– कमल कोइराला, अन्नपूर्णपोस्टबाट
संविधानको मस्यौदा १५ असारमा संविधानसभामा बुझाइयो ।
यस्तो लाग्छ, यो संविधान नेपाली जनताको हितमा होइन, नेपाललाई सधैं अस्थिर रोखर आफ्नो गुप्त रजाइँ चलाइरहन चाहनेहरूको बन्दोबस्तबमोजिम बनाइँदै छ ।
एकपटक पढ्दा पनि के स्पष्ट देखिन्छ भने यस्तो संविधानले नेपालमा कदापि स्थिर सरकार दिन सक्दैन । हाम्रो अस्थिरताको दुर्दशा हेर्नुस्- छिमेकी भारतमा जुन समय मनमोहन सिंह एकजना प्रधानमन्त्री भए, त्यही समय नेपालमा दसजना प्रधानमन्त्री भए ।
मनमोहन सिंह भारतमा २२ मे २००४ (२०६१ जेठ १९) मा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । तर त्यसको तेह्र दिनपछि सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइए र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाइए । शेरबहादुरलाई हटाएर महाराज ज्ञानेन्द्रले आफैं प्रत्यक्ष शासन चलाए । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, (दस महिना) माधव नेपाल, झलनाथ खनाल (सात महिना) बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहँदै सुशील कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भए ।
यो संयोग मात्र हो जस्तो लाग्दैन । किन नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे स्वीकृत गराउन सबैभन्दा बढी भूमिका प्रदान गरिएका व्यक्तिले नै दस वर्षपछि मस्यौदा समितिको संयोजकका रूपमा संविधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संविधानसभामा बुझाए ।
बाह्रबुँदे समझदारी नयाँदिल्लीमा कसरी र कसले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई ओसारेर सम्पन्न गरायो, त्यो त्यसबेलाकै काठमाडौंका साप्ताहिक पत्रिकामा पढ््न पाइन्छ । थुनामा सिलिगुढीमा रहेका मोहन वैद्य र चेन्नईमा थुनामा रहेका सीपी गजुरेललाई पनि नयाँदिल्ली पुर्याइएको बन्दोबस्तका पछाडि को थियो त्यो सहज ज्ञानको कुरा हो ।
२०६२ सालमा नयाँदिल्लीमा सही भएको बाह्रबुँदेपछि नेपालको राजनीति र शासनमा कसको गुप्त र खुला व्यवस्थामा चलिरहेको छ, त्यसबारे नेपालका पत्रकारले लेखहरूबाट मात्र होइन, पुस्तक नै प्रकाशित गरेर जानकारी गराएका छन् । अरू त अरू स्वयं प्रधानमन्त्री भइसकेका डा. बाबुरामका भनाइ नै प्रकाशित छन्् कि नारायणहिटीको शक्ति लैनचौर सरेको छ र नेपाली राजनीतिको चाबी अन्यत्रै छ ।
नेपालको राजनीतिक स्थिति कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीले भोलि बोल्ने भाषणको मस्यौदा भारतीय दूतावासमा पहिले पुग्छ । क्याबिनेटमा भोलि कुन मन्त्रीले के प्रस्ताव लैजाँदै छ भन्ने मात्र होइन, भारत जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग अरूलाई नराखी एक्लाएक्लै हुनेमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले के प्रस्ताव गर्नेछन््, त्यसको पनि पूर्वजानकारी पुगेका परिबन्दका प्रमाण पहिलेदेखि नै देखिएका हुन् ।
संविधान बहुमतका आधारमा होइन, सहमतिका आधारमा बनाऊ भनी सार्क सम्मेलनताका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेको कुरा नेपालका वर्तमान नेताहरूका लागि धर्मादेशभन्दा पनि उच्च सम्मानका साथ पालन नगरे शासन सत्ताको सिँढी चढ्न नपाइने त्रासले ग्रस्त छन् ।
त्यसैले उनीहरू २०१५ सालको संसदीय प्रजातन्त्रको वा २०४७ को संसदीय शासन संविधानजस्तो पनि नदिई नेपाली जनताको शासनमा सर्वोच्चतालाई स्थापना हुन नदिने जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र भएको ०१५ को र ०४७ र छिमेकी भारतकै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा सदस्यले अरूले सरकार बनाउन र हटाउन नपाउने लोकतान्त्रिक संविधान नबनाई समानुपातिक सञ्जाल रचेर आफूहरूले मनोनीत एक सय १० सांसदलाई पनि जनताद्वारा निर्वाचित वा जनताका प्रतिनिधिबराबर शक्ति दिने संसद् बनाउँदै छन् ।
सार्क देशहरूमा नै हेरौं, भारतमा ५४५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा सदस्य छोडी कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने अधिकार छैन । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई मात्र दुइटा विशेषाधिकार भारतमा र बेलायतमा पनि छ । एउटा हो, एउटा प्रधानमन्त्री चुन्ने र अर्को बजेट बनाउने ।
प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता हुन्छ, जसले आफ्नो क्याबिनेट बनाउँछ र सरकार चलाउँछ । भारतमा बजेट वा करको प्रस्तावको उत्पत्ति केवल जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभामा मात्र हुन सक्छ । समानुपातिक रूपले निर्वाचित र मनोनीत सांसद् भएको राजसभाले १४ दिनभित्र कुनै सुझावका साथ लोकसभामा फर्काएन भने त्यो बजेट स्वतः पास भएको मानिन्छ ।
१४ दिनभित्र राजसभाले कुनै सुझाव दियो भने त्यो मान्न वा नमान्ने विशेषाधिकार पनि केवल लोकसभालाई हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको मूलमा के छ भने लोकतन्त्र भनेको जनताद्वारा आफूमाथि शासन गर्ने पद्धति हो ।
त्यसैले जनतामाथि जनताले प्रत्यक्ष छानेका उनका प्रतिनिधिले बनाएको छोडी अन्य एकैजनाको पनि त्यस्तो भूमिका हुनु लोकतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । त्यसैले भारतमा लोकसभाका ५४५ प्रत्यक्ष निर्वाचितका साथ जम्माजम्मी दुईजना मनोनीत सदस्य भए पनि यी दुवैजनालाई भोट दिने, सरकार बनाउने, बजेट पास गर्ने इत्यादि विषयमा मत दिने अधिकार पनि हुँदैन । उनीहरूले केवल बोल्न आफ््नो कुरा राख्न र छलफलमा भाग लिन पाउँछन् ।
मनमोहन सिंह भारतमा १० वर्ष प्रधानमन्त्री भए । तर उनी समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद हुँदा कहिल्यै पनि सरकारमा विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा भोट दिन पाउँदैनथे । प्रधानमन्त्री सांसद त छ, तर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित छैन भने उसलाई समेत सरकार बनाउने र हटाउने विषयमा मत दिने अधिकार हुँदैन ।
बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव हाउस अफ कमन्सले मात्र पास गर्न सक्छ, जसको सबैका सबै सदस्य जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझं कहीं नभएको प्रतिनिधिसभा नेपालमा बनाइँदै छ, जसमा केवल जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र नभएर समानुपातिकका नाममा दलद्वारा मनोनीत व्यक्तिहरूसमेत जनताद्वारा निर्वाचितजत्तिकै शक्तिवान् बनाइँदै छ ।
बंगलादेश र पाकिस्तानमा पुरुषले समानुपातिकका नाममा मनोनीत हुन पाउँंदैन, महिला मात्र समानुपातिकमा दलहरूद्वारा मनोनीत हुन पाउँछन् । तर नेपालमा पहाडे बाहुन होस् वा मधेसे बाहुन होस्, चाहे मारबाडी सेठ हुन् सबै समानुपातिक भन्दै मनोनीत हुन पाउँछन् ।
पूर्व प्रशासक श्रीकान्त रेमीले ८ असारको राजधानीमा लेख्नुभएको छ । लेखमा भनिएको छ
आषाढ़ २० गते, २०७२ मा प्रकाशित
