यस वर्षको (एसइइ) माध्यमिक शिक्षा परिक्षा बाट सुरुभइ सकिएको छ । परिक्षा मर्यादित रुपले सम्पन्न भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएएको छ । परिक्षा सञ्चालनको अवस्था, जिल्लाको शैक्षिक अवस्था, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्नुका कारण, समाधानका उपाय, नयाँ शैक्षिक शत्रको भर्ना अभियान लगायतका विषयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी लिलबहादुर राउत क्षेत्रीसँग अर्घाखाँचीडट्कमका समाचार प्रतिनिधि तथा पत्रकार अर्जुन भुसालले गरेको कुराकानी ।
यस वर्षको एसइइ परिक्षा ( माध्यमिक परिक्षा) कस्तो रह्यो ?
जिल्ला भरीका १७ ओटै परिक्षा केन्द्रमा मर्यादित, व्यवस्थित र अनुशासित रुपमा सञ्चालन भई सम्पन्न भयो ।
यस पटक कति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण गराउने लक्ष्य रहेको छ ?
गत वर्षको डि र इ ग्रड भन्दा तल ल्याउने विद्यार्थीहरु २३२ रहेका थए । तर यस वर्ष सबै परिक्षार्थीहरुले डि प्लस भन्दा माथी ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं ।
कति विद्यार्थी सहभागि थिए ?
यस वर्षको एलएलसी परिक्षामा नियमित तर्फ ३८ सय ८६ विद्यार्थी थिए । जसमध्ये छात्रा २ हजार ७६ र छात्र १८ सय १० रहेका थिए । एक्जामटेड तर्फका छात्रा ६९ र छात्र ४९ गरि जम्मा १२८ जना थिए । नियमित तर्फ ८ जना र एक्जामटेडतर्फ २७ जना विद्यार्थी अनुपस्थित भए ।
जिल्लामा कति विद्यालय छन् ?
जिल्ला भरमा ३८५ सामुदायिक र ४४ संस्थागत विद्यालय छन् ।
सुस्त मनस्थिति र अपाङ्गगता भएका विद्यार्थीहरुले पढ्ने विद्यालयका भवन जिर्ण हुँदा पनि भवन निर्माणमा ध्यान नपुगेको भन्ने छ नि ?
विशेष क्षमता भएका बच्चाहरुले अध्ययन गर्ने चार ओटा विद्यालयहरु श्रोत कक्षाहरु छन् । तिन ओटा श्रोत कक्षाहरु विद्यालयमा सञ्चालित छन् भने निर्मल नवज्योति सुस्त मनस्थिति विद्यालय विशेष शिक्षा परिषद्बाट सञ्चालनमा रहेको छ । त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मासिक चार हजारका दरले उपलव्ध गराउँदै आएका छौं । तर भवन जिर्ण अवस्थामा हुँदा बच्चाहरुको व्यहार परिवर्तनमा असर पर्ने देखिन्छ । सो विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि आवसिय सहितको भवनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा हाल कार्यक्रम नभएको हुँदा अन्य संघ संस्थासँग समन्वय गरि व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जिल्लाको शैक्षिक स्थिति कस्तो छ ?
समग्र जिल्लाको शैक्षिक उपलव्धी ४७ प्रतिशत रहेको छ । यो शैक्षिक शत्रमा दोहोरो अंकले वृद्धि गर्ने गरि अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित रुपमा सशक्त पारिएको छ । कक्षा एक देखि पाँचमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन सुरु भइ सकेको छ । प्रत्येक चार-चार महिनामा शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । प्रत्येक शिक्षकले शैक्षिक सामग्री सहित कक्षा कोठामा कक्षा शिक्षण गर्ने र टिआइपी निर्माण गरि पठनपाठन र सञ्चालन गर्नका लागि प्रोत्साहित गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक कमजोर हुनुको कारण के हो ?
समग्रमा शैक्षिक अवस्था कमजोर होइन । तर विद्यार्थीले हासिल गर्नु पर्ने उपलव्धीका सन्दर्भमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार प्रयाप्त नहुनु, शिक्षकको कमी, सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावकको सहभागितामा कमी, अनुगमन तथा निरिक्षणलाई सशक्त र तीब्र बनाउन नसक्दा केहि कमजोरीहरु रहेका छन् ।
तपाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएपछि सुधारका लागि के कस्ता प्रयासहरु थाल्नुभएको छ ?
जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि जिल्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दल शिक्षकका पेशागत संगठनहरु पत्रकारहरु, विद्यार्थी संगठन लगायतका सरोकारवालाहरुसँग समय-समयमा वैठक वसी राय परामर्स लिने कार्य भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सबै पक्षको सहयोगको खाँचो छ । जिल्लाको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नका लागि विद्यार्थीले एलआइपी (सिकाई वृद्धि योजना ) निर्माण, शिक्षकले टिआइपी ( शिक्षण सिकाइ योजना )को निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरेको, विद्यालयले लिने परिक्षाको मुल्यांकन पछि शिक्षक अभिभावक र विद्यार्थी बीच अन्तक्र्रिया, छलफल गराई सिकाई उपलव्धी हासिल गर्नका लागि रणनीति अवलम्बन गरिएको, निरन्तर विद्यार्थी मुल्यांकनलाई प्राथमिकता दिई पोटफोलियोको व्यवस्था गरिएको, सबै तह र कक्षाको नतिजा प्रकाशन अक्षरांकन प्रणालीबाट सुरु गरिएको, करारमा शिक्षक छनोट गर्दा प्रश्न पत्र वैंकको माध्यमबाट प्रत्येक महिनाको एक र १५ गते जिल्लामा शिक्षक छनोट कार्य गरिने गरिएको, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रत्येक महिनाको १ र २ गते संयुक्त सघन अनुगमनको व्यवस्था मिलाएको, कक्षा अवलोकन नमुना पाठ प्रदर्शन, शिक्षक विद्यार्थीसँग अन्तत्र्रिmयाको थालनी गरिएको, जिल्लाले प्रत्येक महिनामा सम्पादन गरेका कार्यहरुको सार्वजनिकिकरण गर्ने गरेको लगायतका कामहरु म जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर आएपछि सुरुवात गरेको छु ।
संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण ठिक ढंगको भएको पाउनु भएको छ कि छैन ?
संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण सम्वन्धमा आगामी शैक्षिक शत्रका लागि सबै विद्यार्थीहरुलाई शुल्क प्रस्ताव पेश गर्न लगाइसकिएको छ । शुल्क निर्धारण समितिको निर्णय पश्चात सो कार्यान्वयनमा आउने छ । गत वर्षको भन्दा नबढाइ लिनका लागि संस्थागत विद्यालयहरुसँगको संयुक्त वैठकबाट निर्णय गरिएएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुले खुल्याम राजनीति गर्दै हिड्छन् । यस्लाई रोक्न शिक्षा कार्यालयले किन नसकेको ?
कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक विद्यालयको कामको शिलसिलमा बाहेक अन्य गतिविधिमा संलग्न हुन पाइँदैन । आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि विभेदिकरण गर्न मिल्दैन । शिक्षकले राजनीति गरे भन्ने आम सर्वसाधरणबाट आउने जुन आरोप छ, त्यसलाई चिरफार गर्नका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । रोक्नका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय कडाइका साथ लाग्छ ।
ग्रामणि स्तरका प्राविहरु विद्यार्थीको अभावमा संकटमा देखिन्छन् यस्को मुख्य कारण के देख्नु भएको छ ?
विद्यार्थी कम हुनका मुख्य कारण जन्म दरमा कमी आउनु, बसाइसराई अर्को कारण ग्रामिण भेगमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा आउँदा पनि प्रभाव परेको छ ।
नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुँदैछ, विद्यालय भर्नाको अभिायनलाई कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
शैक्षिक शत्र २०७४ मा विद्यार्थी भर्नाका लागि सबै विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदैछ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि घरदैलो कार्यक्रम समेत राखिएको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई सोहि दिन नै पाठ्यपुस्तक हातमा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बालबालिकालाई मजदुरीमा लगाउँदा उनीहरु पढ्न लेख्नबाट वञ्चित भएको पाइन्छ । शिक्षा कार्यालयको ध्यान त्यता तर्फ गएको छकि छैन ?
बाल मजदुरको रुपमा कुनै पनि बालबालिकाहरुलाई राख्न मिल्दैन । सो अभियानका लागि सबै क्षेत्रबाट समेत सचेतीकरण गराउनु पर्ने आवश्यकता छ । अभिभावलाई विशेष प्राथमिकता दिई विद्यालय शिक्षामा ल्याउनका लागि अभिपे्ररित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सो कार्यक्रम भर्ना अभियानकै क्रममा सञ्चालन गर्दैछौं ।
नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएपनि विद्यार्थीहरुले समयमै पुस्तक नपाएर पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्, कारण के हो ?
नयाँ शैक्षिक शत्र सुरुसँगै प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउनका लागि पाठ्यपुस्तक अनुगमन समिति र व्यवसायीहरुको संयुक्त वैककबाट समयमै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । सबै विद्यालयहरुमा अनुदान निकासा दिइएको छ । यसपाली विद्यार्थीहरु समक्ष समयमै पुस्तक पुग्छन् ।
मुलुक संघिय संरचनामा गइसकेको छ । अब जिल्लाका नगरपालिका र गाउँ पालिकाको शैक्षिक संरचना कस्तो हुन्छ ?
माध्यमिक तह सम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति स्थानीय तहलाई अधिकार रहेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको शैक्षिक योजना निर्माण कार्यान्वयन समेत गर्ने अधिकार रहेको छ । शैक्षिक संगठनका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयबाट हाल सम्म सोको संगठनका बारेमा आवश्यक पहल नभइसकेको अवस्थाम वर्तमान सांगठनिक रुपमै शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालनमा रहने छन् । संघिय ढाँचा अनुसारको शैक्षिक संचरनाको व्यवस्थापन भइसकेपछि स्थानीय तहका शैक्षिक गतिविधिहरु सञ्चालनमा आउँछन् ।
चैत्र १५ गते, २०७३ मा प्रकाशित
