नयाँ संविधान २०७२ घोषणाको अवसरमा मुलुकभर “दीपावली”हुदै गर्दा “मानवबली”को घटना सुन्न नपरोस साँझा जनकांक्षा

“हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स त हुने हैन”विभिन्न आरोह अवरोध सामु नेपालको संविधान सभाहलबाट सदैव विना पटक पटक निष्कर्षमा टुंगिने बैठक मध्य रातमा हुने निर्णयकै कारण यस पटक भने संविधान घोषणा गर्नको लागी तय गरेको मितीको विहान सम्म जम्मा ५९८ सदस्य मध्ये ५३७ सदस्यले हस्ताक्षर गरिएको संविधान घोषणा गर्ने तयारीमै रहेको समयमा विभिन्न संगठन र कयौ सभासदको आन्दोलनमा नेपाल तातीरहेको हुदै पचास हज़ार सुरक्षाकर्मी मुलुकमा तैनाथ रहदा संविधान घोषणा हुदा कै वखत देशमा दीपावली हुदै गर्दा कुनै कसै नेपालीको वली नहोस यो वातावरण वनाईनु अपरिहार्य छ । निकासको लागी नभई विरोधका लागी आन्दोलनमा उत्रिने आन्दोलनकर्ताले समयमै सोच्न जरुरी छ तर यदी ज़ायज मागप्रती सरकारले बल प्रयोग गर्नु पक्कै हुने छैन । यस पटकको संविधान यस अघीको जस्तै तरलपनमा नमिलोस दृघ रुपमा टिकाउने कार्यमा फलदायी हुनेछ भन्ने आम जनताको साझा माँग नै हो । 

मुलुकलाई दशकौँ देखी अनिर्णायको वन्दक वनाई शान्ति र सुव्यवस्थालाई निकासको पाटोमा लगी राष्ट्रीय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता रक्षार्थ विभिन्न आरोह अवरोहको विचवाट संघीय गणतान्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ जनतासामु आएको छ । यसै त यो संविधान लेख्न दशकौँको गृहकार्य र हजारौ नेपाली जनताको रगत पसिनाको फलस्वरुप आएको संविधान स्वागत योग्य नै छ । गोलमेच सम्मेलन र संविधान सभाको माँग लिएर तत्कालीन माओवादी २०५२ साल देखी शसस्त्र द्वन्द नेपालमा भित्रिएको मात्र नभई धेरै श्रीमतीको सिन्दूर पुछियो,कयौ वाल वच्चा टुहुरा हुन पुगे,कयौ युवाको अंगभंग भई रगतले नेपालको माटो मुछियो । नेपाली जनता सदैव वन्द,हड़ताल कै चपेटामा परि रहे शासक वर्गको कारण नै दक्ष र अदक्ष युवा विदेश पलायन हुन वाध्य पारियो । 

नेपालको हरेक आन्दोलनमा युवालाई नै वलीको वोका वनाई रहियो । शासक र प्राशासकको एकात्मकतामा आधारित हैकमवाजी कै कारण निरंकुशता लादिएकै कारण राष्ट्र सदैव अराजक तत्व कै वन्दी हुन पुग्यो । यता नेपाली जनतालाई सदैव भोकमरीकै चपेटामा पारिदै गर्दा उता शासकवर्ग भने अमन चयनमा व्यास्त रही रहे । २००७ सालको आन्दोलनमा प्रजातन्त्र आयो तर यसको गन्धा जनता सामु आउनु पुर्व नै पन्चायती व्यावस्था लादीयो । निरंकुश राजतन्त्र कै कारण यसमा पनी जनतालाई कुनै निकासको वातावरण वन्न सकेन फलस्वरूप २०४६ को जनआंदोलनले नेपालको माहौल ततायो परिणाम २०४७ मा नयाँ संविधान जारी गराई नेपालमा वहुदल भीत्राएको सर्वविदित नै छ । २०४७ को संविधान नेपाल राज्य र जनताको हितको पक्षमा नभएको उद्घोष गरी २०५२ मा मुलुकमा तत्कालीन एकता केन्द्रका नायककै नेतृत्वमा मुलुकमा पुजीपती र एकात्मक शासक विरुद्ध सर्वहारावादी क्रान्तिकारी युद्ध संचालन गरियो । 

आख़िर सर्वहारावादी आन्दोलनमा धेरैलाई जंगलवाट शहरमा वसाई सराईयो,निर्दोष गरिव जनतालाई मराईयो,बिद्यार्थीको भविष्य मै धावा वोलियो अन्ततः गिरिजा प्रसाद कोईराला जस्ता राष्ट्रपुरुषको नेतृत्वमा शसस्त्र युद्धलाई शान्तिपुर्ण वातावरणमा ल्याउने काम भयो । २४० वर्षें पुरानो एकात्मक निरंकुश राजतन्त्रात्मक राज्य व्यावस्थालाई अन्त्य गरी नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधीवाट आफ्नो अधिकार सम्मिलित संविधान लेख्ने दशकौँ देखीको सपना पुरा गर्ने सपना पुरा गर्ने अवसर प्राप्त गरी पहिलो र दोस्रो गरी दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ़त संविधान लेख्न प्रतिनिधी पठाएको सर्वविदितै छ । जायज़ माँग र जन विस्वास कै आधारमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो ठुलो दल वनाएकै थियो । सायद माओवादीको प्रतिवद्धता अनुरुप व्यावहारिक रुपमा कार्यप्रणालीमा प्रस्तुत भई जन विश्वास जित्न नसकेको कारण दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा तेस्रो दल वन्न पुग्यो । 

नेपालमा आम जनताको माँग शान्ति र संविधान भएता पटक पटक नेतालाई सरकार र नेतृत्व मै विवादित रहदै एक अर्कामा दोषारोपण गरी वच्ने फोहोर खेलमा व्यास्त नेतृत्व २०७२ वैशाख १२ को महाभुकम्मको चरणपछी भने नेपाली जनताको पक्षमा लागी परेको देख्न पाईन्छ यसैको परिणाम नै यो समयमा संविधान आएको धेरैको विस्वास छ । आज पुर्व नेपाल पश्चिम दक्षिण नेपाल तातीरहेको नै छ । संघीय राज्यको सिमांकनको विवादमा दुई वर्षें वालक,चार वर्षें वालक,एसएसपी लगायतका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रीय चिन्तनकै लागी प्रतिवद्ध मधेशी युवाको मृत्यु भएकै तितो सत्य हामीसामु सेलाउन पाएको छैन । संविधान लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था पनी विभिन्न प्रकारका माँगलाई लिएर आन्दोलनमा आएका आन्दोलनकारीलाई सरकारको तर्फवाट वार्तामै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न गरिएको आह्वान स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति सायद सकरात्मक नभएको आम सरोकारवालाको जिज्ञासा नै रहेको छ । 

अन्त्यमा नेपालमा २०७२ असोज ०३ गते साँझ पाँच वजे नयाँ संविधान घोषणा गरेको संविधान सभाले असोज २ गते सम्ममा हालको संविधान सभामा रहेका ५९८ जना सदस्य संख्या मध्येवाट कुल सभासद संख्याकै ५३७ जना सभासदको हस्ताक्षर भएको हुनाले सायद यो लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा धेरै ठुलो सहमती हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । आज सम्म कुनैपनी मुलुकमा १००% सहमती भएको संविधान नभएको विज्ञहरुवाट नै जानकारी आई रहदा विवादित विषयमा आयोग मार्फ़त सहमती गरिने गरी ल्याईएको संविधान स्वागत योग्य नै रहेको हुदा यदी जायज़ माँग लिएर गरिएको आन्दोलन हो र लोकतान्त्रिक पद्धति कै आधारमा संचालित भएमा यो समयमा आन्दोलनरत सम्पुर्ण संगठनले यस संविधानको सम्मान गर्दै अग्रगामी योजनातय गर्नु नै एकमात्र विकल्प देखिन्छ ।