सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ( अर्घाखाँचीडट्कम) । सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्राएर सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयक संसदमा दर्ता गरेको विरोधमा आज बुधबार बिहानैदेखि अर्घाखाँची अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ ।
बन्द जिल्लास्थित कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका राजनीतिक दलको समर्थनमा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको हो ।
बन्दले छोटो तथा लामो दुरीमा चल्ने गाडी ठप्प हुनुका साथै पसल, उद्योग, कलकारखना, स्कुल क्याम्पस सबै बन्द भएका छन् । जनताको भावना विपरित सरकारले ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पालाई ४ नम्बर प्रदेशमा राखेकाले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बन्द जारी रहने उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।
जिल्लाभर बिहानैदेखि व्यापारी, राजनीतिक दलका नेता र सर्वसाधारण सडकमा उत्रिए विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
५ नम्बर प्रदेश नियोजित तरिकाले टुक्राइएको छ, सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । आन्दोलन अब सुरु भयो । फिर्ता नलिएसम्म विरोध जारी रहन्छ । म बलिदान दिन पनि तयार छु । तर, टुक्रिन दिन्नँ । गाउँबाट जनता सडकमा उतार्छौं । आन्दोलनको आँधिबेहेरी ल्याउँछौ एमाले अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यले भने ।
यस्तै सरकारले जनताको विरुद्धमा गरेको निर्णय उल्टाउने उनले बताए । प्रदेश नम्बर ५ मा मात्रै होइन अब देशभरी आन्दोलन हुने र सडक र सदनबाट प्रस्ताव पास हुन नदिने भन्ने केन्द्रीय नेताहरुसँग कुरा भएकाले आन्दोलन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा तयारी र छलफल भइरहेको उनले बताए ।
उता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका अर्घाखाँची सभापति विष्णु मुस्कानले पनि प्रस्ताव दर्ताको विरोध गरे । आजबाट आन्दोलन सुरु भयो, उनले भने, सन्धिखर्कमा सबै दलबीच बैठक बस्दैछौं । छलफल गरेर निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गछौं । सरकारले गलत निर्णय गरेको उनले बताए । तत्काल फिर्ता लिएर जनताको पक्षमा सरकार उभिनुपर्ने उनको भनाई छ । फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनले बताए ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका अर्घाखाँची इन्चार्ज एवं केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खडका ‘उज्ज्वल’ ले मंगलबार भएको पोलिटब्युरो बैठकमा आफूले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन नहुने मत राखेको बताए । लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला टुक्र्याउनु बेठीक हो, उनले भने, पाटी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको निर्णयमा पार्टी विरोधमा जाने कुरा भएन । तर, यो निर्णयले राम्रो गर्दैन । जनताको असन्तुष्टीले आन्दोलन भएको छ । सरकारले फिर्ता लिनु उचित हुने उनले बताए ।
मंसिर १५ गते, २०७३ मा प्रकाशित
