डिआरजी सुमन
नेपालमा लामों समय सम्म विवादित रहेको विषय जनताको संविधान जन निर्वाचित प्रतिनिधीवाट संविधान लेखन कार्य मधेश र पुर्वी नेपाल तातिरहेको समयमै अन्त्य: बहुमत सभासदवाट संविधान लेखन कार्यले पुर्णता पाएको छ । यसै त नेपालको राजनितिक इतिहासमा चीर प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटक विच विवाद रहदै आएको देखिने गरेता पनी यो समयमा नेकपा एमाले,माओवादी र कांग्रेसको सहमतीमा पुरा भएको संविधान लेखन कार्य निकै सराहनीय मात्र नभई सकरात्मक रहेको छ । दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर पटक पटक संविधान सभाको समयावधि वढाउदै जनतालाई झुक्काएर राष्ट्रको सार्वभौमिकता मै ख़लल पुर्याउने खालका कार्य गरेको आरोप खप्न वाध्य नेतृत्वको यो ऐतिहासिक कार्यले राजनीतिक नेता माथीको अविश्वासलाई केही हद सम्म नियन्त्रण गर्नमा सफल भएको छ ।
नेपालको नयाँ संविधान लेखन कार्य बहुमतवाट पारित भई सक्दा यता संघीय राज्यको सिमांकनको विरोधमा धेरै दिनदेखी आन्दोलनमा रहेको मधेशवादी र जनजाति नेतृत्वकर्ताले एक पटक सोच्न पर्ने अवस्था पक्कै आएको छ । पटक पटक हिन्दु राज्यको माँग गर्दै धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रात्मक राज्यको विरोधमा उत्रीएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले पनी यो संविधानमा विरोधात्मक समर्थन गरिनुले जनताको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरेको प्रमाणित भएको छ । नेपालमा पटक पटक निकासको लागी नभई भड़काऊ र शासन गरमा केन्द्रित राजनितिक सैलीले राजनितिक सव्दलाई नै घृणित वनाएको कटु सत्य जनतासामु छर्लंग छ ।
नेपाल राज्यमा दिन प्रतिदिन वढ्दै गएको अराजक परिस्थितिको कारण शासक र प्रशासक आक्रामकताका साथ हिंसात्मक कार्यमा संलग्न रहेको पाईन्छ । मधेश केन्द्रित नेतृत्वकर्ताको जायज़ माँगलाई वार्तावाट सम्वोधन गर्ने सरकारको निर्णयप्रती मधेशीको नकरात्मक धारमा आउनुले कतै न कतै दालमा कालो रहेको महसुस आमनेपाली जनताले समेत संका व्यक्तगर्न थालेको छ । सरकारले पटक पटक जायज़ माँग पुरागर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेकोले आन्दोलनरत सम्पुर्ण संगठनलाई शान्तिपूर्वक तवरले वार्तागर्न गरीएको अपीलको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य देखीदैन ।
नेपालको राजनितिक तथा आन्तरिक मामिलामा पटक पटक निगरानी गर्दै आएको भारतले यस पटक पनी संविधान लेखन कार्य पुरा भएकै दिन विदेश मंत्रालय अन्तर्गतको वैठक वसी मन्त्रालयको सचिवलाई प्रधानमंत्री मोदीको विशेषदूतको रुपमा नेपालमा पठाई प्रधानमंत्री,राष्ट्रपति,राजदूतावास र राजनितीक उच्च स्तरीय भेटघाट कार्यक्रममा खटाईनुले यहाँ कयौ संका उप संका हुनु स्वभाविक नै हो । नेपालको गणतान्त्रात्मक संविधानमा ९०% भन्दा धेरै सभासदको हस्ताक्षर रहेको संविधान जनतासामु आउदै गरेको अवस्थामा कुनै पनी शक्ति र वलको आडमा गरीने नकरात्मक खेलले निम्ताउन सक्ने विवादले कुनै सार्थकता दिदैन ।
यसै त २०७२ असोज ०३ गतेको दिनलाई “नेपालको संविधान २०७२”घोषणा हुने मिती तय गरिएको अवसरमा प्रमुख राजनीतिक दल र नेपाल सरकारले देशभर द्वीपजलन कार्यक्रमको आयोजना गरेकोले असोज ३ र ४ गते सार्वजनिक विदा समेत उद्घोष गरिरहेको समयमा यता तराई केन्द्रित तथा केही अन्य राजनीतिक संगठनले संविधान जलाउने योजना समेत सार्वजनिक गर्नुले देशमा अझै रगतको खोला वगाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
तराई केन्द्रित राजनैतिक दलले कुनैपनी भन्षारवाट नेपाल भित्रिने र वाहिरीने सवारी साधन जलाउने चेतावनी आईरहेको समय एकातीर छ भने यता सरकारले हुन सक्ने संभावित घटनालाई नियन्त्रणको लागी हाल सम्म प्रहरीलाई ज़िम्मा दिएको अड्डा ज़ैल र विमानस्थल सहित धेरै स्थानमा सैनिक परिचालन गरी शान्ति सुव्यवस्था क़ायम गर्न खोजेको अवस्थामा छ । नेपाली जनता संविधान घोषणा हुदाको दिन कतै आफन्त सहित कुनैपनी नेपालीले ज्यान गुमाउनु नपरोस,संविधान घोषणा गर्दाकै दिन संविधान जलाउने काम नहोस,राष्ट्रीय शान्ति सुव्यवस्था क़ायम गर्नमा गोली नचलोस आम नेपाली जनताको साझा माँग यही नै हो तर यस समयमा भारतीय दूतले कुनै षड्यन्त्रकारी योजनामा नेपालमा प्रवेश गरेकै कारण संविधान लेखन पुरा गरेका राजनीति दलले संविधान घोषणा कार्यमा ढीला सुस्ती गराईएमा यसको परिणाम ख़तरनाक हुने निश्चित छ ।
( लेखक – समाज र राष्ट्रीयताको सवालमा पृथक विचारधाराको परिचय अर्घाखाँची डटकम क्राइम रिपोर्टर एवं पिएसएम व्युरो डिआरजी सुमन हो । )
आश्विन १ गते, २०७२ मा प्रकाशित
