(Photo by Chris McGrath/Getty Images)
काठमाडौ – सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्त्विक सम्पदासहितका सम्पूर्ण भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि २ खर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष घोषणा गरेको छ। उक्त कोषमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ राख्ने निर्णय गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न दातृ मुलुक, निकाय र निजी क्षेत्रसहित सबैलाई आह्वान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको विशेष बैठकले पुनर्निर्माण र राहतको नीतिगत निर्णय गरेको हो।
‘कोषमा जम्मा हुने रकम क्षत्रि्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ,’ सिँचाइमन्त्री एनपी सावदले कान्तिपुरसँग भने। कोष सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाइनेछ। कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअर्न्तर्गत क्षत्रि्रस्त सबै संरचनाको पुनर्निर्माण हुनेछ। सम्पूर्ण रूपमा घरबारविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई यही कोषको रकमबाट अनुदान र सुहलियत ऋण प्रदान गरिनेछ। क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरेपछि यससम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक हुनेछ। सरकारले मृतकका परिवारलाई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। एउटै परिवारका धेरै जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा भने प्रतिमृतक ४० हजार रुपैयाँका दरले थप राहत प्रदान गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख छ। बस्न लायक घरहरूको मर्मतका लागि प्रतिघर २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। घर मर्मतका लागि २५ हजार रुपैयाँ लिनेले पुनर्निर्माणको प्याकेज पाउने छैनन्।
सरकारले राहत र पुनःस्थापनाको काम नगरिरहेको भन्ने गुनासो र्सवत्र थियो। सत्तारूढमध्येकै एमाले लगायतका दलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष १० बु
बैशाख १८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
