नेपाली नागरिकता: कानून, समस्या र समाधान

नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने-लिने कानूनको खास शुरुवात सर्वप्रथम नेपाल नागरिकता एैन २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५ बाट भएको मान्नु पर्दछ । सं.२०१५ पछि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारी काम काजमा आवश्यक नपर्ने भएपनि यदा कदा कुनै हाकिम कारिंदाले  कुरा उठाई दिंदा मधेश गोश्वारा एैन र काठमाण्डौ मजिस्ट्र्ेट को सवाल जस्ता २०१२ सालका कानूनले व्यवस्था गरेका बडा हाकिम र मजिस्ट्र्ेटले नागरिकता माँग्न जानेलाई ‘तपाई फलाना नेपालको जन्मसिद्ध-स्वयंशिद्ध नागरिक हो भनेर  एक टुक्रा सेतो कागजमा एक डेढ लाइन लेखी छाप दस्तखत गरि दिने गरेका रहेछन् र संभवतः सं.२०२० पछि नेपाल लोकसेवा आयोगले उम्मीदवारको दर्खास्त फारमका साथमा नागरिकता राख्न भन्न थाले पछि (अनिवार्य नगरेको) जागीर खानेहरु मध्ये कोई कोईले नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने प्रचलन आएको हो । नेपालमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न चरण र कानूनी व्यवस्थाहरु निम्न अनुसार आएका छन् ।

   

१, नेपाल नागरिकता एैन २००९, नेपाल नागरिकता नियमावली २०१५का साथै  नेपाल नागरिकता एैन २०२० आई सके पछि पनि बडा हाकिम र अंचलाधीशले नागरिकता प्रमाणित दिंदा कुनै यौटै शव्दावलीको प्रयोग न गरी जसले जुन शव्द उचित ठान्यो त्यसले त्यही लेखेर दियेको देखिन्छ । तपाई जन्मसिद्ध र स्वयंसिद्ध,नेपाली नागरिक हो भन्ने जस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर २०२४ साल देखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा २००९।२०२० बमोजिम नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन शुरु गरेका हुन् ।  प्र.जि.अ. द्धारा दिइने प्रमाणपत्रमा वंशज र जन्मसिद्ध को आधारमा भनेर दुवै कुरा छापिएकोले कर्मचारीले स्वविवेकमा कुनै एक शव्द राखने र एक काट्ने गरे भने कोई कोईले छापिएको फर्ममा केरमेट नगरेकाले दुवै शव्द कायम रहन गएको देखिन्छ ।

२, नेपाल सरकारले नागरिकहरुसंग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हुनु पर्ने आवश्यकता ठानेर २०३२ साल देखि नागरिकता को टोली तराईका जिल्लाहरुमा खटाउने क्रम शुरु भयो । टोलीले गाउंमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थाई निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाम लगत बनाउने आदेश भयो । त्यस आधारमा प्र.जि.अ ले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । टोलीले अस्थाई निस्सा वितरणमा निम्न मध्ये कुनै एक प्रमाण खोज्योः-

 क, २००३-२००४ साल को नापीको कागज भएको वा,

 ख, नेपाल सरकारको जागीरे भैरहेको वा भैसकेको प्रमाणभएको वा,   

 ग, जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति ।

३, सं.२०२० पछिको जग्गा जमीनको प्रमाण हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्धमा नाम दर्ता गर्न भनियो ।

   तर तराईमा जमनिदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीहरुको संख्या अति न्यून रहेको र जागीरेहरु हो संख्या नितान्त औलामा गन्न सकिने भएकोले तथा २०२०  तिर जग्गा जमीन हुनेको् संख्या पनि न्यून नै रहेकोले अधिकांश तराईवासीहरु नागरिकता बाट वंचित रहन जाने अवस्था देखियो । त्यस पछि सरकारले नेपाल नागरिकता एैन २०२० लाई २०३३ आश्विनमा संशोधन गर्यो ।  त्यो समयमा फिल्ड मै रहेको नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निम्न आधार बनायो ।

   क, २०२० पछिको जग्गा वा मोही सम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको वा,

   ख, भंसार, जर्ना, दाउरा पुर्जी, मलेरियाको औषधि छिटाएको,अस्पतालको पर्चा,स्कूल फी,अड्डा अदालतकुनै कागज भएको र,

    ग, गाउँंका मानिसले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणित गरि दिएको सर्जमीन   मुचुल्का ।

४, वंशज र जन्मसिद्ध को प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी निवासी तराईवासीहरुले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घाषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फार्म भरी टोलीमा बुझाउनु भनिए पछि  केहीले अंगीकृत फार्म भरे र पछि २०३८मा मंत्रालय बाट अंगीकृत प्रमाण पाए तर लिखितको प्रमाण न भएपनि आफूलाई आदिवासी भनेर कस्सिनेहरुको नागरिकता टोलीको लगत मा नाम आउन सकेन ।

५, यसरी २०३२ साल देखि (१) वंशज  (२) जन्मसिद्ध, र (३) अंगीकृत गरि नागरिकता को ३ वटा किसिम प्रचलनमा आए । तर त्यो भंदा पहिलेका बडाकाकिमहरुले तराईवासी,पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाण दिएकाले र नेपाल नागरिकता एैन २०२० आईसकेपछि पनि २००९ को एैन को कुरा समेत समाती राखेको ले र २०३२।०३३ को टोलीले समेत नागरिकताको अस्थायी निस्सामा ‘२००९ र २०२० बमोजिम’ भनेर लेखने गरेको हुँदा सम्भवतः२०,२०४८,२०५४ यस्तै विभिन्न समयमा नागरिकहरुको सुविधाकोलागि जिल्ला स्तर बाटै नागरिकता वितरणकोलागि टोलीहरु खटिए । तिनले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई घरदैलोमा नागरिकता वितरण गरे । यो प्रक्रिया आज पनि जारी नै छ ।  

६, २०६३ सालमा तराईवासीहरुको आन्दोलनको फलस्वरुप नेपाल नागरिकता एैन २०६३ र नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ तथा ‘नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ ‘आयो र नागरिकता टोलीहरु खटिए । यी टोलीहरुलाई(१) वंशजका नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने (२) नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएकोलाई ५ जना नेपाली नागरिकले आफनो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गरी सिफारिस गरेको र स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सिफारिस मा स्थानीय निकायले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने नीति बमोजिम नागरिकता वितरण भयो ।

७,  देशको छैठौं संविधान,अब २०७२।६।३ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी भएकोछ यस अंतरगत एैन संशोधन हुन बाँकी नै छ । यो संविधानको व्यवस्था एकदमै अपूरो र विभेदग्रस्त रहेको छ, जसमा वंशज, बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक आमाको सन्तान, अनाथ टुहुरा र नेपाली नागरिक संग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला लाई अंगीकृत नागरिकता दिने, विदेशिएका नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको यौटा परिचयपत्र दिने भन्ने प्रावधानहरु लेखिएका छन् ।

    क, सरकारी स्तरबाट उव्जिएका समस्या:-

     (१) नागरिकता सम्बन्धमा सरकारी स्तरबाट शुरु देखि नै आफनो वा अरु जुन सुकै देशको व्यक्तिलाई पहाडी अनुहार वा भाषा र पहिरनको आधारमा नेपाली मान्ने विभेदकारी सोंचले गर्दा समस्या जन्मेको हो । सन् १८१५ देखि ब्रिटिश भारतले आफनो सेनामा नेपालको पहाडी मूलका मानिसको भर्ती शुरु गर्यो र बर्मा तथा हाँगकाँगमा तैनात गर्यो । तिनीहरुले ब्रिटिश नागरिकता लिए र त्यतै घर जम  गरेर बसे । तिनको सहारामा अरु पनि त्यतै गए । द्धितीय विश्वयुद्ध पछि स्वतन्त्र राज्य बर्मा (म्यानमार) को राजनीतिक समस्याका कारण नेपाल सरकारले ८,१० पुस्ता पछिका सन्तान जसलाई नेपाल बारेको ज्ञान समेत थिएन, तिनीहरु खस(नेपाली) भाषा भाषी भएको कारण बाट मात्र प्रवासी नेपाली भनिए यस्तै भारत आसाम राज्यका नागरिकहरुलाई नेपाली भनेर भित्रियाउने काम भयो । सन् १९६२ देखि असामी र बर्मेली बस्तीहरु बसालिए नेपालमा घर जग्गा सहितको सुविधा दिएर वंशजको नागरिकता दिइयो । त्यस्तै ३० जून १९७६ सम्म हाँगकाँगमा जन्मेका पहाडी मूलका ब्रिटिश नागरिकको सन्तानलाई आदेश जारी गरेर नेपाली नागरिकता दिइयो, तर तिनीहरु  इगल्याण्डमा बसोबास गर्न हिंडेकाले आज पनि दोहरो नागरिकताको उपभोग गरेका छन्  र नेपाल सरकार जिल्ल परेको छ ।  त्यस्तै भारतको आसाम,दार्जिलिंग र गढवाल कुमायूका साथै भूटानका व्यक्तिले खस भाषा भाषी भएकै आधारमा र कतिपय तिब्बतीले अनुहार कै आधारमा, कोहीले  नीति बमोजिम र कतिपयले झुक्क्याएर वा भ्रष्टाचारबाट वंशजको नागरिकता पाएका छन् ।

  (२)  २०३३ को संशोधन हुंदा नागरिकता टोली गाउँमा कार्यरत रहेकै अवस्था हुनाले टोलीले काम गर्न बांकी रहेको क्षेत्रमा वंशज र जन्मसिद्ध को समेत अस्थायी निस्सा बाँड्यो । पहिले काम भ्याई सकेको गा.वि.स.मा जो छुट्या, छुट्यो ।

  (३) नागरिकता भन्ने चीज नोकरीवाला अथवा जग्गाधनीकोलागि हो भन्ने धारणा र व्यवहार रहेकोले नागरिकता टोलीमा घरमुली जग्गाधनी र जागीरका इच्छुक बाहेक अरुले नागरिकता लिन आवश्यक ठानेनन् तर जब मतदाता नामावली लगायत धेरै काममा नागरिकताको माँग हुन थाल्यो तब नागरिकता नलिएकाहरुले नागरिकता माँगदा, नागरिकहरुले त पहिलो टोलीबाट नागरिकता लीइ सके ई त नक्कली,बनावटी र पछि भारतबाट आएका हुन् भन्ने धारणाको विकासले गर्दा सरकारीतन्त्रबाट तिरस्कृत जनसंख्यालाई कुरा जति पुरानो हुँदै गयो त्यति नै कठिन हुँदै गएको हो । 

(४) २०२० को नागरिकता एैनको संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकता रोजी सकने म्याद २०३७ चैत्र मसान्त तोकिएको थियो । तर म्यादको कुरा प्रचारमा आएन । नागरिकता रोजनु को तात्पर्य ‘मेराआम&