प्रा. ध्रुव कुमार, कान्तिपुर दैनिकबाट-
एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको ३० दलीय मोर्चाले सहमति वार्ता विफल भएको ठहर गर्दै आन्दोलनको दोस्रो चरणको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यस अपेक्षित तर अप्रत्यासित घोषणाले गर्दा संविधानसभाका सभामुख स्तब्ध भएका छन् भने सत्तापक्षचाहिँ विपक्षीहरूले अनाहकमा वार्ता बिथोलेर आन्दोलन घोषणा गरेकोमा क्षुब्ध भएका छन्। तसर्थ आन्दोलनसँगै वार्ता पनि जारी राख्ने एमाओवादी नेतृत्वको असंगत धारणाको विकल्पमा गत ५ हप्ताअघि स्थगित गरिएको संविधानसभामा प्रश्नावलीसहितको प्रक्रियालाई विधिवत पुनरावृत्त गर्नुको साथै जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्थालाई जीवन्तता प्रदान गर्नुकै औचित्य पुष्टि भएको छ। पहिलो निर्वाचनको लगत्तैपछि जुन किसिमले संविधानसभालाई आजपर्यन्त निस्त्रिmय र दलगत स्वार्थको निम्ति उपेक्षित थलो बनाइयो। त्यसप्रति पुनर्विचार गर्नु नितान्त आवश्यक भएको छ। हुन त दलीय स्वार्थबाट उत्प्रेरित विपक्षीको पहिचान बनाएका संविधानसभाका सभासदहरूको असहयोगले गर्दा उक्त सभाले पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्न सकिँंदैन।
विद्यमान संविधानसभामा तेस्रो स्थान ओगटेको एमाओवादी दलका साथै सर्वथा उपेक्षित रहेको चौथो स्थानको राप्रपा नेपालको उक्त सभामा अनुपस्थितिका साथै असहयोगको कारण संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढाउन बहुमतकै भूमिका रहने हुँदा त्यसको विरोधमा अल्पमत संगठित नै रहन्छ। फलस्वरुप बहुमतद्वारा निर्मित र पारित संविधान असान्दर्भिक हुनेछ। संविधानसभाका सभाध्यक्ष तथा बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान तर्जुमा गर्ने पक्षका लागि संविधान निर्माण सहमतिको विकल्प नरहेको भनाइ त्यसैले गहन चुनौती भएको छ। बहुमतीय प्रक्रियाको विरोधमा रहेका एमाओवादी तथा अन्य दलहरूले त्यसैले संविधानसभाकै अस्तित्व र औचित्यमा समेत प्रश्नचिन्ह लगाएका छन्।
संविधानसभाको निर्वाचन र सान्दर्भिकताको प्रसंग दिल्ली प्रवासबाट र्फकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसित फागुन २७ गतेको भेटमा बाबुराम भट्टराईले ‘क्रान्ति र आन्दोलनले संविधानसभाको एजेन्डा तय गर्छ, चुनावले होइन’ भनी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम ‘मतादेश’मात्र भएकोले ‘चुनावको मतादेश र क्रान्तिको जनादेश मेल खाँदैन’ भनी बहुमतीय प्रक्रिया अमान्य ठहर्याएका छन्। उनको विचारमा ‘आन्दोलनकारी र सम्झौता पक्षधर शक्तिबीच कस्तो खालको संविधान बनाउने भन्ने विषय पहिले नै तय भइसकेकोले औपचारिकताको लागिमात्र संविधानसभाको चुनाव गरिएको’ हो। ‘अग्रगामी संविधान निर्माण र सत्यनिरुपण आयोगको काम सम्पन्न नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेर बुझ्नु हुँदैन’ भनी पत्रकारहरूलाई सचेत गराउँदै थपे, ‘त्यसैले अहिले युद्धविरामको अवस्था हो।’
बाबुराम भट्टराईको उपरोक्त उक्तिले संविधानसभाको महत्ता र अपरिहार्यताबारे २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक परिवेशमा जनमानसमा रहेको धारणाको साथै माओवादी ‘जनयुद्ध’को प्रमुख अभिव्यक्तिलाई समेत बिटुल्याएको छ, मात्र औपचारिकतामा सीमित गरेर। यदि संविधानसभा निर्वाचनको महत्ता र परिणामले संविधान लेखनको प्रभावकारिता जनाउँदैन भने उक्त सभाको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणालीमै महत्त्वपूर्ण सुधार गरी समावेशी र सामेली संविधान र राजनीतिक पद्धति विकास गरी संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा पूर्ण लोकतन्त्र -१२ बुँदे, बुँदा २) स्थापना गर्ने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउन तत्कालीन माओवादीलाई कुनै आवश्यकता थिएन। तर प्रतिबद्धताप्रतिकै उपेक्षा, खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अनि परिस्थितिले पल्टा खाएपछि चुनाव परिणाम सारहीन हुनु सचरित्रता होइन। वास्तविकता त के हो भने २०६२/६३ पछिको यो संक्रमणकालीन राजनीतिक अन्तरालमा निर्वाचित संविधानसभा नै त्यो संस्था हो, जसले गर्दा विभिन्न राजनीतिक, खास गरेर माओवादी र मधेसवादी दलहरूको वैधानिक अस्तित्व स्थापित भएको छ। तसर्थ बाबुरामले भनेझैं आन्दोलनकारी र सम्झौता पक्षधरबीच कस्तो संविधान बनाउने विषय यदि तय भइसकेको हो भने त्यसलाई संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेर संवाद र छलफलद्वारा नै सहमतिमा पुग्नु वेश। स ंविधानसभा कक्ष बाहिरको सहमति थोपर्नुले कसै अरुबाट असहमतिको स्वर पनि झ्याँगिन सक्छ। असहमत हुने सर्वाधिक अधिकार असंगठित जनतामा पनि निहित छ। त्यसैले बाबुरामको तीक्ष्ण विश्लेषण यथार्थको कसौटीमा असान्दर्भिक पनि हुनसक्छ।
हो, शान्ति प्रक्रिया टंुगिनु अझै समय लाग्छ। यसबारे बाबुराम सचेत छन्। अग्रगामी संविधान र सत्यनिरुपण आयोगको कामको सम्पन्नता शान्ति प्रक्रियाको ‘बटम लाइन’ हो। यी दुवै सन्दर्भमा मतभिन्नता भने टुंगेको छैन। अग्रगामी संविधानको लागि माओवादीहरू सडकमा ओर्लेका छन्। सत्यनिरुपण आयोगको कायार् विधिबारे सर्वाेच्च अदालतले ‘गम्भीर प्रकृतिको अपराध -बलात्कार, यातना, हत्या) स्वयंमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित अपराध हुनु’ तसर्थ त्यस्ता अपराधमा आममाफी दिन मिल्दैन भनी गरेको फैसलाविरुद्ध माओवादी दलहरू एकजुट भएका छन्। संविधान निर्माण कार्य मुलुकको बृहत हित र राजनीतिक भविष्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सत्य निरुपण कार्यले सरोकारवाला पक्ष, सरकार, राजनीतिक दल तथा मुलुकको न्याय, कानुनको निष्पक्षतालाई परीक्षणमा राखेको छ। पहिलो संविधानसभाको हदम्याद तोकेर सर्वाेच्चको फैसलाले जसरी बाबुराम नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन सरकारलाई अप्ठेरो पारेको थियो, त्यसैगरी अहिले आममाफी विरुद्धको फैसलाले रक्तरञ्जित इतिहास बोकेका माओवादीहरू असहज परिस्थितिमा फँसेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाकै आडमा प्रधानमन्त्री भइसकेका अनि संविधान निर्माण कार्यकै उच्चतम जिम्मेवारी बहन गरेका बाबुराम भट्टराईले सायद ‘त्यसैले अहिले युद्धविरामको अवस्था हो’ भनिटोपल्छन्। तर उनको यस भनाइमा न कुनै गाम्भीर्यता छ, न सत्यता नै। युद्धविरामलाई व्याख्या र परिभाषित गर्ने स्वतन्त्रता बाबुरामलाई छ। आफ्नै छापामार सेनाको शिविर अकस्मात सरकारी फौजको नियन्त्रणमा सुम्पेर न्युनतम छापामारहरूको मात्र नेपाली सेनामा समायोजन गरी निशस्त्र भएका बाबुराम भट्टराई कुन आधारमा युद्धविरामको कुरा गरिरहेका छन्, बुझ्न सकिएन। युद्धविराम साथै युद्ध समाप्तिको घोषणा त बृहत शान्ति सम्झौता ५ मंसिर २०६३ मै गरिएको थियो। अहिले बाबुरामले कोसित युद्धविराम गरे? अहिलेको द्वन्द्वोत्तर अवस्था पनि निश्चय नै द्वन्द्वोन्मुख छ। यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरू बीचको असमझदारी हो। सहमतिको लागि दबाब दिने नाम माग गरिने आन्दोलनको घोषणाले त यही बुझाउँछ।
बाबुराम पनि यही भन्छन् ः उनको भारत भ्रमणले कांग्रेस, एमालेलाई दबाब परेको छ। सहमतिमै संविधान बनोस् भन्ने भारतीय नेताहरूको चाहना रहेको पनि उनले सार्वजनिक गरे। भारतीय नेताहरूलाई नेपालबारे ‘अपडेट’ गराई आफूले गरेको अन्तरक्रियाबाट भारतीय विदेशनीतिको गुह्यसमेत उनले बुझे, भारतको नेपाल नीति त उही रहेछ, हामीकहाँ जस्तो होइन रहेछ।
मेरो बुझाइमा भने आफ्नो सबै उच्चशिक्षा भारतीय भूमिमै हासिल गरेको दाबी गर्ने बाबुराम भट्टराईले त्यहीं पाएको ब्रह्मज्ञान समेत आफ्नो राष्ट्रिय हितको निम्ति सदुपयोग गर्न सकेनन्। नेपाली नेताहरूको अपरिपक्वता स्वीकार्दै उनी भन्छन्, ‘भारतीय नेताहरू आफ्ना असमझदारी सार्वजनिक गर्दैनन्। आपसमा जति मतमतान्तर भए पनि त्यसलाई बाहिर ल्याउँदैनन्।’ तर नेपालबारे ‘अपडेट’ गर्न भने उनी आफैं दिल्ली पुगे। यसलाई चारित्रिक विडम्बना भन्ने कि उनले अरुलाई भनेझैं पाखण्डपन भन्ने? छिमेकीले सहमतिबाटै संविधान बनोस् भन्ने सदाशयता राख्दैमा संविधान बन्दैन। राजनीतिक निष्ठाको साथै मुलुक र जनताप्रतिको दायित्वबोधको अभावमा संविधान लेखिँंदैन र लेखिने पनि छैन। सहमति सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ। आन्दोलन, दबाब, बाह्य हस्तक्षेप वा अलोकतान्त्रिक विधिबाट सहमतिमा पुग्न सकिँंदैन। सहमतिमै संविधान निर्माण गरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सक्रिय भारतीय भूमिकाको खोजी गर्नु बाबुराम स्वयम् आफ्नै विश्ले षणअनुसार ‘युद्धविराम’ अवस्थाको घोर उल्लंघन गरिनु ठहरिन्छ। युद्धविरामको पनि आचारसंहिता हुन्छ। यसैले बाबुराम भट्टराईले जति विद्वत्तापूर्ण तर्कद्वारा आफ्नो भनाइ सकारे पनि उनले अपनाएको दृष्टिकोण गलत छ, जुन उनको ‘माक्र्सवादी’ सिद्धान्त विपरीत छ। बाबुरामले दत्तचित्तसित आफ्नै समीक्षा गर्नु नै समयको उपयोगिता हुनेछ।
अहिले सहम
चैत्र ८ गते, २०७१ मा प्रकाशित
