंगा खानीका सञ्चालक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायतका व्यवसायी हुन् ।
समितिले चुनढुंगा खानीका विषयमा पुसको दोस्रो हप्तादेखि छलफल गर्दै आएको थियो । सन्धिखर्कका स्थानीयबासिन्दाले समितिको बैठकमा नै उपस्थित भएर चुनढुंगा खानीको चर्को विरोध गरेपछि समितिले नेपाली कांग्रेसका सभासद मदनबहादुर अमात्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी खानी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
उपसमितिले अर्घाखाँची सिमेन्टले वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरी चुनढुंगा उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन बुझाएकामा समितिले फा
गुन ४ गते सभापति जनकराज चौधरीको संयोजकत्वमा फेरि ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा पनि अर्घाखाँचीका स्थानीयबासिन्दाका अलावा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत, सन्धिखर्क नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लगायतले वातावरणीय शर्त पालना र स्थानीयबासिन्दाका माग सम्बोधनतर्फ उद्योगले बेवास्ता गरेको बताएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उज्यालो
अन्लाईन लगायतका संचारमाध्यममा समाचार छ ।
चैत्र ५ गते, २०७१ मा प्रकाशित
