-दीपक सुवेदी
अब पनि विभिन्न बहानामा संविधान घोषणा गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन । तर, संविधान देश र जनहितको पक्षमा हुनुपर्छ । पहिचानको नाममा जातीय देखि भेगीयलगायतका मुद्धा उठिरहेको अवस्था छ । भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणबाट कतिपय यस्ता मुद्धाहरू केहीहद्सम्म जायज पनि होलान् । टेकेको ठाऊँबाट खुट्टा उठाउनुभन्दा पहिला त्यसपछि टेक्ने ठाऊँको निश्चिय गरेर बल्ल उठाउनुपर्छ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा कसैले पढाइदिएको भरमा परिवर्तनको चाहना गरेकोमात्र देखिएको छ । सो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नसक्ने बौद्धिक क्षमता राजनीतिक क्षेत्रसँग देखिएन ।
ओल्लो किराँत, पल्लो किराँत, मिथिला, गोरखा, पैञ्यू लगायतका राज्यहरू थिए । समय-समयमा नयाँ नामाकरण हुनु अस्वभाविक हैन पनि । तर, त्यो वैज्ञानिक र सर्वग्राही हुनु पर्दछ, त्यसमै असली पहिचान लुकेको हुन्छ नकि कसैले सिकाइदिएको पहिचानमा । कसैलाई काशी पठाईने, पहाडे पहाडतिर जानपर्ने, कसैको तातोरगत चाटिने लगायतका गन्धहरूले पहिचानको नाममा उठेका आवाजलाई आत्मघात गरेकै हो । यी परिदृष्यको कारणले विभिन्न पक्षबाट हुँदै आएको विखण्डनका आशंका अस्वभाविक हुन भनेर भन्न पनि सकिँदैन ।
अहिले धर्मको विषयले देश तातिरहेको छ । कोहीको धर्मनिरपेक्षताको सट्टामा हिन्दूराष्ट्र भएमा उपलब्धि उल्टिने भनाई पनि आइरहेका छन् । धर्मनिरपेक्ष गरेर विदेशी धर्मलाई चलखेल गर्न दिन गरिएको सम्झौता र त्यस वापत खाईपाई आएको सेवासुविधालाई उपलब्धि मान्ने हो भने नेपाल हिन्दूराष्ट्र कायम हुँदा सो नपाइनसक्ने अर्थमा उपलब्धि उल्टिनसक्छ भन्ने भनाई ठिकै पनि हुन्छ । अन्य अर्थमा हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने सन्दर्भ-प्रसङ्गमा त्यस्ता भनाइ र तर्कहरू वेतुकको कपोलकल्पित एवम् निराधार देखिन्छन् । सनातन धर्मले कुनै पनि उपलब्धिलाई बाधा गरेको हुँदैन । बरु कतिपय हद्मा राज्यले पनि गर्न नसकेका अस्पताल, कलेज, विद्यालयलगायतका संरचना निर्माणलगायतका कार्य धार्मिक क्षेत्रबाट सम्पादन भएको विषय यहाँ स्मरणीय हुन्छ ।
धर्मको विषयमा, राज्यको कुनै निश्चित धर्म हुन्नभन्ने तर्क गर्दै कतै कं. मदन भण्डारीले भनेका त कतै अन्य कुराहरू उठाइन्छन् । जबज अर्थात मदन भण्डारीको दस्ताबेजमा उठेका सवाल परिमार्जित हुनै नसक्ने होइन । विश्व कम्युनिष्ट घोषणापत्रभन्दा पृथक ढङ्गबाट उनले ल्याएको जबज नै यसको उदाहरण हो । यदि राजनीतिक दस्ताबेज परिमार्जन हुनै सक्तैनथ्यो भने जबजको मान्यता नै कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा आउँदैनथ्यो । माओवादीलाई अहिलेको राजनीतिक पद्धतिमा अवतरण गर्न मिल्दैनथ्यो ।
वि.पि.को भनाईको बारेमा पनि यसरी नै विश्लेषण गर्नसकिन्छ । कहीको पनि राज्यव्यवस्थाको पद्धति सो मुलुकको मौलिक परिवेश अनुसार पनि बन्ने गर्छ नकि निश्चित सिद्धान्तको मात्रै आधारमा । त्यसमाथि पनि नेपाली जनताले आफ्नो मौलिक धर्म र आफ्नो देशको चिनारी विश्वमै एकमात्र हिन्दूराष्ट्र भन्ने जुन छ त्यो बचाउन चाहेको सवाल हो । जुन परिचयले कुनैपनि नेपालीको शिर ठाडो नै पार्ने काम गर्छ नकि एउटा हिन्दूको मात्रै । यही वास्तविकतालाई बुझेर हिजोका दिनमा धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भनेका आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायतका समुदायले पनि अहिले हिन्दूराष्ट्र चाहिने बोध गरेर यसको पक्षमा उभिएका छन् ।
राष्ट्र बहुधार्मिक हुने भएपछि राज्य धर्मनिरपेक्ष भन्न मिल्दैन । घरभित्र धेरै मानिसहरू छन् भने त्यो घरलाई रित्तो र निर्जन भन्न मिल्दैन । संविधानको मस्यौदामा बहुधार्मिक र धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा आपसमा बाझिएको छ । राज्य राष्ट्रप्रति अर्थात राष्ट्रका अङ्गहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जब राज्य राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भने जुन पक्षले राष्ट्रको असी प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ त्यसप्रति राज्य कसरी निरपेक्ष हुनसक्छ ? मुलुकको मौलिक धर्मलाई आत्मसात गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्नु राज्यको परमधर्म हो । यसर्थमा राज्यको धर्म हुन्न भन्ने मत अवैज्ञानिक र आयातित अथवा नियतवश गरिने अभिव्यक्ति हो । धेरै शेर्पाहरू बस्ने बस्तिलाई शेर्पाबस्ती, थारुहरूको समाजलाई थारु गाऊ भनिन्छ, अहिलेपनि थारुहट्को आवाज उठिरहेको छ । हिन्दूहरूको बाहुल्य भएको राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र नभएर अरु के हुनसक्छ ? अन्य तर्क गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
धर्मले सत्-कर्मको मार्गदर्शन गर्छ । हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार, लुट, भ्रष्टाचारलाई आफ्नो सिद्धान्त बनाउने धर्मको विरुद्ध उभिन्छ । राजनीतिको परिभाषामा यस्तै कर्मलाई राख्नेले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नु एकहद्सम्म ठिकै पनि हो तर, आमनागरिकको लागि होइन ।
संविधानको मस्यौदामाथि सबैभन्दा बढी सुझाव हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा आउनु, वर्षाको समयमा पनि देशभरी हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने मागमा आन्दोलन हुनु धर्मनिरपेक्षवादीको लागि अनपेक्षिक हो । आनदोलनले लिने रूपको सहज आँकलन गर्न नसकिने सुर्खेतलगायतका स्थानको घटनाले देखाइसकेको छ । नेपालीले धर्मनिरपेक्षताको फल वितेको आठवर्षमा पाइसकेका छन् ।
धर्मनिरपेक्षताको नाममा बढेको धर्मान्तरण, धर्मान्तरणले देखाएको चरम सामाजिक असामाञ्जस्यता लगायतका नेपाली समाजमा घटेका घटना, अन्तरिम संविधान एवम् मुलुकी ऐनमा दण्डनीय भनिएको गाईहत्या खुलेआम हुँदा पनि राज्य मुकदर्शक भएर बस्ने आदिबाट धर्मनिरपेक्षताको गतिलो उदाहरण एवम् उपलब्धि नागरिकले देखिसकेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको पीडाले छट्पटिएका नागरिकलाई यो समयले जुर्मुराउन प्रेरणा दिइरहेको छ । धर्म अहिले नागरिकको मुटूको धड्कन भएको छ ।
सनातन धर्मको सागरमा जो कोहीले पनि डुबुल्कि लगाउनसक्छ । अनादिदेखि सनातन धारामा प्रवाहित भएको यसलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यवस्था, व्यक्ति, समुदाय आदिले अवलम्बन गरे नकि यसले । दुईचारसय वर्ष यताको तन्त्र-व्यवस्थासँग मात्रै यो सम्बन्धित छैन, यो सनातन र अनादि हो । अनावश्यक तर्कमा लाग्नुभन्दा समयमै आएको सुझावबमोजिम मौलिक धर्मलाई आत्मसात गर्दै संविधानमा सम्बोधन गरी राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई बचाउन सके बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा धर्मले नभएर धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने वाणले साँच्चिनै राजनीतिक उपलब्धिको चरालाई भुईमा गिराउन सक्छ ।
नेपालीले कुनैपनि संघर्षमा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने आवाज निकालेनन्, आफ्नो राष्ट्रको मौलिक पहिचान बोकेको धर्म फ्याक्न चाहेका थिएनन् र छैनन् । धेरै लामो समयसम्मको संघर्ष र हजारौंको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई नेताले धर्मनिरपेक्ष लगायतका केही सिमित मुद्धामा अल्झाउने भ्रष्टमति गरे । धर्मलाई नचलाईकन पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिन्थ्यो तर प्रशिक्षित कपटनियतले त्यो हुन दिइरहेको छैन । क्रमशः यो विषयले एउटा भयानक अवस्था सृजना गर्ने लक्षण प्रतित गरिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रकृया नअप्नाई, सदनमा यसको विषयमा वहस नगराई अप्रत्यासितरूपमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेपछि राजनीतिक क्षेत्र जनशंकाको घेरामा पर्दै आयो । हिन्दूराष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष गर्न राजनीतिक दलका नेतृत्त्व पँक्ति विदेशीको प्रलोभनमा परेको, डलरको चलखेल भएको जस्ता जन-अभियोग व्यापक आए, तर त्यसको प्रतिकार गर्ने आँट र साहस सम्बन्धितहरूले गर्न सकेनन् । युरोपेली यूनियनका राजदूतलगायतले सभासद्हरूलाई बन्ने संविधानमा धर्मनिरपेक्ष गर्न र धर्मपरिवर्तन गर्न पाउनपर्ने अधिकार व्यवस्था गर्न दिएको दबाबले झन धर्मनिरपेक्षता र राजनीतिक दलका नेताप्रति देखिएको आशंकालाई बढाउने तथा पुष्टि गर्ने काम गर्यो ।
धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएका शुरुका दिनमा र अहिलेको अवस्थामा जनस्तरमा आएको चेतना निकै फरक छ । नागरिकको बुझाईमा राष्ट्रियताको सर्वोच्च अङ्ग भनेकै धर्म, संस्कृति, परम्परा, संस्कार, सभ्यता एवम् मौलिकता आदि हो भन्ने छाप परेको छ । छुवाछुत, जाति, वर्गविशेष आदि विभेद देखाएर हिन्दूसभ्यताप्रति मिसनको रूपमा फैलाईएका तथा लगाईएका तथानामका अभियोगको चिरफार भइरहेको अवस्था छ । यो भूमि तथा यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको धर्म हिन्दू भएको जनजाति आदिवासीबाटै अभिव्यक्त हुन थालेको छ । दलित भनिएको समुदायका धर्मसंस्कृति विषयमा विद्यावारिधी गरेकाबाटै छुवाछुत तथा जातीय विभेद हिन्दूधर्मको कारणबाट नभएको पुष्टि हुँदैछ ।
समाजमा देखिएका कमिकमजोरी तथा विकृति हिन्दूधर्मको कारणबाट भएको भनेर लगाइने अभियोगबाट क्रमशः धर्मक्षेत्रले
भाद्र २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
