भाद्र १० गते, २०७३ मा प्रकाशित
यो प्रसंग यो लेखक यौटा मंदिर र बृद्धाश्रम को नवीकरण गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको दिनको हो । ५- ५ वर्षको नियमित नवीकरण भैरहेको संस्थाको आवश्यक दस्तुरी साथ आगामी ५ वर्षको लागि पुनः नवीकरण गर्न भनि दिएको निवेदनमा प्रव्रिmया पुरा भै अभिलेखहरुमा नवीकरण गरी सके पछि सेकेन्ड म्यान का सामुन्ने पेश हुँदा ५ वर्षको नवीकरण एकै चोटी हुदैन भन्नु भयो । किन र ? कानुन मा ५ वर्ष सम्मको नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ , स- साना मन्दिर, मस्जिद, भजन मण्डली, आमा र दिदी बहिनी समूह अदि लाई त ठाढै नवीकरण गरि दिने भनि सरकार को परिपत्र पनि छ, म स्वयं ले पनि पदमा रहँदा कतिपय संस्थाहरुलाई ५ वर्षको नवीकरण गरेको छु । कुनै कानूनमा “गर्न सकिने छ ” भनेर लेखिएको छ भने त्यसको अर्थ हाकिमले मनपरी गर्न पाउने अधिकार होइन कि हाकिमले सेवा ग्राहीको पक्षमा सकारात्मक रहेर औचित्यपूर्ण बस्तुगत निर्णय दिनु पर्ने कानुनी व्याख्या छ । झुकाव सेवाग्राही पट्टी देखिनै पर्दछ भनें । तर वहाँले संस्थाले वर्ष वर्षमा साधाण सभा गरे नगरेको थाह पाउनलाइ नवीकरण वर्षेनी गराउनु पर्दछ भन्नु भयो । मैले अनि यो ५ वर्षको कुरा कानूनमा किन लेखेको होला ? भनि सोधदा वहाँले म त जुन जुन जिल्ला मा बसेको छु , यो ५ वर्षे नियमलाई नै ब्रेक लगाएको छु लिखितै पत्र दिएर रोकेको छु भन्दै फाँटवालालाई ५ वर्षे नवीकरण रोक्ने निर्देशन पत्र लेखेर ल्याउनुस म दस्तखत गरि दिन्छु भन्ने सम्मको आदेश गर्नु भयो । म त तीन छक्क परेँ । कानून को व्यस्थालाई रोक्ने भनि हाकिमले लिखित आदेश दिन सकने कस्तो स्थिति ? कस्तो देश र कस्तो प्रशासन ?
मैले भनें संस्थाको ५ वर्षको प्रतिवेदन एकै चोटि लिनु पर्दछ, गलती देखियो भने कारवाही गर्न मिल्छ र त्यसमा पनि यी सब कुरा सोचने काम कानून निर्माताको हो । हाम्रो काम कार्यान्वयन मात्र हो यहाँ बाट कानून कार्यान्वयन नभएमा अदालतको ढोका घचघचाउन सकिन्छ भनें तर अन्तमा बाध्य भएर र एक वर्षको नवीकरण गराएको कागज लिएर फिर्ता भएँ । मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि घट्ना हो अन्यत्र पनि यस्ता सवाल जवाफ दिन भर भै नै रहन्छन् ।
प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारको स्थानीय प्रतिनिधि, अर्थात सरकार को आँखा कान र हात हो । यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय पनि हो । जसले अख्तियार को दुरुपयोग न्यूनीकरण मा आयोगलाई सहयोग गर्ने दायित्व बोकेको छ र सरकारको नीति निर्णय र कानूनलाई लागू गर्ने र सेवाग्राही लाई यथासंभव अधिकतम र छिटो छरितो सेवा प्रदान गरी गराई सुशासन कायम राख्ने प्रमुख दायित्व यसैको हो । यो कार्यालय को काम चुस्त दुरुस्त र प्रभावशाली छ भने लोक कल्याणकारी राज्यको धारणाले मूर्त रुप लिन्छ र प्रजातन्त्र फस्टाउँछ ।
तर यसले अन्यथा काम कुरा गर्यो भने सरकारको बदनाम हुन्छ । सरकारको कामको आधा जसो मूल्यांकन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय कै कार्य व्यवहार मा भरपर्ने गर्दछ । तर इलाका प्रशासन देखि गृहमंन्त्रालय सम्मको सेवामा रही बसी ३७ वर्ष सेवा दिएको र कइयौं पटक प्रशंसापत्र, पुरस्कार र पदकहरु प्राप्त गरेको अधिकारीले त यस्तो दुखद टिप्पणी गर्नुपर्ने व्यवहार भोगनु पर्यो भने त आजको परिस्थितिमा निमुखा जनताले नागरिकता आदि विषयमा गर्ने गरेका गुनासाहरुलाई असान्दर्भिक र अपत्यारिलो भन्ने अवस्था देखिएन ।
सुशासन र सेवाग्राही प्रतिको जवाफदेहिताको यौटा उदाहरण पाठक र प्रशासकहरु का लागि यहाँ उल्लेख गर्दै छु । केही वर्ष पहिले जब मा प्रथम पटक पत्नी सहित विदेश भ्रमणको क्रममा हंग हंग बाट लस एंजल्स को हवाई यात्रामा थिएँ, रातको समयमा मेरो र पत्नीको इल कउयत खष्कब को लागि प्लेनमा फार्म भर्न भनिएकोले मैले दुइटा फर्म भरें । बिहानी पख लस एंजल्सको एमीग्रेशन मा फार्म पेश गर्दा हाकिमले एक एक फर्मको एक एक वटा अधकट्टी च्यातेर खष्कब छाप लगाएर हाम्रो पास पोर्ट मा टांसी पठायो । हामी अर्काे प्लेन चढेर ७ घण्टा को यात्रा गरी ह्वीस्टन पुग्याें । केही दिन पछि हाम्रो पासपार्ट मा दृष्टि गयो । मेरो पासपार्ट मा टाँसिएको भीसामा मेरो नाम लेखेको छाप लगाएको तर पत्नीको पासपोर्टको भीसा अधकट्टीमा पनि मेरै नाम लेखेको भीसा लागेको छाप लगाएको रहेछ । अर्थात मैले प्लेनमा राती अनिदो अवस्थामा दुइटा फार्म भर्दा दुवैको माथिको कलम ठीक भरेर हाम्रो पासपार्टमा टाँसीने अधकट्टी मा दुबै मा मेरै नाम लेखी दिएको रहेछु र त्यसैमा हकिमले छाप दस्तखत गरेको रहेछ ।
यसबाट त मेरी पत्नी बिना भीसा अमेरिकामा रहे बसेको अप्ठेरो अवस्था देखियो । मेरो वकील मित्रलाई भीसा पासपोर्ट देखाएँ । मित्रले इमीग्रेशन अफिस जाऊँ भने । मेरो लसएँजल्स सम्मको आवत जावत प्लेन भाडा र खाना बस्न खर्च सोचेर होस बिग्र्यो । मित्रले लसएंजेल्स होइन, यहींको इमीग्रेशनमा जाऊँ भने । हामी ह्वीसटन को इमीग्रेशनमा गयौं र महिला आफिसर लाई समस्या बतायौं । उनले शुरुमा ठठ्टा गरिन्, हँसाइन, अन्तमा ५०० डलर पेनाल्टी तिर्नु पर्छ भनिन् । वकीलले पनि कानूनी व्यवस्थाको समर्थन गरे । म सँग यति पैसा त छैन भन्दा तिनी एक छिन घोरिइन् र अन्तमा म तपाई को वीसाका साथमा पेनाल्टी स्लिप टाँसी दिन्छु । नेपाल फर्कने बेलामा एयर पोर्टमा तिर्नु होला भनिन् । मैले ल हुन्छ , थैन्क यू भन्नै पर्यो ।
अफिसरले हामीलाई प्रतिक्षालयमा कफी खाँदै गर्नुस भनेर दुवै भीसा पासपोर्ट लिएर आफ्नो क्याविनमा गइन् र करीव २० मिनटमा फर्किन् । भीसा पासपोर्ट हामीलाई फिर्ता दिइन् । तिनले मेरो पत्नीको तर्फ बाट आफैले नयाँ फाराम भरेर अधकट्टी टाँसेर भीसा छाप लगाएकी रहिछन् । पेनाल्टी को स्लिप खोइ ? भनेर मैले उनको मुखमा हेर्दै प्रश्न गरेें । उनले हाँस्दै भनिन् तपाई संग मैले ५०० पेनाल्टी लिएँ भने तपाईले त लसएंजेल्स को अफीसरको गल्ती देखाएर हाम्रो सरकार संग १५०० या २००० डलर क्षतिपूर्ति असुलनु हुन्छ । हाम्रो अफीसरको नोकरी पनि जान्छ । फाइदा तपाईलाई हानि हामीलाई । त्यसो हुनाले दुबै तिर को गल्ती बराबर । न लिनु नदिनु । भन्दै फेरी हाँसिन् हात मिलाइन र जान संकेत गरिन् । वकील मित्र पनि
ती अफिसर को चतुराई देखेर प्रभावित भये । यो सामान्य घट्ना होइन । हाकिमको जरीबाना असुल्ने कुरामा छुट दिने अधिकार यस तथ्यमा आधारित थियो कि पेनाल्टीको रकम नबुझाए सम्म इनीहरु अमेरिका छोड्नै सक्दैनन् । अर्काे पट्टी सेवा ग्राही लाई ठूलो राहत भयो । दोश्रोकुरा, राष्ट्रको हित, सेवाग्राही को हित र लसऐन्जल्सको सहकर्मी साथीको हित संग सम्बन्धित छ । कस्तो चतुर बुद्धि । हामी कहाँ भए देखि सेवा ग्राही लाई जरीवाना नतिरे सम्म छोड्ने नै थिएनौ, कि त भीसा राखी हाल्थ्यौ । तर सब भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष र समस्याको सही समाधान पट्टी सेवाग्राही,देश र टाढा बसेको अपरिचित सहकर्मीको तिनटै हितमा त शायद कल्पना नै गर्न सक्दैनौ । हामीले दायाँ बायाँ विचार गर्दैनौ । आफ्नो टेबुल र आफ्नो इच्छा नै प्रधान मान्दछौ तर त्यहाँ त्यसो देखिएन ।
हामी कहाँ, कसैको कुनै कागज मानौं झापा मालपोत कार्यालयले तयार गरेको छ । कागजमा नाम सूर्य प्रसाद लेखनु पर्दा कर्मचारीको आफ्नो शिक्षा दीक्षा र संस्कारले गर्दा सुर्ज प्रसाद लेखि दिएको रहेछ तर बर्दिया मालमा कागज पेश हुँदा नागरिकता संग नाम नमिलेको भनेर काम गर्दैन, हुँदैन । बाँकेमा बनेको नागरिकतामा व्याक्ति को नाम अयोध्याको ठा&
अन्य समाचारहरु
