एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल माधव नेपाल गुटमा छन् । उनले केद्रिय समितिको बैठक चल्दै गर्दा अध्यक्ष केपी अाेलीको राजनीतिक प्रतिवेदनको पुरक प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । उनले त्यसमा पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दीको चिरफार गरेका छन् ।
गुटबन्दीको विषयमा माओवादी पार्टीबाट नकारात्मकरुपले शिक्षा लिने एउटा महत्वपूर्ण घटना छ । एक पटक माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए पार्टीको संगठनात्मक स्थिति भयावहरुपले विघटित र विसर्जित भइरहेको छ ।
…..यथार्थमा पार्टी मरिरहेको छ, गुटहरु मौलाइरहेका छन्, गुटहरुभित्र पनि उपगुटहरु अझ झाँगिएका छन्, उपगुटहरुभित्र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रमुख उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको छ । उनले यो कुरा त्यसबेला भनेका थिए जतिबेला उनको पार्टी संविधान सभामा अतुलनीयरुपले बहुमतका साथ उपस्थित थियो, जनयुद्ध को श्यामकर्ण घोडा जङ्गलबाट निस्केर गाउँ शहरमा हिन्हिनाउँदै दौडिरहेको देखिन्थ्यो । यो भनाइ अझ मार्मिक तब बन्यो जब उनको पार्टी एकपछि अर्को विभाजनका भङ्गाला हुँदै गुज्रिनु पर्यो ।
विभाजन त्यस पार्टीको जन्मदोष थियो, किनकि उसले आफ्नो सिद्धान्तमै चमत्कारपूर्ण आगमन र अवशादपूर्ण अवशान लेखेर ल्याएको थियो । तर इतिहासका सबैजसो साम्राज्यको पतन आत्मरति, जडता र भारदारी कचिङ्गलले भएको थियो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन ।
अहिले हाम्रो पार्टीका लागि गुटबन्दी सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक समस्या हो । यसबारेमा म आफ्नो कुरा गौतम बुद्धका चार आर्यसत्यबाट शुरु गर्छु । जो यसप्रकार छन्ः दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यसलाई हटाउन सकिन्छ र दुःख हटाउने बाटो छ । त्यसअनुसार दुख छ भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्नु दुख निवारणका लागि पहिलो शर्त हो । यस सत्यलाई स्वीकार नगर्ने हो भने दुखको पुनर्जन्म भैरहन्छ, दुखले दुख जन्माइरहन्छ ।
एमालेमा गुटबन्दी छ
यो आज हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्ने सत्य हो । हामी सबै आमरुपमा गुटबन्दीमा छौँ । यसको वस्तुगत र प्रत्यक्ष प्रमाण के हो भने हामी नवौँ महाधिवेशनमा औपचारिकरुपमा दुइवटा गुटमा बाँडियौँ र निर्वाचित वा पराजित भयौँ । त्यसपछि हाम्रा सम्बन्धहरु महाधिवेशनमा को कता थियो भन्ने आधारमा बनेका छन्, र त्यस्ता गुटबन्दीका सम्बन्धहरु झन् झन् झाँगिदै गएका छन् । महाधिवेशनपछि आजसम्म त्यसो गर्नु ठिक थियो वा गलत थियो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ । यो तथ्यलाई लुकाएर यदि मैले म गुटबन्दी गर्दिन, म गुटमा छैन भनेँ भने त्यो आत्म वञ्चना वा पाखण्डमात्रै हुन्छ । हामी जुन जुन हदमा, जुन जुन तहमा गुटबन्दी गर्दैछौँ त्यो हदसम्म पार्टीप्रति इमान्दार छैनौँ । गुटबन्दी गरिरहने वा गुटबाट लिने फाइदा लिने तर त्यसका परिणामलाई स्वीकार नगर्ने कुरा कुनै पनि हिसाबले इमान्दारिता होइन ।
पार्टीमा नवौँ महाधिवेशनपछि मात्रै गुटबन्दी शुरु भएको होइन, धेरै अगाडिदेखि थियो । कहिले चर्को थियो कहिले मत्थर थियो । तर नवौँ महाधिवेशनबाट गुटबन्दी औपचारिक बन्न गएको छ । त्यसपछिको गुटबन्दी झन् झन् नाङ्गो हुँदै गएको छ । त्यसको प्रकृतिलाई केहि प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा यसरी राख्न सकिन्छ
यस बीचमा भएका सबै जिल्ला अधिवेशनहरुमा गुटहरुको बीचमा चुनाव हुँदै आएको छ । यो क्रम अपवाद बाहेक गाउँ कमिटी र टोलहरुमा समेत पुगेको छ । जनसंगठनका अधिवेशनहरु पनि गुटबन्दीकै आधारमा भएका छन् । ती गुटहरुको आधार नवौँ महाधिवेशनको कित्ताबन्दी हो । त्यो गुटबन्दी कतिसम्म गहिरिँदै गएको छ भने पार्टी र जनसंगठन बाहिरका कतिपय पेशागत तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा समेत पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरुका दुइवटा गुटले उम्मेदवारी दिने, कतिपय ठाउँमा पार्टीसम्बद्धहरु गुटहरुमध्ये एउटा गुटले अर्को गुटका विरुद्ध अर्को पार्टीका व्यक्तिहरुसँग मिलेर अन्तर्घात गर्ने, एउटा गुटका विरुद्ध अर्कोले राज्यका निकायहरु प्रयोग गर्ने, आफ्नो गुटको भनेपछि जस्तोसुकै अपराध, गुण्डागर्दी वा अनुशासनहीनतालाई पनि ढाकछोप गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अर्को गुट वा गुटका नेताका विरुद्ध जस्तोसुकै अपमान गर्ने गराउने जस्ता कामहरु खुल्लमखुल्ला हुन थालेका छन् नवौँ महाधिवेशनमा हामी सरकारमै थियौँ र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वसमेत गर्यो । यस अवधिमा भएका सबै मन्त्रीहरुको चयन, सांसदहरुको मनोनयन, राजदूतहरुको निर्णय, आयोगमा पठाइएका व्यक्तिहरु र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पठाइएका व्यक्तिहरुको निर्णय एक त संस्थागत भएन, दोश्रो पठाइएका मध्ये आमरुपमा महाधिवेशनमा एकातिर उभिएका वा उभिनेहरु परेका छन् । पूर्वमन्त्री क. पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको खेलकूद परिषद्को गठनसम्बन्धी निर्णय अपवादकारुपमा अर्को पक्षले एकलौटीरुपमा गरेको छ । मन्त्री पौडेलले गरेको त्यो निर्णय पनि गुटबन्दीपूर्ण नै हो । तर त्यसभन्दा अगाडि मन्त्री पौडेलका विरुद्ध अख्तियारले सूचना जारी गर्ने र राजीनामा गर्न पार्टीभित्रैबाट दबाव दिने काम एकैसाथ हुनु संयोगमात्रै थियो त ? उनलाई जसरी हुर्मत लिन खोजियो त्यो आफैमा गुटबन्दीको पराकाष्टा थिएन त ? जे भए पनि पार्टीले त्यसबाट शिक्षा लिनु पथ्र्यो । मन्त्रीहरुले एकलौटी गर्न नपाउने र कसैलाई पनि गुटबन्दीका आधारमा नलखेट्ने व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो । नवौँ महाधिवेशनपछि हामीले पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको गठन गर्यौ । साँच्चै भन्ने हो भने दुई गुटका बीचमा सहमति गरेर हामीले त्यसो गर्यौ । दुवै गुटमा पदहरुको बाँडफाट भयो । त्यसले लामो समयसम्म रहेको अनिर्णयको अवस्थालाई समाधान त गर्यो तर हामीले बाँडफाँटको त्यस्तो तरिका अवलम्बन गर्दा कैयन् कमरेडहरुमाथि न्याय भएन । तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि गुटबन्दीमा आधारित त्यस्तो तरिका कसरी सुधार्ने हो भनेर छलफल गर्नु पथ्र्यो । त्यसो गरिएन । केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनमा न त कुनै आधार बनाइयो न सहमतिको लागि न्यूनतम ठाउँ
छोडियो । एक खालका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई कामै नदिने, दिए पनि उनको योग्यताअनुसारको काम नदिने तर अर्को खालका सदस्यलाई दुइ तीनवटा जिम्मेवारी दिइयो । यसरी हामीले न विधि समात्यौँ न सहमति गर्न सक्यौँ । त्यसपछि त्यहि सहमतिको प्रयत्न पनि हरायो, सबै कुरा एकलौटी हुँदै गयो । त्यो निर्णय गुटबन्दीमा आधारित थियो भनेर हामी केहि कमरेडहरुले असहमति उल्लेख गर्यौ तर कार्यविभाजनको मामिला कसरी समाधान गर्ने हो भनेर कहिल्यै संस्थागत छलफल भएन ।
एक खालका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा भएका कमिटीका निर्णयहरु र अर्को खालका व्यक्तिहरु नेतृत्वमा रहेका कमिटीका निर्णयहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै भेदभावपूर्ण छ । खासगरी अधिवेशन गर्ने निर्णयहरुमा त्यस्तो हुँदै आएको छ । केहि अधिवेशनहरु तोकेकै समयमा हुन्छन् भने अर्को खालका कमिटीले तयारी गर्ने अधिवेशनहरु अचानक स्थगित गर्न बाध्य पारिन्छन् । केहि विभागका कार्यक्रमहरु सबै नेताहरुको सक्रियता र उपस्थितिमा धुमधाम तरिकाले आयोजना हुन्छन् भने सिधासाधा केन्द्रिय सदस्य प्रमुख भएका विभागले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरु बिनाकारण ठाडो आदेशमा रद्द गरिन्छन् । तल्ला कमिटीहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा केन्द्रीय कार्यालयबाट पठाइने अतिथिहरुको अझ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार तल्ला कमिटीले केन्द्रीय कार्यालयलाई अतिथि पठाउन अनुरोध गर्ने र केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यकता, विषय र औचित्य हेरेर अतिथि पठाउनु पथ्र्यो । तथ्य के छ भने केन्द्रबाट अहिलेसम्म पठाइएका ती अतिथिहरु अपवादबाहेक नवौँ महाधिवेशनमा एकातिर उभिएकाहरु छन् । कस्तो उदेकलाग्दो स्थिति निर्माण हुँदैछ भने प्रमुख अतिथि बोलाउने विषयमा समेत तल्ला कमिटीहरु नराम्ररी बाँडिदै गएका छन् । एकातिर पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियामा समेत गुटबन्दी भएको, प्रक्रिया नपुर्याइकन सदस्यता दिइएको वा दिइएको प्रक्रिया नै कीर्ते भएको तर गुटबन्दीका आधारमा सङ्गठन विभागले सदस्यता प्रमाणिकरण गर्दै आएको उजुरी धेरै अगाडिदेखि पर्दै आएको छ । कतिसम्म भएको छ भने महासचिवकै उपस्थितिमा बसेको अञ्चल बैठकले अनुमोदन गरेका सदस्यता समेत केन्द्रीय संगठन विभागले दर्ता नगरेर जिल्ला अधिवेशन रोक्ने काम भएको छ । एकखालका नेता कार्यकर्ताहरुले माग गर्दा सङ्गठित सदस्यको सूचीसमेत नपाउने तर अर्को खालकाले सजिलै प्राप्त गरेका गुनासाहरु आएका छन् । कार्यक्षेत्रको विभाजन गरिएको बैठकमा संगठन विभागको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रमा राम्रो दख्खल भएका केहि कमर&a
आश्विन ५ गते, २०७३ मा प्रकाशित
