आर बि खड्का
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना सुरुका दिनमा छिमेकीहरु प्रतिको सम्बन्ध मजबूत कार्यहरु गरेका थिए ! तर उनको केहि दिन पहले नेपाल भ्रमणको मसी सुक्न नपाउँदै नेपालको भूमि ‘लिपुलेक’ माथिको गिद्दे दृष्टि झन्-झन् घृणित व्यवहारहरु उद्घाटित भएका छन् ।
नरेन्द्र मोदी साँच्चै आफूलाई विश्वको नेताका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने दौडमा हिडेका छन् भने नेपालको र्सार्वभौम लिपुलेक माथिको भारतीय सैनिकको हस्तक्षेपलाई त्यहाँबाट पलायन गरेर नेपाल र नेपाली जनतासमक्ष माफी माग्नु पर्छ । नेपालको शासन सत्तामा भएको भारतीय घुसपैठ तथा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपका विभिन्न प्रारुपका सिलसिलाहरु युद्धस्तरमा रोक्नु पर्छ ।हामीले इतिहासको क्रममा चीन जतिको विश्वास दक्षिणतीर गरेनौं ।
दक्षिणतर्फो भूमिका जहिले पनि छिमेकीहरु प्रतिको व्यवहार ठुल्दाइ प्रवृति राख्यो । यस किसिमका ठुल्दाइ प्रवृतिले सिक्किमको त्रासलाई छिमेकीहरुमा गराइएको छ । सिक्किम विलयको नाट्य रिहल्सलमा ‘लिपुलेक’ र मदेश लाई भारतीय शासनाधिकारको ग्राण्ड डिजाइनलाई लिन सकिन्छ । मुलुकको प्राकृतिक सम्पदा माथि तिनीहरु बाहुल्यता खोजिरहेका छन् । सिक्किम देशको विलय गराउने प्रपञ्चका दृश्यहरु हाम्रो जीवनको उपस्थितिमा नै गरेर-छिमेकी राष्ट्रहरुमा डर त्रासको हौवा पिट्न सफल भएका छन् ।
ती डरहरु हामीलाई रुपान्तरण गरि ती आफूले चाहेको तानाशाही हामी माथि लादिरहेको कुरा झन्-झन् टड्कारो रुपमा देखिँदै छ ।राष्ट्र विखण्डनको ग्राण्डडिजाइनको एउटा युनिटको रुपमा मान्न सकिन्छ ।राष्ट्र विखण्डनको घृणित मनसाय फलाक्ने जो सुकै होस् त्यो कुरा नेपाली जनताका लागि सहृय हुने कुरा होइन । पहाड, तर्राई, मधेश तथा धार्मिक तथा जातीय सम्प्रदायको तिकडमहरुलाई यहाँ राख्ने र फलाउने मनसायहरु माथि कर्डाईकासाथ पेश हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको यस पिडिएफ कपीमा जम्मा ३०८ धाराहरूले १६७ पृष्ठ ढाकिएको रहेछ भने अन्तिमको अनुसूचीले २० पृष्ठ ओगटी संविधानको ठेलीको जम्मा पृष्ठ १८७ रहेछ । यस भित्रको प्रस्तावना, राज्यको निर्देशित सिद्धान्त, नागरिकता, मौलिक हक, मानव अधिकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,राज्यको पुनर्संरचना आदि पढियो र आफ्नो बुझ्न सकिने क्षमता अनुसार बुझ्ने कोसिस पनि गरियो ।
मैले बुझेको समग्रमा राज्यको सिमाङ्कन बाहेक अन्य सबै कुराहरू खोट लगाइ हाल्न सकिने ठाउँ भेटिएनन् । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व अन्तरीम विधानमा भन्दा केही कम गरी ४० प्रतिशत निर्धारित गरिएको बाहेक आमूल परिवर्तन गरिएको पनि देखिएन । नागरिक हक अधिकार पर्याप्त परेका रहेछन् । देशको सार्वभौम शक्ति जनतामा निहित भएको कुरो यसमा ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक देश भनेर स्वीकार गरिएको छ । यसर्थ मलाई यो संविधान अहिले सम्म लेखिएको संविधान मध्य एक प्रगतिशील संविधान लाग्यो । अहिलेको देशमा भएको असमझदारी र असहिष्णुता नेताहरूका व्यक्तित्व टसलबाट सिर्जिएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो । दुबै पक्षले सुरक्षित अवतरण गर्ने प्रयास गर्न जरुरी छ ।
लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने उखान झैँ यी नेताहरूको व्यक्तित्व टक्करले छिमेकहरू नहाँसुन्, नतर्सुन् अनि नतातुन हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता…..संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित यो संविधान जारी भएको हो ! तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूले २०६३ मंसिर ५ बाट सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएको छ अन्तमा अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनका एजेण्डाहरु खासगरी सामान्तवादका विरुद्ध रहेका पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिका मुल एजेण्डाहरु लाई संस्थागत गर्ने हो । यसका लागि पहिलो कुरा संघीयता हो ।
दोस्रो गणतन्त्र, तेस्रो धर्म निरपेक्षता र चौथो समानुपातिक समावेशिता हो । यी कुरालाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान बन्यो र मुलरुपमा संविधान प्रगतिशील , जनमुखी हो! नेपाली जनता को एकता को जित हो नेपाली र भारतीय जनता को एकता जिन्दावाद!!
लेखक : आर बि खड्का अखिल भारत नेपाली एकता मंच भारत केन्द्रीय प्रतिनिधि हुन् |
आश्विन ६ गते, २०७२ मा प्रकाशित
