बिकल्प: प्रत्क्षय निर्वाचित कार्यकारी

नेकपा माओवादी केन्द्र वोली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछी फेरी एकपल्ट आन्तरिक राजनीतिक धुर्बिकरणको केन्द्रमा पुगेको छ। नेपाली काङ्रेशको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका सदाबहार अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल द्रोश्रो पल्ट प्रधानमन्त्रिको कुर्चीमा बिराजमान हुने लगभग पक्का भएको छ। नौ महिने केपी सरकारलाई छोडेर काङ्रेशको सामिप्यमा पुगेका दाहाल ड्राईभिङ सिटमा बसे पनि ह्यन्डल भने पूर्ण रुपमा काङ्रेश सभापति सेर बहादुर देउबाको हातमा  हुनेछ।  

२०४६ सालमा जन अन्दोलनको बलमा पञ्चायती ब्यबस्था ढलेर बहुदलिय ब्यबस्थाको पुन:स्थापना भएको करीब २६ बर्ष बितिसकेको छ। यो २६ बर्षको अबधीमा नेपालमा २२ पटक सरकार परिवर्तन भएका छन। यसैगरी ०६२/०६३ को जन आन्दोलनको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले २४१ बर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक ब्यबस्थालाई अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्र तर्फ उन्मुख गरायो। गणतन्त्र स्थापना भएको जम्मा ८ बर्ष हुँदा सिँहदरबारले ७ जना फरक फरक ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रिको रुपमा स्वागत गरिसकेको छ। किन हुन्छ त नेपालमा यती छोटो अबधिमै सरकार परिवर्तन? यो एउटा आमा चासोको बिषय बनेको छ। केपी सरकारबाट माओवादी केन्द्रले अाफ्ना मन्त्रिहरुलाई फिर्ता बोलाएपछी त झन सामाजिक सन्जालहरुमा सरकार ढाल्न पाईदैन भन्ने अभियान नै चलेको छ। यसको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री वलिको ब्यक्तिगत लोकप्रियता भन्दा पनि नौ महिने सरकार परिवर्तनको श्रीङखलाबाट आजित जनताको राजनीतिज्ञ प्रतिको आक्रोश मुख्य रुपमा रहेको पाईन्छ। कमजोर धरातलमा बन्ने सत्ता गठबन्धन नै छिटो सरकार परिवर्तन हुनुका मुख्य कारण हुन।  

हुन पनि नेपालमा राजनीतिक अजेन्डा र निती भन्दा पनि सत्ताको भगबन्डा र कुर्ची प्रधान गठबन्धनहरु निर्माण हुने गर्दछन। जसको फलस्वरूप यस्ता गठबन्धनहरु लामो समय टिक्दैनन। अहिले चर्चामा रहेको माओवादी काङ्रेश गठबन्धन पनी मुद्दामा भन्दा पनि भागबन्डामा केन्द्रित रहेको छ। सार्वजनिक भएका समाचारहरु अनुसार काङ्रेस र माओवादी बिच भएको भद्र शाहअंअती अनुसार ९ महिना आर्थात २०७३ फाल्गुन सम्म सरकारको नेत्रित्व प्रचन्डले गर्ने छन भने त्यस पछी संसदिय चुनाव गराउने अभिभारा सहित सत्ताको बाग्डोर देउबालाई सुम्पनेछन। यसले पनि के स्पस्ट हुन्छ भने नेपाली जनताले कम्तिमा पनि आउदो चुनाव सम्म अस्थिर सरकारनै ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। 

नौ-नौ महिनामा सरकार परिवर्तनबाट आजित भएपछी पछील्लो चरणमा संसदिय ब्यबस्थाको बिकल्प खोजिनु पर्ने आवाज जनस्तरमा ब्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ। ब्यबस्था आँफैमा खराब नभएपनी नेपाली नेताहरुको सत्ता मोहका कारण सरकारले स्थाईत्व पाउन नसकेपछी प्रतछ्य निर्वाचित कार्यकारी ब्यबस्थामा जानुपर्ने अवाज चर्को रुपमा उठ्न थालेको हो। 

तत्कालिन एमाओबादी र एमालेले त संबिधान सभाको चुनावमा जाँदानै प्रतछ्य निर्वाचित कार्यकारी ब्यबस्थाको पक्षमा मत मागेका थिए। संसदिय ब्यबस्थाको पक्षमा उभिएको नेपाली काङ्रेश भित्र पनि एउटा ठुलो पङ्ती प्रतछ्य निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेकाले प्रतछ्य निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत बलियो देखिएको छ। 

नयाँ बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएक बिबेशिल नेपाली दल र नयाँ शक्ती नेपाल पनि प्रतछ्य निर्वाचित कार्यकारी ब्यबस्थाको पक्षमा रहेकाले राजनीतिक स्थिरताको निमित्त जनताबाट प्रतछ्य निर्वाचित कार्यकारी ब्यबस्थाको पक्ष दबाब दिन हामीले अब पनि ढिला गर्नु हुँदैन।