डिआरजी सुमन
संक्रमणकालको अन्त्य हुनको लागी संविधानको खाँचों छ भन्ने आम नेपालीको सोचाई थियो । बृहत् वहस र हजारौ नेपालीको रगतमा पौडी खेल्दै अन्ततः औपचारिकता निभाउने गरी २०७२ असोज ०३ गते आईतवार साँझ पाँच वजे पुर्व निर्धारित समय भएता पनी राष्ट्रपतिको ढिलाईका कारण सोही दिन ०५:५६ मा संविधान सभावाट राष्ट्रपति राम वरणको मुखारविंदुवाट संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको र अन्तरिम संविधान खारेज भई आजैकै दिनदेखी संविधान सभा व्यावस्थापिका संसदमा गएको घोषणा गरियो । यो संविधान घोषणा भएकै दिन धेरै स्थानमा दीपावली गरियो भने सरकारको नौटंकीपुर्ण योजनामा लाखौ सेवाग्राही र विद्यार्थीको भविष्यमाथी खेरवाड़ गरी कर्मचारी पोषण कार्यक्रम स्वरुप दुई दिन सार्वजनिक विदा समेत गराईयो । यसै त २०७२ बैशाख १२ गते शनिवार ११:५६ को महाभुकम्मको झड्का र यो संविधान घोषणा भएको घण्टा र मिती वेग्लै भएता पनी मिनेट भने ५६ नै थियो आख़िर नेपालमा ५६ घाती नै रहेछ जस्तो महसुस गरिन थालिएको छ । संविधान घोषणा भएकै दिन देखी दीपावली भन्दा वढी प्रभाव मानववलीको देखीने आसंका भएकै कारण राष्ट्रपति तोकिएको समयमा संविधानसभा हलमा पुग्न सकेनन् यो स्पष्ट नै छ ।
आख़िर पंचायती व्यवस्था,बहुदलीय व्यावस्था,अन्तरिम व्यावस्था र गणतान्त्रात्मक व्यावस्थाको संविधान नेतालाई राजनितीमा खेल्ने अवसर आएको भएता पनी जमीनमा पसिना वगाई मेहनेत गरीखाने आम जनतालाई भने कुनै निकास मुलक भएको पाईएन । संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान आए के कै नै हुन्छ भन्ने हरुले आज थाहा पाई सके कि यसवाट सवै भन्दा पहिला विदेशी हस्तक्षेपवाट सिमानै नाकाबन्दी हुदो रहेछ,तराई जलिरहदो रहेछ,राजनितीक नेता चिच्चाउदै आफ्नै ढीपी लिदा रहेछन,महँगाई र असुरक्षा वढ्दो रहेछ,एफ़एम रेडियो तोड़फोड़ गरिदै पत्रकारलाई ज़्यादती गरिदो रहेछ,सुरक्षाकर्मी र नावालकलाई भाला रोपी हत्या गरिदो रहेछ,कुनै पनी शक्तीले विरोध गरे उसैको अनुकूल संविधान संसोधन गर्ने वातावरण वनाउने काम गरिदो रहेछ,युवालाई रोज़गारमा लगाउनुको सट्टा निःशुल्क टिकट र भिषाको व्यावस्था गरी विदेश पठाउने योजना वनाई लाखौ रुपैया तिराई पलायन गराईदो रहेछ । सत्य र निष्पक्ष कार्य गर्न खोज्नेहरुलाई सांघातिक आक्रमण गराउदै असत्य र शक्तिकै जित् वनाईदो रहेछ,सर्वहाराको नाममा पुजीपती सिद्धान्त अवलम्वन गरिदो रहेछ वास्तविक रुपमा नेपाली आम जनताले वुझेको गणतन्त्रात्मक व्यावस्था पृथक नै रहेछ परिणाम आज मुलुक गंभीर दुर्घटना तर्फ गईरहेको हुदा हिजो ज़्याला मज्दुरी र व्यावसाय गरी गरीखाने नेपाली नागरिक नेपालको संक्रमणकालिन अवस्थामा महिनौको वन्द हड़ताल देखी पीड़ित भएकै कारण सम्पत्ति हुदाहुदै पनी ब्यावसाय वन्दगर्दै बेरोज़गारको समस्या लिई पासपोर्ट लिई मेनपावर कम्पनी र विमानस्थलको वाटो तताउने वातावरण वनेको हुदा गणतन्त्रात्मक संविधान र नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यावस्थापनले दिगो रुप लिनेमा संका नै उत्पन्न भएका छन ।
आन्तरिक वा वाह्य आख़िर राजनिती शब्द नै सवैभन्दा फोहोर खेल हो भन्ने कुरा त यस अघीका विभिन्न घटनाक्रमले जानकारी दिएको थियो तर यसलाई यथार्थ रुपमा संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो संविधान नेपालमा घोषणा भएकै दिन तराई केन्द्रित राजनितीक दल र भारतीय विस्तारवादको जालसाजले स्पष्ट देखाएको छ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल आफ्नै दलका विधी विधान वाहिर गई छापामार सैलीमा जनतालाई सास्ती नदिएका पक्कै हैनन् । विविध समस्याको विचमा पनी वास्तविक गरीखाने गरिव जनताले कहिले कसलाई त कहिले कसलाई आफ्नै दैनिकी छाडी निर्वाचनमा मत हलेर ठुलो दल वनाउने र यीनै दलले आयोजना गरेका आन्दोलनमा सहभागी गराई आफ्नो परिवारको सदस्य नै सधैको लागी नै अर्पण गरी आशुमा पैड़ी खेल्न नेपाली जनतालाई रहर नभई यसै राजनितीक दवावमा भएका हैकमवाजी कै वाध्यता नै थियो ।
बिषय र प्रसंग विविध वनाउन सकीएला परिचय र व्याख्या अनेक तवरले गरिएला तर वस्तविकता भने अत्यान्त पृथक नै छ । यहा नेपाली जनताको नाममा गरिएका विभिन्न आन्दोलन वास्तविक रुपमा गरीखाने नेपाली मज़दूर र व्यावसायको लागी थियो वा लुटी खाने भ्रष्ट शासकको लागी थियो यसको वास्तविक चित्रण सदैव ओझेलमा परिदै आएको छ । यसै चरित्रका कारण २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाको वहुसंख्यक सभासदको सहमतीमा नेपालमा घोषणा गरिएको संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेकै तीन दिन वित्न नपाउदै भारतीय ठेकेदारीको आडमा अडिएको मधेशी आन्दोलनमा ठेकेदारको एक दुई धमाकीमै डराएर संविधानको धारा प्रयोग गरी कानुनी कारवाही सुरु गर्नुको सट्टा यी नै निषेधाज्ञा तोडी प्रहरीका जवान र एसएसपी सहित दुई वर्षें वालकका हत्यारासंग झुक्दै देशका ठुला दल भनौदाहरु संविधान संसोधन गर्न तयार भएको आश्वासन दिएर वार्तामा वोलाउने खेल निकै नीन्दनीय मात्र हैन घोर आपत्ति जनक छ । वास्तविक रुपमा भारत जस्तो आफैलाई विश्व कै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुकले नेपालको संसदवाट वहुमत सदस्यवाट परीत गणतन्त्रात्मक संविधानको सम्मान गर्नुको सट्टा भारतका केही ठेकेदारको मधेशी मुलका कुख्यात हत्याराको पक्षमा लागी नाका वन्दी र अनेकानेक भाषा प्रयोग गर्नु,दूत पठाउनु,संविधान संसोधनको दवाव दिनु कदापी सार्थक हुन सक्दैन ।
नेपाली राजनेता सच्चा राष्ट्रीय चिन्तनकै लागी नेतृत्व गरेकै छन भने यो संविधानमा कुनैपनी संसोधन भन्ने कुरा गर्नै हुदैन । आज यदी भारती दलाल मधेशीको धम्किमा संविधान संसोधन गरीन्छ भने नेपालमा अन्य विभिन्न धार्मिक र जातीय संगठन सहित वर्षौदेखी शासन गर्दै आएको राजाले पनी अर्को कुनै माँग लिएर देशै ठप्प पार्न सक्ने बृहत् आन्दोलन गरी विनाशकारी उदण्ड मच्चाउन सक्छ त्यती वेला संविधान संसोधन गरिने कि न गरिने यो विषयमा सजग रहन नसकेको खण्डमा भोलीका दिनमा देश सिक्किमीकरण हुदै भारतमा विलीन हुने निश्चित छ । कुनैपनी व्याक्ती र परिवारको सुख र राम्रो काममा छिमेकीको नज़र लाग्नु कुनै नौलोपन भने पटक्कै हैन तर आफु र आफ्नो परिवारलाई कसरी मिलाई राख्नु यो परिवारको जेष्ठ सदस्य मै निहित रहने हुदा राष्ट्रीय नेतृत्वले सजगताको साथ यो विषयलाई समयमै सोच्नु आवस्यक छ । सामान्यतया:आम जनताको वुझाईमा संविधान भनेको कुनैपन राष्ट्रको मुल कानुन हो यदी संविधान विपरीत कार्य गर्ने वितिकै संविधान वमोजिम कारवाही हुन्छ भन्ने नै हो तर यहाँ त कसैले चेतावनी दिन साथ संविधान नै संसोधन गर्न सकिन्छ वार्तामा आउनु भनी प्रधानमन्त्रीले नै अभिव्यक्ति दिनु निकै निंदनीय छ । यदी पटक पटक संविधान संसोधन हुने हो भने हिजो अवैध भनाएका युनिटी लाईफ़ जस्ता संस्थाको संचालकको पनी पुनर्स्थापना हुने खालको संविधान वन्नुपर्छ “चरी” र घैटेका पक्षमा संविधान वनिनु नै पर्छ । यदी राष्ट्रको संविधान राष्ट्रको हितको पक्षमा हुने कामको सम्मानार्थ सकरात्मक र संविधान विपरीत जाने विरुद्ध कारवाही गर्ने खालको न्यायको पक्षमा कामगराउने मुल कानुन नै हो भने यसरी हजारौ नेपालीको ज्यान लिई,लाखौ नेपालीलाई वेपत्ता वनाई,अरवौकौ सम्पत्ति नष्टगरी,दशकौ वर्ष राष्ट्रलाई अनिणार्यको वन्दी वनाई अन्ततःलोकतान्त्रिक पद्धतिवाट जम्मा ५९८ जना सभासद मध्ये ५३७ जनाको हस्ताक्षारित अत्याधिक वहुमतवाट पुर्ण लोकतान्त्रिक तवरले संविधान सभावाट ल्याईएको संघीय गणतान्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ कुनैपनी हालतमा संसोधन गरिनु हुदैन ।
यदी नेपाली शासक सच्चा राष्ट्रभक्त हुन भने यो संविधान अपरिवर्तनीय छ भन्ने दृढ़ संकल्पको साथ तराई सहितका विभिन्न स्थानमा गरिएको आन्दोलनलाई कानुनी प्रक्रियामा मिलाउने खेलमा लागी सहजपुर्ण निकासको वातावरण मिल्ने गरी योजना वनाउनु आवस्यक छ । नेपाली मुलुकमा भर्खरै मात्र लामों समय देखी रहेको संक्रमणकालिन अवस्था अन्त्य हुदै गरेको समयमा छिमेकी मुलुक भारतले सीधा आफु प्रस्तुत हुन प्रयास गर्दै २०७२ असोज ०५ गते विभिन्न वहाना वनाई सिमानाका स्थित नेपाली ट्यांकर भन्षारवाट अवरोध गर्नु हस्ताक्षेपकारी षड्यन्त्र भएकै कारण यसको चौतर्फी विरोध पश्चात काग़ज़ात मिलेन भनेर छाडेकै हो । यसरी विभिन्न समझौतामा वकालत गर्दै चौतर्फी विरोध हुन लागेपछी भारत आफै नेपालमा प्रस्तुत हुन नसकि तराईमा संचालित आन्दोलनका केही नायकलाई निश्चित रक़ममा ठेकेदारको रुपमा संचालित राजमार्ग र काठमाण्डौमा नाकाबन्दीको गरी ठप्प पार्ने गरी धम्की आउनुले स्पष्ट हुन्छ भारतले नेपालको कहिले हित चाहादैन ।
आश्विन ११ गते, २०७२ मा प्रकाशित
