सरकारले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएर चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन नीति र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय भएको हो।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
१० बुँदे माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्दै त्रि केसीको अनसनप्रति संवेदनशील भएर सरकारले निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले मुलुकको अधिकतम राजनैतिक प्रतिवद्धताको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै प्रा.डा. गोविन्द के.सीे.ले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागी उठाउनु भएका विषय तथा उनको अमूल्य जीवनको रक्षाका लागी प्रकट भएको जनमतको समेत सम्मान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
चैत्र १७ गते, २०७१ मा प्रकाशित
