अर्घाखाँची दुधमा अत्मनिर्भर

रुद्रमणि भुसाल
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्ला दुधमा अत्मनिर्भर जिल्ला बनेको छ । एक बर्ष पहिला जिल्लामा दुध चाहिए बुटबल, तानसेन र तम्घासबाट निर्यात गर्नु पर्ने बाध्यता रहेकोमा अहिले आवश्यक पर्ने दुध जिल्लामा नै उत्पादन हुने गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानका बासिन्दाले व्यबसायीक रुपमा भैंसी तथा गाईहरु पाल्न थाले पछि दुध तथा दुध जन्य पदार्थको लागि जिल्ला आत्मनिर्भर बनेको हो ।
जिल्लामा अहिले दैनिक रुपमा पाँचहजार लिटर दुध बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । जिल्लामा उत्पादन भएको दुध मध्ये तीन हजार लिटर सन्धिखर्क, चार सय ५० सय लिटर पाल्पाको तानसेन, पाँच सय लिटर गुल्मीको तम्घास र एक सय लिटर कपिलवस्तुको महेन्द्रकोटमा बिक्री हुने गरेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्राविधिक गुरुप्रसाद भुसालले बताए ।
सन्धिखर्क नगरपालिकामा मात्र नभएर अन्य गाविसमा पनि कृषकहरु व्यबसायीक रुपमा गाई तथा भैंसी पालनमा लागेका छन । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीबाट समेत फर्किएर दुईसय युवाहरु व्यवसायीक पशुपालनमा लागेका छन ।
दैनिक झण्डै दुइ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको दुध बिक्री हुने गरेको छ । पणेना, पटौटी, मैदान र धातिवाङ्गमा उत्पादन भएको दुध पाल्पा सदरमुकाम तानसेन, भगवती, मरेङ्ग र अर्घातोषमा उत्पादन भएको दुध गुल्मीको तम्घास र ठाडामा उत्पादन भएको दुध कपिलवस्तुको महेन्द्रकोटमा बिक्री हुने गरेको छ ।
अहिले सन्धिखर्क नगरपालिका र अन्य छ गाविसलाई दुध उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा समेत गरिएको छ । जिल्लालाइ दुध तथा दुध जन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन दुध उत्पादनमा लागेका कृषकलाई व्यवसायी मुखी बनाउन सन्धिखर्क नगरपालिका, सहित धारापानी, ढिकुरा, भगबती, मरेङ्ग, पटौटी र मैदान गाविसलाई दुध उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको जिल्ला पशु सेबा कार्यलयका डा. लोकनाथ पौडेलले बताए ।
पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएका गाविसमा दुध उत्पादनमा अझै वृद्धि गर्नका लागि चिलिंग सेन्टर, चिलिंग भ्याट र नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको किसानका लागि उन्नत बिउ बिजन कार्यक्रमले जानकारी दिएको छ ।
अहिले नेपालमा दैनिक तिन लाख लिटर दुधको अभाव छ । व्यबसायीक रुपमा पशुपालनमा लागेका किसानलाई राज्यले नीति निर्माण गरेर सघाउन सके बजार माग पुरा हुने मात्र होइन स्वरोजगार मार्फत नै गाउँको मुहार फेर्न धेरै समय लाग्दैन् ।
युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्ने बनाउन राज्यले आवश्यक नीति अवलम्वन गर्न सके मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पु-याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्य समाचारहरु