श्रावण ३ गते, २०७३ मा प्रकाशितअंग्रेजीमा एउटा भनाइ प्रख्यात
छ, पोलिटिक्स मेक्स स्ट्रेन्ज बेड फेलोज अर्थात राजनीतिले असहज वा अजीव
गठबन्धन पैदा गरिदिन्छ। हिजो माओवादीलाई आतंकवादीको बिल्ला लगाउने शेरबहादुर देउबा
र तिनै देउवासामु २०५२ माघ २१ गते चालीस सूत्रीय माग राखेर जनयुद्धमा लागेका
प्रचण्ड बीचको ब्रोमान्सले राजनीतिमा कोही अस्थायी शत्रु वा मित्र हुँदैन भन्ने
प्रस्ट पार्यो। उसो त ओलीको दिमागीय बिमारीको उपचार हुनुपर्छ भन्ने तिनै प्रचण्ड
र ओली बीचको ब्रोमान्स करिब १२ महिनाजति चल्यो। ओली
सरकार बनेको केही महिनासम्म नेपालमा ओली र प्रचण्ड दुई खाँट्टी राष्ट्रवादी नेता
देखिएका थिए।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन (वा
नढाँटेर भन्नुपर्दा राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमण) को अर्को शृंखला सुरु भएको छ।
कांग्रेसले माओवादीका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयमात्र गरेको छैन, केही महिनापछि शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा भद्र सहमति भएको भनिएको छ।
अहिले
कांग्रेसले माओवादीलाई बोकेका कारण बिभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु भएको छ। देशको
ठूलो पार्टी कांग्रेस जसको संसद्मा माओवादीभन्दा झन्डै तीन गुनाको प्रतिनिधित्व छ, यसले माओवादीलाई बोक्नैपर्ने
कारण के थियो? यस अघि भारतको नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रियताका सवालमा ढुलमुल भएर जनमानसमा
नकारात्मक छाप छोडेको कांग्रेसले सरकारमा माओवादीलाई लगेर बलियो बनाउने र सडकमा
राष्ट्रवादी नाराका कारण एमालेलाई बलियो बनाउने काम किन गर्यो?
सहमतीय
सरकार बनाउनै नहुने, कि कांग्रेस कि एमाले प्रतिपक्षमा बस्नैपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो प्रचण्ड र देउवाको गठबन्धनले
के देशको विद्यमान राजनीतिक र आर्थिक समस्याको समाधान देला? एमालेलाई अलग्याएर वा अर्को
अर्थमा भन्दा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई गहिर्याएर समाधान निस्केला कित बजारमा हल्ला आए जस्तै
नेपालमा संघीयता लागु हुन नदिने र नयाँ संविधानअनुसार चुनाव पनि हुन नदिने ग्रान्ड
डिजाइन अनुसार नै यो नयाँ गठबन्धन सुरु भएको हो? आदि इत्यादि प्रसंगहरू राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छन्।
संसदीय
व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनलाई सामान्य मानिन्छ। त्यसैले होला, प्रमुख प्रतिपक्षले स्याडो
क्याबिनेट बनाउने चलन हुन्छ। तर नेपाल अहिले साधारण होइन, असाधारण काल (संक्रमणकाल) मा
गुज्रिरहेकाले सहमतीय सरकार बन्ने वातावरणबिना एउटा बहुमतले अर्को बहुमतलाई कम्तीमा एक वर्ष पनि नपुग्दै सत्तामा जानैका लागि सरकारको प्रतिस्थापन गर्न
हुँदैन थियो।
पहिलो, नयाँ संविधानले लिपिबद्ध गरेको
२०६२/६३ को जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न अर्को १८ महिनामा स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तथा संसदीय
चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीचको सहमति
आवश्यक छ। एमालेलाई एउटा कुनामा धकेलेर मधेस लगायतका मुद्दामा राजनीतिक समाधान
खोज्नु बुद्धिमानी देखिँदैन। तीन ठूला शक्ति बीचको सहमति कायम गर्न नसकिए एकातिर
संक्रमण बढ्दै जाने र अर्कोतिर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको
उपादेयतामाथि प्रश्नचिन्ह लाउने वा पुनर्गमनतिर धकेल्नेको संख्या बढ्दै जानेछ।
दोस्रो, मधेसका मुद्दामाथि ओली सरकारले
बेवास्ता गरेका कारण प्रचण्ड देउवाको गठबन्धन आवश्यक भनिएको
छ। अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू ओली सरकार ढलेकोमा खुसी देखिन्छन् भने जातीयता, पहिचान र संघीयतका लागि हिजो
प्रचण्डसंँगै आन्दोलन गरेका मधेस केन्द्रित दल नयाँ सरकारमा जानसक्ने कुरा आएका
छन्। ओली सरकार जाने भएकोमा भारतीय दूतावासमा भोज आयोजना गरिएको कुरा
प्रधानमन्त्री ओलीले नै बाहिर ल्याए। मधेसको आन्दोलनलाई सरकारमै गएर समाप्त गर्ने
भए एउटा कुरा, नत्र मधेसमा दुई प्रदेश वा सीमा परिवर्तनका सवालमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने
सवालमा एमालेको सहमतिबिना मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दाको समाधान खोज्न
कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन एक्लै सफल हुने देखिँदैन।
संक्षेपमा
के भने प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवाले बहुमतको सरकार त बनाउलान्, तर तितो सत्य के हो भने तीन
ठूला पार्टी (कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र) र
मधेस केन्द्रित दलहरू एकठाउँमा नआए नत संविधानको कार्यान्वयन हुने देखिन्छ, न चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न
हुने। संविधानमा संशोधन गर्न दुइ तिहाइ चाहिन्छ भने चुनाव गराउन मधेसमा शान्ति र
स्थिरता।
तेस्रो, छिनछिनमा हुने सरकार
परिवर्तनले नेपालको विकास निर्माणमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। कम्तीमा पनि
एमालेसँंग सहमति बनाउन सकिएको भए पारित भएको बजेटको कार्यान्वयन नयाँ सरकारले
गर्ने वातावरण बन्ने थियो। तर एमालेले बजेट सुरु गर्यो र त्यो बजेट पूर्णरूपले
पारित नहुँदै प्रचण्डको सरकार आउने र नयाँ सरकार आएपछि उसले आफ्नै प्राथमिकता
अनुसारको खर्च गर्ने देखिन्छ। विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने बजेट केवल बाहिर
देखाउने भाँडोजस्तो भएको छ भने धेरै सरकारले आफ्नै बजेट पारित गर्नसकेका छैनन् भने
कुनै सरकारले (जस्तो कि बाबुरामको) बजेटसम्म ल्याउनसकेको थिएन।
आँकडा
अनुसार गत २६ वर्षमा २२ पटक सरकार फेरिएका छन्। सरकार धमाधम परिवर्तन हुँदा
अर्थतन्त्र डुब्ने नै भयो। काम सुरु गर्नै ३ महिना बढीको हनिमुन समय दिनुपर्ने हुन्छ, हरेक सरकारलाई। त्यसपछि एउटाले
सुरु गरेको काम अर्कोले रोक्ने, सबैका आआफ्ना प्राथमिकता, लगाव र राजनीतिक स्वार्थ हुने
र निजी क्षेत्र, विदेशी दाता र लगानीकर्ताले यसरी छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुँदा खासै लगानी र
सहयोग गर्न इच्छा नदेखाउने कुरा बुझ्न अर्थशास्त्री नै बन्नु पर्दैन।
अर्कोतिर
सहमति र स्थायित्व हुने देखिएमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो कायम हुन्छ। जस्तै :
२०४६/४७ मा नयाँ संविधान, नयाँ निर्वाचन र नयाँ बहुदलीय
नेपाल कायम हुने सुनिश्चिताले ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने
यसपछि कहिल्यै यत्रो वृद्धिदर कायम गर्न सकेन, नेपालले। तर गत वर्षको भूकम्प
र भारतीय नाकाबन्दीका बाबजुद यदि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बीचमा चुनाव
सम्पन्न गर्ने सहमति कायम भएको भए मनसुन समयमै आएको र कृषिमा समेत वृद्धिदर बढ्ने
र राजनीतिक स्थायित्व र सहमतिले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने भएकाले लक्ष्य
अनुसारको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन
अन्य समाचारहरु
