आर्थिक संकटमा फसेको ग्रीसमा गराइएको जनमत संग्रहमा दुई तिहाई जनताले ऋण लिनका लागि दाताले राखेको शर्त अस्विकार गरेका छन् ।
६१ प्रतिशतभन्दा बढी मत शर्त अस्विकार गर्ने पक्षमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
दाताका शर्त स्वीकारेर भए पनि ऋण लिनुपर्ने पक्षमा ३९ प्रतिशत मात्र मत खसेको हो ।
दुई तिहाई जनताले बेल आउटको शर्त अस्विकार गरेकाले अब ग्रीसको संकट कसरी समाधान हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न तेर्सिएको छ ।
ऋणदाताहरुको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासका लागि यो घरेलु जनमत ठूलो ढाडस त हो तर यूरोपेली संघ र ठूला ऋणदाताहरुले अब कस्तो व्यवहार गर्दछन् भन्ने खुलिसकेको छैन ।
यसैबारेमा छलफल गर्न भोलि यूरोजोनका प्रमुखहरुको शिखर सम्मेलन बोलाइएको छ ।
जनमत संग्रहमा जनताले एकजुट र लोकतान्त्रिक यूरोपका पक्षमा राय दिएको प्रधानमन्त्री सिप्रासले बताए पनि यूरोपीय अधिकारीहरु भने बेलआउट खारेज गर्नुको अर्थ ऋणदातासँग अहिलेसम्म भएको वार्तालाई खारेज गरेको मान्दछन् ।
यूरोजोनका अर्थमन्त्रीहरुको समूह यूरोग्रुपले जनमत संग्रहको फैसला अफसोचजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
जर्मनीका उपचान्सलरले त ग्रीससँग अब नयाँ शिराबाट कुरा गर्न निकै मुश्किल पर्ने बताएका छन् ।
तर ग्रीसका उपविदेश मन्त्री युक्लिड स्कालोटोसले सरकारसँग लोकप्रिय जनादेश रहेकाले संकट समाधानमा कुनै न कुनै उपाय निकालिने बताए ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने ग्रीस यस अवस्थामा धेरै दिन रहन नसक्ने जनाएको छ ।
ग्रीस टाट पल्टेको घोषणा गरिएमा दाताहरुको एक ट्रिलियन अर्थात् १ हजार अर्ब यूरो पनि खतरामा पर्ने भएकाले पनि कुनै न कुनै बीचको बाटो खोजिने अनुमान गरिएको छ ।
जुन ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको डेढ अर्बभन्दा बढी डलर तिर्न नसक्दा खराब ऋणीहरुको सूचीमा परिसकेको ग्रीसलाई नयाँ ऋण पाउन करको दर बढाउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत कम गर्नुपर्नेलगायतका शर्त ऋणदाताले राखेका छन् । एजेन्सी
आषाढ़ २१ गते, २०७२ मा प्रकाशित
