वीरेन्द्र केसी
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । अर्घाखाँचीबाट ४० हजार जना बिदेसिएका छन् । ०६८ को जनगणनाअनुसार १ लाख ९७ हजार ६ सय ३२ जनसंख्यामध्ये ४० हजार पुरुष र महिला बाहिरिएका छन् । तीमध्ये प्रतिव्यक्ति मासिक २० हजारको दरले वार्षिक ९ अर्ब ६० करोड बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको जिविस र कृषि कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
साइन रेसुंगा विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक दीपक पोखरेलका अनुसार बैंकबाट दैनिक ७० जनालाई ४० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यान्स वितरण हुन्छ । उनले साइन रेसुंगाबाट वार्षिक डेढ अर्बको रेमिट्यान्स बाँड्ने गरेको बताए । सिधै बैंक खातामा पठाउने पनि
उत्तिकै छन् ।
त्यस्तै ग्लोबल आईएमईले २९ करोड ५ लाख बढी, भृकुटी विकास बैंकले ३ अर्ब, बैंक अफ काठमान्डुले १५ करोड, एसबीआईले ९ करोड, सुपादेउराली रेमिट प्रालिले १ अर्ब ९ करोड वार्षिक रेमिटयान्स वितरण गर्छन् । जिल्लामा रहेका मेगा, एभरेस्ट, कैलाश, प्रभु बैंकबाट पनि वार्षिक ५ अर्ब बराबरको रेमिट्यान्स वितरण हुने गरेको बैंकहरूले जनाएका छन् ।
‘रेमिट्यान्सको दर बर्सेनि बढदो छ’, ग्लोबल आईएमईका शाखा प्रबन्धक दीपक शर्माले भने, ‘बर्सेनि ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।’ अमेरिका, जापान, कोरिया, दुबई, कतार, मलेसियालगायत ४० भन्दा बढी देशमा रोजगारका लागि यहाँ बासिन्दा पुगेका छन् । पछिल्लोपटक जिल्ला प्रशासनमा राहदानी बनाउने पुरुष र महिलाको संख्या बराबर हुने गरेको छ । महिनामा ३ सयले राहदानी बनाउने गरेको प्रशासनले जनायो ।
प्रत्येक घरमा वर्षको ३ लाख देखि १ करोड रुयैयाँसम्म विदेशबाट पैसा भित्रिने गरेको अनुमान छ । रेमिट्यान्सकै कारण स्थानीयको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन थालेको छ । घर निर्माण, सहरमा घरघडेरी किन्ने बढेका छन् । जिल्लाबाट ३० वर्षदेखि विदेशमा रोजगारीमा गएको अनुमान गरिएको छ ।
यति ठूलो रकम भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । साना तथा घरेलु उद्योगमा पनि न्यून लगानी छ । ‘कहाँ खर्च हुन्छ त पैसा ?’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘घरघडेरी, खाद्यान्न, मोबाइल र मोजमस्तीमै उडेको छ ।’ रेमिट्यान्सले स्थानीय सुविधाभोगी भएकाले दाल, चामल तरकारी पनि किनेर खाने गरेका उनले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको मध्ये ८० प्रतिशत परिवार सदरमुकाममा डेरा गरी बस्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘पैसा त्यसमै सकिएको छ, गाउँका खेतबारी बाँझिए ।’
रेमिट्यान्स आउन छाडेमा ठूलो संकट पर्ने भन्दै अब सरकारले नीति बनाएर जलविद्युत्लगायत उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।
जिल्लामा खपत हुने उपभोग्य वस्तुमध्ये ३२ दशमलव ५७ प्रतिशत मदिरा, चाउचाउ र बिस्कुट ठूलो मात्रामा खपत हुने गरेको छ । त्यसपछि बढी आयात हुनेमा दालचामल, आटा, तरकारी, चिनी, चिया, तेललगायत खाद्यवस्तु छन् ।
इन्फोग्राफिक्स: ईकान्तिपुरबाट
माघ ११ गते, २०७२ मा प्रकाशित
