राणा शासनविरुद्धमा संगठित हुने क्रममा जननायक बिपी कोइरालाको सक्रियतामा २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका रुपमा गठित नेपाली कांग्रेस आफ्नो लगभग सात दशकको राजनीतिक यात्रामा १३औँ महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुगेको छ ।
प्रथम महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय समृद्धि र विकासका लागि जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरालाई नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिँदै त्यसैका लागि थप संगठित र क्रियाशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
प्रथम महाधिवेशनको मार्गनिर्देशअनुरुप नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको आह्वानमा नेपालमा पहिलोपटक २००३ साल फागुन २० गते विराटनगरमा विभिन्न मागका साथ मजदुर हडतालको आयोजना गरिएको थियो ।
देशभित्रको सङ्घर्षका साथै प्रवासबाट राणा शासनको उन्मुक्तिका लागि सङ्घर्ष जारी गरिएका अवस्थामा २००३ सालमा भवानीपुरमा गठित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा कलकत्तामा सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा गठित नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको २००६ सालमा कलकत्ताको टाइगर हलमा एकीकरण गरी नेपाली कांग्रेस नामाकरण गरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसको उक्त स्थापना सम्मेलनले ऐतिहासिक घोषणापत्र, २००६ जारी गरेको थियो ।
विसं २००७ को क्रान्तिपूर्व जारी गरिएको सो घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले राणा शासनको समाप्तिका लागि सम्पूर्ण जनतालाई आह्वान गर्नुका साथै संसदीय प्रजातन्त्रमा आधारित निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार, शोषणमुक्त आर्थिक व्यवस्था र सुधार, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, समानता एवम् विश्व शान्तिमा आधारित परराष्ट्र नीतिजस्ता कुरालाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तका रुपमा अङ्गालेको थियो ।
उक्त आह्वानसँगै आन्दोलनको तयारीका लागि कांग्रेसले २००७ साल कात्तिक २१ गते भारतको वैरगनियामा बन्द सम्मेलन गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता पुरुषोत्तम बस्नेतका अनुसार राणा शासनको अन्त्यका लागि सशस्त्र क्रान्तिको विकल्प नभएकाले कांग्रेसले औपचारिक घोषणा नै गरी सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएको थियो ।
प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि नवोदित प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र बढ्दै गए पछि नेपाली कांग्रेसले २००९ साल जेठ १०-११ मा जनकपुरमा आफ्नो पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । महाधिवेशनले प्रजातन्त्रलाई असफल बनाउने योजनाबद्ध षडयन्त्रलाई चिर्न यथाशक्य चाँडो आमनिर्वाचन गराउने वातावरण तयार गर्न सत्याग्रहमा जानुपर्ने कार्यनीति अघि सारेको थियो ।
विसं २००७ का क्रान्तिका उपलब्धि खेर जाने अवस्थादेखि कांग्रेसले २०११ साल पुस २६ गते विभिन्न २६ सूत्रीय मागसहित सत्याग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्याग्रहले मुख्यतः नागरिक हक र स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था गुम्न नपाओस् भन्दै छिटो चुनावको माग गरेकामा त्यसको प्रभावका कारण तत्कालीन राजकीय परिषद्ले माग पूरा गर्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
यसैबीचमा नेपाली कांग्रेसले २०१२ साल माघ १०-११ मा वीरगन्जमा आफ्नो छैटौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो ।
आफ्नो स्थापनाकालदेखि राजनीतिक स्वतन्त्रताका साथ आर्थिक समानताको पक्षलाई विशेष जोड दिँदै आएको कांग्रेसले छैटौँ महाधिवेशनबाट समाजवादी नीति र कार्यक्रमलाई विधिवत् अङ्गिकार गर्यो ।
बिर्ता उन्मूलन, राज्य रजौटा उन्मूलन, वनको राष्ट्रियकरण, सहकारी अभियानको थालनीजस्ता क्रान्तिकारी कदमलाई यही समाजवादी नीतिमार्फत कांग्रेसले अघि बढाएको हो ।
स्पष्ट समाजवादी नीतिका साथ अघि बढेको नेपाली कांग्रेसले २०१७ सालमा भएको नवोदित प्रजातन्त्रको अपहरणपछि यसको पुनःस्थापनामा आफूलाई क्रियाशील बनायो ।
यसबीचमा कांग्रेसले २०१४ जेठ १० मा विराटनगरमा विशेष अधिवेशन सम्पन्न गर्यो भने त्यही साल मङ्सिरमा चुनावको मिति तोकियोस् भन्दै भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गरेको थियो । अवज्ञा आन्दोलनले २०१५ साल फागुन ७ गतेको तिथिबाट आम चुनाव हुने घोषणा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए ।
विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमतले विजयी बनेपछि आफ्नो समाजवादी नीतिअनुरुपका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा लागे पनि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि पुनः प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा लाग्नुपरेको थियो ।
विसं २०१६ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि समाजवादी आदर्श बोकेको कांग्रेसले त्यहीअनुरुप सरकारका काम कारबाही अघि बढाएको थियो ।
विसं २०१७ वैशाख २५-३१ मा काठमाडौँको लक्ष्मी निवासमा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनले सङ्गठनको सुदृढीकरणका साथै निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले जनादेशलाई साकार पार्ने कार्यनीति लिए पनि राजा महेन्द्रको ‘कु’ का कारण त्यो सम्भव हुन सकेन ।
सरकार सञ्चालनको छोटो समयमा नै प्रजातन्त्रको अपहरण गरी राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि कांग्रेसले २०४६ साल पर्यन्त निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा आफूलाई केन्द्रित गर्यो ।
यसबीचमा कांग्रेसले अङ्गिकार गरेको सशस्त्र आन्दोलन (२०१८), पुनः सशस्त्र आन्दोलन (२०२८-३३), राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिअन्तर्गत जनमत सङ्ग्रहको घोषणा (२०३३) सत्याग्रह (२०४२) आदिले २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना सम्भव भएको हो ।
पञ्चायती शासनकालमा कांग्रेसले संघर्षका लागि कार्यक्रम तय गर्ने गरे पनि औपचारिक महाधिवेशन भने हुन सकेन । सातौँ महाधिवेशन भएको ३१ वर्षको अन्तरालमा २०४८ फागुन १-३ सम्म झापाको कलवडगुडीमा आठौँ महाधिवेशन भयो भने २०५३ वैशाख २६-३० मा काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नवौँ महाधिवेशन सम्पन्न भए ।
यी महाधिवेशनले प्रजातन्त्रको सशक्तीकरण र प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्शअनुरुप देश र जनतामा जाने कार्यनीति तय गरेअनुरुप कांग्रेस अगाडि बढ्दै गयो ।
पार्टीको दशौँ महाधिवेशन २०५७ माघ ६-१० मा पोखरामा सम्पन्न ग
फाल्गुन १७ गते, २०७२ मा प्रकाशित
