श्री गुरुङ, नागरिक
सुर्खेतमा भएको घटना बिर्सन नपाउँदै थपिएका तराइका दुःखद् घटनाहरुले मलाई दिनरात पिरोलिरह्यो। चिमोटी रह्यो। मथिङ्गलमा अनेक विचार उदाए, अस्ताए। केही लेख्न खोजें। तर सकिनँ। देश कतातिर लाग्दैछ भन्ने प्रश्नले लगातार मष्तिष्कमा ताण्डव मच्चाउन थाल्यो।
हो, देशमा विकास चाहिएको छ। परिवर्तन चाहीएको छ। देश विकास अनि परिवर्तन गर्नसक्ने दह्रो शक्ति युवा वर्गमा छ। के हाम्रा युवाहरु देशको विकास तथा परिवर्तनका नै आफ्नो ज्यानको बाजी लगाइरहेका छन् त? या आफ्नो व्यक्तिगत वा कसैको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बन्दैछन्?
युवाले सडकमा रगत बगाएर ल्याउने लागेको संघीय प्रदेशले के गर्छ? देश विकास या राजनीतिक दलालहरुको संरक्षण? राज्यको पुनःसंरचना गरी प्रदेश निर्माणको अभिष्ट विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित विकास हो या कुनै पनि किमतमा नेतालाई कुर्सीमा आशिन गराउनु हो?
जात, धर्म अनि क्षेत्रको राजनीतिमा आफूलाई पूर्णरुपेण समर्पण गर्ने दलालहरुले युवालाई प्रयोग गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। आज हामी युवाहरुले देशको आवश्यकता तथा समस्या बुझेर यसको समाधान खोज्न जरुरी छ, नत्र १ सय २५ भन्दाबढी जातजाति रहेको हाम्रो देशमा न आन्दोलनको अन्त्य हुनेछ न त युवाको रगतमा होली खेलेर सत्ताको सिढीं चढ्ने क्रमको नै। देशभित्रका सम्पूर्ण नागरिक राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समान अवसरका साथ भाग लिन पाउनु नै आजको आवश्यकता हो। हामीलाई चाहिएको अवसर हो। तर, आर्थिक सम्पन्नता विनाको निरपेक्ष रुपमा शाब्दिक अधिकारको रटले मात्र अधिकार प्राप्त हुँदैन। आर्थिक सम्पन्नसहितको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पहिचान चाहिएको छ। विपन्नताको अन्तराष्ट्रिय पहिचान त सुडान र सोमालियाले पनि त पाएका छन्। तर, अमेरिका र जापानले पाएको सम्पन्नताको अन्तर्राष्ट्रिय छवी वा पहिचान हामीलाई चाहिएको छ। जातीय पहिचानले अशिक्षा, असम्पन्ता र दरिद्रता मेट्दैन। आर्थिक ढुकुटी रित्तिएर टाट पल्टिएको राज्यसँग अधिकारका लागि लडाँइ गरेर संविधानका पानाहरुमा अधिकार नै अधिकारले भरे पनि व्यवहारमा दुई छाक खान र एक छुम्रो लाउन परनिर्भर हुनै पर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।
संविधानको मस्यौदामा हेर्ने हो भने हरेक प्रदेशको विभाजन सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ। तर संधीय प्रदेशहरुको सामर्थ्यलाई आधार बनाएर प्रदेशको सीमांकन गर्ने हो भने उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हिमाल, पहाड र तराई तीनै किसिमका भू