फ्रान्समा दुई सातासम्म चलेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न तयार पारिएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार विश्वको तापमान वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नेमा सहमति भएको छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने सहमति भएको छ ।
१ सय ९५ राष्ट्रका प्रतिनिधि सम्मिलित सम्मेलनमा हरित गृहमा रहने ग्यास र स्रोत बीच सन् २०२० सम्म सन्तुलन कायम राख्ने सहमति पनि भएको छ । प्रत्येक पाँच-पाँच बर्षमा हालै भएको सम्झौताको समीक्षा गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ ।
यी सबै सम्झौतामा आगामी वर्षको २२ अप्रिलमा औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ । सहमतिले पहिलो पटक विश्वव्यापी रुपमै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई कानुनी रुपमै बाध्यकारी बनाएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत तथा चीनका साथै सबै विकासशील देशहरु सम्झौताप्रति सहमति भएपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्न सम्भव भएको हो ।
जलवायु सम्बन्धी सम्झौतालाई विश्वका नेताहरुले ऐतिहासिक सम्झौताको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । शिखर सम्मेलनका सहभागीहरु विश्व तापमानलाई २ डिग्रि सेल्सियसभन्दा माथि उक्लिन नदिनेमा सहमति भएका छन् ।
३१ पृष्ठको उक्त दस्तावेजमा साना टापु राष्ट्रहरुले माग गरेबमोजिम विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेपाललगायतका कतिपय साना राष्ट्रले भने आफ्ना माग सुनुवाई नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सम्मेलनस्थलमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले हिमाली तथा साना देशहरुका विषयलाई कुनै रुपमा राखियोस् भनेर नेपाल, भुटान, अफगानिस्तानको तर्फबाट आवाज उठाइए पनि धेरै मुलुकको साथ नपाएको बताए । सन् २०२० बाट कार्यान्वयनमा आउने सम्झौतालाई केही वर्षको अन्तरमा पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ । (एजेन्सी)