चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई माफियाको चंगुलबाट फुत्काउन आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सोमबार बेलुका भएको वार्ता सकारात्मकरुपमा अघि बढेको छ।
सेतोपाटीमा समाचार छ । केही सकारात्मक कुराकानी भएको छ, वार्तामा उपस्थित डा. केसीको अभियानलाई सघाइरहेका युवा डा. जीवन क्षेत्रीले भने- बुँदा ९ र १० लाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति गर्न सकिने आश्वासन दिनु भएको छ।
सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल सरकारी पक्षबाट वार्तामा सरिक भएका थिए। डा. केसी अनशनमा रहेको भवनकै अर्को कोठामा करिब २ घण्टा भएको औपचारिक वार्तामा मागबारे बुँदागत छलफल भएको थियो।
वार्तामा डा. केसीको तर्फबाट नेपाल मेडिकल एसोसियसन (एनएमए)का प्रतिनिधिद्वय मुक्तिराम श्रेष्ठ र विश्व दवाडी, चिकित्सकहरू जीवन क्षेत्री, रामचन्द्र सापकोटा, वाइपी सिंह, राजेन्द्र वाग्ले र उत्सव तिवारी सहभागी थिए।
डा.केसीको बुँदा नं. ९ मागमा चिकित्सा, नर्सिङ र प्यारामेडिक कोर्सहरुका स्नातक तहमा वैज्ञानिक र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्नका लागि तत्काल शक्ति सम्पन्न समिति बनाउनुपर्ने। चिकित्साका स्नातकोत्तर सोभन्दा माथिका कोर्सहरु देशका सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण निःशुल्क भएको घोषणा भएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने । हाल ती कोर्समा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बाँकी शुल्क तत्काल मिनाहा हुनुपर्ने । त्यस्तै बुँदा नं १० ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न तत्काल नीतिगत निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने माग छ।
चैत्र १६ गते, २०७१ मा प्रकाशित
