जेष्ठ ३२ गते, २०७३ मा प्रकाशितआरती लामा
एसएलसीविहीन समाजको परिकल्पनासहित आएको शिक्षा विधयेक २०७३, (आठौं संशोधन)लाई व्यवस्थापिका संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ । विधयेक पारित भएसँगै १९९० सालबाट
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले अभ्यास गर्दै आएको एसएलसीे प्रणाली फलामे ढोका भत्किएर नयाँ संरचनाको थालनी भएको छ ।
अर्थात्, अवका पुस्ताले एसएलसी परीक्षाको सामना नगरी
सरासर कक्षा १२ सम्म पढ्ने र विश्वविद्यालयको ढोका सामुन्ने उभिनुपर्नेछ । यसले
वर्षौंसम्म उत्तीर्णभन्दा ज्यादा अनुत्तीर्ण हुने प्रणाली भत्काएर विश्वविद्यालयको
ढोकासम्म जोकोही सजिलै पुग्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ ।
यसले शैक्षिक गुणस्तर खस्कन सक्ने र वर्षांैदेखि मानिँदै आएको शैक्षिक मानक
भत्किएको चिन्ता विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त हुन थालेको छ जसलाई अनुचित मान्न
सकिँदैन, पाठ्यक्रमले परिकल्पना गरेअनुसारका
विद्यार्थी उत्पादन हुन नसकेको तथ्यसामु ।
सँगै एसएलसीमा उत्तीर्ण हुन नसकेकै कारण पढ्न नै छाडिदिने र एसएलसी फेल हुँदा
बर्सेनि हुँदै आएको आत्महत्याको तथ्य पनि भुल्न हुँदैन । गुणस्तरको कुरा काम हुँदा
मात्रै उठ्ने विषय हुन् । एसएलसी अनुत्तीर्ण भएर पढ्न नै छाड्नेहरूको तथ्याङ्क
हेर्ने हो भने गुणस्तरको विषय दोस्रो बन्न पुग्छ । यसको अर्थ गुणस्तर भुलिदिने
भन्ने होइन ।
समग्रमा पारित ऐनबाट नेपाली शैक्षिक क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने आशा गर्न भने
कञ्जुस्याइँ नगरौं ।
उसै पनि बहुलतायुक्त नेपाली समाजका लागि एसएलसी प्रणाली लामो समयदेखि विवादको
घेरामा पर्दै आएको थियो । भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
रूपले विविधतायुक्त नेपाली समाजको वर्गीय अवस्थाले पनि एसएलसी प्रणाली अवैज्ञानिक
रहेको तथ्य शिक्षाशास्त्रीहरूले प्रस्तुत गर्दै आएका थिए ।
तीन घण्टाभित्र लिइने परीक्षामा अंग्रेजी, गणित र
विज्ञानजस्ता विषयमा केही नम्बर नपुगेकैले पूरै जीवन अँध्यारोतिर धकेल्नेहरूको
संख्या नेपाली समाजमा सानो छैन । यो तथ्याङ्क घटाउन पनि पारित विधयेकले
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
एसएलसीको त्रास हुँदासमेत खस्किएको गुणस्तर झनै खस्कने बाटो भने यो ऐनले
खोलिदिएको छ, खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा । तर, ऐनमा शिक्षकलाई राजनीतिक संगठनबाट वञ्चित गराउने व्यवस्थासमेत राखिएकाले त्यति
धेरै चिन्तित भइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्कनुका विभिन्न कारणमध्ये शिक्षकको
राजनीतिक संगठनमा आबद्धतालाई प्रमुख मानिन्छ । हुन पनि, एक शैक्षिक वर्षमा २०० दिन खुल्नुपर्ने विद्यालयमा १९२ दिनको पाठ्यक्रमसमेत
पूरा हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिबाट खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर मूलत: एसएलसी
परीक्षामा देखिँदै आएको थियो ।
तर, अब एसएलसी परीक्षा नै नरहने भएकाले गुणस्तर
मापनको बलियो मानक विश्वविद्यालय र समाजका अन्तरक्र्रियाहरूमा हेर्नुपर्नेछ ।
प्रमाणपत्र भन्दा पनि शिक्षित जनशक्तिबाट उत्पादित परिणामबाट अवको शैक्षिक गुणस्तर
मापन गर्नुपर्नेछ ।
अर्काेतर्फ, एसएलसी परीक्षाको कठोरतम पद्धति भत्किएकाले
प्रमाणपत्रधारीहरूको संख्या बढ्दा देशमा शैक्षिक बेरोजगारहरूको भीड लाग्ने उत्तिकै
सम्भावना छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
राज्य शैक्षिक प्रमाणपत्र लिनेहरूको संख्या बढ्यो भनेर डराउने नभई सधंै औसतमा
६० प्रतिशतभन्दा बढीको हाराहारीमा एसएलसी अनुत्तीर्ण भएर निराशाको बाटो रोज्ने
युवाहरूको संख्या घटाउन लाग्नुपर्छ ।
स्वदेशमै शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउनतिर राज्य
केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । जसले एकपछि अर्काे सफलता मिल्दै जानेछ । नेपाली जनताको
सात दशक लामो अनवरत संघर्षमार्फत प्राप्त संविधानसभाबाट जारी संविधानको परिकल्पना
पनि यही नै हो ।
जसलाई पारित विधयेकले सहयोग पुगेको छ । बरु, एसएलसी
प्रणाली हटिहाल्ने तर शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धता भने कायमै रहनसक्ने खतरा भने
बढी चिन्ताको विषय हो ।
यस्तो हुन गयो भनेचाहिँ फेरि पनि शैक्षिक क्षेत्रले पाउने भनेको निराशाकै
परिणाम हो । यसतर्फ, आमतप्का सचेत रहन जरुरी छ ।
विषेशगरी शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरू एक पटक गम्भीर भएर
सोच्ने बेला आएको छ । हिजोको निरङ्कुश राज्य व्यवस्थाविरुद्ध अग्रभागमै देखिएर
लडेका र क्रियाशील रहेका शिक्षक संगठनहरूले सोच्नुपर्ने समय पनि हो यो ।
मूलत: राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको
संविधान आइसकेकाले अबको आन्दोलन सामाजिक, सांस्कृतिक
र आर्थिक रूपान्तरणको हो ।
यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा फेरि पनि
शिक्षकहरूकै काँधमा छ । यसर्थ,
शैक्षिक
बातावरण नै धुमिल हुनेगरी फस्टाएको शिक्षकहरूको राजनीतिक गतिविधिलाई सच्याउाने
ठूलो आँट उहाँहरूबाटै हुनुपर्छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षक संगठनहरूले नै निर्णय गरेर यो ऐनको
स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा बढी प्रभावकारी होला
। उहाँहरूले सोच्नुपर्नेछ, शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा फस्दा आगामी पुस्ता
र नेपालको भविष्य कस्तो कल्पना गर्न सकिएला ?
लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकहरूका लागि गरेको व्यवस्था
पनि ऐनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । जसमार्फत स्थायी हुने वा पुरस्कारसहित बाहिरिने
भन्ने प्रस्ट व्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ ।
वर्षांैसम्म अस्थायी रूपमा काम गरेकाहरूले खाली गरिदिएको ठाउँ नयाँ युवा
पुस्ताले लिनेछन् । नयाँ जोश,
चेतना र
ऊर्जासहितको नयाँ पुस्ताको प्रवेशले विद्यालयको वातावरणमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन्
।
जो प्रमाणपत्र बोकेर सडकमा भौंतारिरहेका थिए वा वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी
मुलुकतिरको सपना देख्न थालिसकेका थिए । ऐनको अर्काे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था भनेको
कम्पनी ऐनमार्फत खुल्ने शैक्षिक संस्थामा लगाइएको प्रतिबन्ध हो ।
२०४६ पछि कल्पना गरिएको खुला नीतिअनुरूप अहिले कम्पनीमार्फत विद्यालय खोल्ने
लहर नै चलेको छ । अन्य व्यवसायजस्तै गरी विद्यालय खुल्दा समाजमा यसको प्रभाव
नकारात्मक नै बढी देखिएको छ । कम्पनीमार्फत जो कोहीले सजिलै विद्यालय खोल्दा
शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक संस्थाको संख्या बढेको होला ।
तर, नाफालाई केन्द्र बनाएर खुल्ने यस्ता
विद्यालयहरूको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको पाटो बलियो देखिँदैन । यसर्थ, रक्सी पसल र विद्यालय चलाउने एउटै मापदण्ड रहेको विद्यमान अवस्थालाई अन्त्य
गर्दै आएको शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ ।
परिणाम नै ê
अन्य समाचारहरु
