गोपाल प्रसाद भट्टराई
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची पौष ७ । ५ नम्बर प्रदेश बाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संशोधन विधयक राष्ट्रघाति भएको ठहर गर्दै यसलाई कुनैपनि हालतमा फेल गराउने उद्घोष गरेका छन् ।
सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने गरि संबिधान संशोधन गर्न लागेको बिरोधमा अखण्ड पाँच नम्बर प्रदेशको पक्षमा भएका बिभिन्न स्थानका सभाहरुलाई संबोधन गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले संबिधान कार्यान्वयनको सट्टा राष्ट्रको हित बिपरित पहाड र तराइ लाई अलग गरि संशोधन गर्ने सरकारको कदम नाजायज भएको भन्दै जस्तोसुकै मुल्य चुकाएरै भएपनि संशोधन बिद्ययक खारेज गराएरै छाड्ने जिकिर गरेका हुन् ।
गत मंसिर १४ गते सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि अखण्ड प्रदेशको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेको पाँच नम्बर प्रदेश संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा बुटवल,गुल्मी,अर्घाखाँची लगायतका स्थानमा भएका बिशाल बिरोध सभाहरुलाई संबोधन गर्दै उनीहरुले प्रदेश विखण्डन बिरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त पार्दै लैजाने उद्घोष समेत गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगर्दा सम्म आन्दोलनलाई नरोक्ने पनि बताएका छन् ।
गत मंसिर ३० गते संघर्ष समिति अर्घाखाँचीले सन्धिखर्कमा सम्पन्न गरेको बिशाल बिरोध सभालाई संबोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका संसदिय दलका उपनेता तथा अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर एक का सांसद टोप बहादुर रायमाझीले ९० प्रतिशत सभाषद्ले हस्ताक्षर गरेर बनाइएको संविधानलाई तराइ केन्द्रीत पार्टीले नमानेर लोकतान्त्रिक बिधि पक्रियाको आपमान गरेको बताउनुभयो । उहाँले ठूलो कसरत र मेहनत गरेर बनाइएको पाँच नम्वर प्रदेशलाई टुक्राउन खोजेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको भन्दै सरकारले संशोधन प्रस्तावलाई पक्रियामा लगे आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो । नेता रायमाझीले संविधान संशोधन बिधेयक पारित हुने संभावना नभएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भयो । ‘संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर बीचको बाटोबाट सहमति खोज्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेसी मोर्चाले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ तर राजनीतक पार्टीहरुले अनावश्यक स्वार्थका लागि हट कायम राखिरहँदा ठूलो संघर्षका बावजुत प्राप्त उपलव्धी गुम्ने खतरा छ ।
यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले पाँच नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने कदमलाई सिङ्गो देशलाई विखण्डन गर्ने संकेतका रुपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकामा ५२ प्रतिशत र भारतमा ६५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदित भएर संविधान जारी भएको भन्दै नेपालमा ९० प्रतिशतले अनुमोदित गर्दा पनि संविधान नमान्नुका पछाडी विखण्डनको षडयन्त्र भएको बताउनुभयो । उहाँले संघियता क्यान्सरको रुपमा परिणत हुन लागेको भन्दै जनमत संग्रह गरि संघियताको छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘पाँच नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा ठूलो जनसागर ओर्लिएको छ’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘जनताको यो एकतालाई कसैले पनि परास्त गर्न सक्दैन ।’
नेकपा एमालेका पोलिव्युरो सदस्य दल बहादुर रानाले संबोधन गर्दै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरे सम्म संसद अबरोध कायम राख्ने बताउनु भयो । उहाँले भारतले नेपाल माथी ठाडो हस्पक्षेप गरिरहेको भन्दै स्वाभिमानी नेपालीले भारतको कदमलाई झुकाएरै छाड्ने बताउनु भयो । ‘भारतले संविधान रोक्न भन्दा भन्दै पनि हामी चुनौति दिँदै हामी संविधान जारी ग-यौं’ उहाँले भन्नुभयो ‘भारतको डिजाइनमा ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि विफल पारेरै छाड्छौं ।’ उहाँले भारतसँग नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक र सिमा सम्वन्ध रहेपनि भारतले नेपाल माथी सधै हेप्दै आउनु दुःखद पक्ष रहेको बताउनुभयो । उहाँले एमालेको सहमति बिना संविधान संशोधन गर्न खोज्नु सरकारको मुर्खता भएको आरोप लगाउनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकार र मधेसी मोर्चाको एजेण्डा नभएर भारतको एजेण्डा भएको बताउनुभयो । ‘भारतले नेपाललाई सिक्किमिकरण गर्दैछ’ उहाँले भन्नुभयो ‘नेपालका जिम्मेबार राजनीतिक पार्टीहरु भारतको इसारामा चल्दा राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सरकारले संविधान संशोधन किन र केका लागि भनेर प्रष्ट गर्न सकेन उहाँले भन्नुभयो । नेतृ पौडेलले संविधान संशोधन प्रस्ताव विधेयक राष्ट्रघाती भएको भन्दै सबै स्वाभिमानी नेपालीहरु मिलेर संविधान संशोधन प्रस्तावलाई असफल पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै मालेकी सांसद कमला विश्वकर्माले सरकारले संसोधनलाई थाति राखेर निर्वाचनमा जाने भनेर हल्ला चलाएको भन्दै संसोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरे सम्म निर्वाचनमा जान नसकिने बताउनुभयो ।
सभामा नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, अर्घाखाँचीका सभापति विष्णु खनाल मुस्कान, नेकपा एमाले गुल्मीका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थ, एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्र अर्घाखाँचीकी सहसंयोजक छमकुमारी खनाल चिनारी, राप्रपा गुल्मीका सचिव अनिल कक्षपति राष्ट्रिय जनमोर्चा गुल्मीका कमल अर्याल, परिवार दलका पशुपति पाण्डे, नयाँ शक्ति पार्टी गुल्मीका घनश्याम पाण्डे, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल गुल्मी अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, उद्योग वाणिज्य संघ गुल्मीका अध्यक्ष दुर्गा पाण्डे लगायतले मन्तव्य राख्दै पाँच नम्वर प्रदेश बिखण्डन बिरुद्धको आन्दोलनलाई सशक्त पार्दै लैजाने बताउनुभएको थियो ।
सरकारले ल्याएको संबिधान संशोधन बिद्ययकको खारेजि हुनुपर्ने भन्दै जिल्लाका सम्पूर्ण राजनैतिक दल,उद्योग बाणिज्य संघ,महिला तथा नागरिक समाज लगायतको संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरि आन्दोलन थालेको अर्घाखाँचीले अखण्ड पाँच नम्बर प्रदेशको माग गर्दै सुरुभएको आन्दोलनको २३ औं दिन सम्मपनि अर्घाखाँची जिल्लामा निरन्तर बिरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेको छ ।
लगातार एक हप्ता सम्म जिल्ला बन्द तथा पौष १,२ र ३ गते ७२ घण्टे आमहड्ताल गर्दा जिल्लाको जनजिबन कस्टकर भएको र सरकारले चाँसो नदेखाएको भन्दै रचनात्मक दबाबका कार्यक्रम गर्ने निष्कर्ष सहित यतिबेला संघर्ष समितिले बन्द बाहेकका अन्य बिरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आएको छ ।
आन्दोलनको २३ औं दिन सम्म आइपुग्दा हजारौंको सहभागितामा अर्घाखाँचीमा मानवसाङ्गलोद्धारा सरकारी कार्यालयहरु घेराउ, तालाबन्दी, नारा जुलुस,सिठ्ठी,लाठी र थाली जुलुस प्रदर्शन लगायतका बिरोधका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।बिरोध कार्यक्रममा जिल्लाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा लगायतका राजनितिक दल, युवा संघ, संगठन, बिद्यार्थी, महिला उद्योगी,ब्याबसायी,नागरिक समाज,पत्रकार तथा कर्मचारी बुद्धिजिबिहरुको समेत सहभागिता रहदै आएको छ । पौष दश गते सम्म यस्तै सांकेतिक बिरोधका कार्यक्रहरु गर्दै जाने र सरकारले माग पुरा नगरे राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने संघर्ष समिति अर्घाखाँचीका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति बिष्णु प्रसाद खनाल मुस्कानले बताउनुभएको छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्रउन नदिने भन्दै यस अघि संघर्ष समिति अर्घाखाँचीले सन्धिखर्कको टुडिखेलमा शक्ति प्रदर्शन सहित सम्पन्न गरेको बिरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै ने.क.पा. एमालेका नेता तथा अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर २ का सांसद डा.दुमनसिंह थापाले सरकारले नागरिकको भावना बिपरित ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई असफल बनाएरै छाड्ने बताउनुभयो । उहाँले विवाद नभएको प्रदेशलाई विखण्डन गरेर सरकारले मुठभेट निम्त्याउन खोजेको बताउनु भयो ।सांसद थापाले संविधानसभाबाट ९० प्रतिशित भन्दा धेरै प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट बनेको संविधानलाई स्विकार नगर्नु मधेसी मोर्चाको कमजोरी भएको बता&
पौष ७ गते, २०७३ मा प्रकाशित
