सुर्य प्रसाद भुसाल
कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिङगेमा तीन जिल्ला हेर्ने गरि स्थापना भएको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयबाट गुल्मी र अर्घाखाँचीका जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
अर्घाखाँची जिल्लामा नदि नियन्त्रण तथा गल्छि नियन्त्रणका नाममा लाखौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको कार्यालयको रेकडमा देखिन्छ । तर अर्घाखाँची जिल्लाको कुन खोलामा कुन खेतमा कतिजना किसानलाई फाईदा हुने गरि काम भयो ? र कति जनता लाभान्वित भए ? कुन खेतमा पहिरोमा गल्छि नियन्त्रण भयो भन्ने प्रमाण कार्यालयले कागजमा मात्र सिमित राखेको भएपनि त्यसको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने पारदर्शिता गर्ने कार्यालयले नगरेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन ।
जलउत्पन्न नियन्त्रण कार्यालय डिभिजन कपिलवस्तुले अर्घाखाँची जिल्ला गुल्मी जिल्ला कपिलवस्तु जिल्लामा काम गर्ने गरेको बताईन्छ । कपिलवस्तुको गोरुसिङगेमा डिभिजन कार्यालयबाट अर्घाखाँची जिल्लामा कुनै पनि ठाउँमा प्रभाबकारी काम नभएको स्थानियले बताउछन ।
अर्घाखाँची जिल्लामा धेरै ठाउँमा जिल्ला भु-संरक्षण कार्यालय र सिचाइ डिभिजन कार्यालयले गल्छि नियन्त्रण पहिरो नियन्त्रण जालि बाड्ने जस्ता काम जिल्लामा रहेका यि सरकारी कार्यालयले काम गर्ने गर्दछन । कहाँ कति बजेटले काम गरेर कति उपभोक्ता लाभान्वित भए ? कार्यालयमा कागजी रेकड छ तर बास्तबिक जनता लाभान्वित नभएको बुझिएको छ।
सो कार्यलयबाट हजारौं तारजाली अर्घाखाँचीमा गल्छि नियन्त्रणमा खर्च गरेको रेकर्ड छ तर कुन ठाउँमा कुन उपभोक्ता समितिबाट कति काम भयो भन्ने अनुगमन नगरिएको कारण यस्तो भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केहि ठुलाबडा र पहुचवालालाई जालि बाडेर जिल्लाको सबै बजेट खर्च हुनु र अनुगमन नहुनुले पारदर्शिता माथि प्रश्न चिन्न खडा भएको छ? यस कार्यालयबाट भएका कामको अनुगमन मुल्यांकन सार्वजनिक रुपमा लेखा परिक्षण गर्नु पर्ने सरोकार वालाको माग छ।
गाउँमा कार्यालयबाट कर्मचारी अाउने सिमित ब्यक्तिलाई समितिमा राख्ने र ठेकदार मार्फत अालटाले काम गरेको कारण पनि बढि अनियमितता हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। जलउत्पन कार्यालयका प्रमुखलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नस्क्ने गरेको हो कार्यालयहरुबाट लाखौं रुपैयाँको बिज्ञापन गर्दा समेत कमिसनको चलखेलमा हुने गरेको रहश्य खुलेको छ।
मंसिर ३ गते, २०७३ मा प्रकाशित
