निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण होस

निर्वाचन आयोग अहिले स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन गराउन मतदानको मिति सुनिश्चित गर्ने तयारीमा रहेकोछ । प्रायः सभ्य देशहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन कि त निर्दलीय आधारमा अथवा दलीय आधारमा भएपनि निर्वाचन चिन्ह दलीय आधारमा नदिएर स्वतन्त्र सरह दिने कुरालाई राम्रो मान्दछन् । तर हामी कहां यो निर्वाचन पनि दलीय आधारमा हुने र दलगत आधारमा पहिलेदेखि सुनिश्चित चिन्हहरु नै यथावत प्रयोगमा ल्याई रहेकोले दलहरु आफना दलबलका साथ आफनो चिन्हमा मतदान गराउने प्रचारमा करीब २ महिना देखि  हिडेका छन् भने अर्काे तिर स्वतन्त्र उम्मेदवार रित्तो हात दांत देखाउंदै हिडेका छन् ।

आयोगले उम्मेदवारी दर्ता भएको सामान्यतया तेश्रो दिन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह तोकने, ६ दिन प्रचार प्रसार गर्ने, ३ दिन मौन अवधिमा बस्ने अनि मतदान हुने काम भएको र अहिले पनि त्यस्तै कार्यक्रम रहने तयारी भैरहेकोले आयोग को यो विधि र प्रक्रिया नितान्त असंवैधानिक र अव्यवहारिक छ । किनकि उदाहरणकोलागि मेरो नगरपालिका लगभग १५ किलोमीटर लामो र यत्तिकै चाकलो भूक्षेत्रमा फैलिएको छ । जसमा साना ठूला करीब १४० गाउं छन् । कोई त टापूमा छन्, दुर्गम क्षेत्र, कतिपय ठाउंमा पैदल जान पनि कठिन छ, यी गाउं र घरहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवार, जस्को स्तरीय संगठन छैन, त्यस्को जनाधार जति सुकै बलियो भएपनि अति सानो समयमा आफनो निर्वाचन चिन्ह जनताको घर दैलो को कुरा छोडौं सबै गाउंमा नै पुरयाउन सक्दैन । 

यसरी जनताले राजनीतिक दलले उठाएका योग्य, अयोग्य मन पर्ने, नपर्ने मध्येबाटै बाध्य भएर कसैलाई मतदान गर्नु पर्ने अवस्थामा जनताको स्वतन्त्रता बाधित हुन्छ भने उम्मेदवारको समानता र स्वतन्त्रता दुष्प्रभावित हुन पुग्दछ । यसबाट निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति नउठोस र निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको नै हाली मुहाली रहोस भन्ने कुनियत लाई बल मिलेकोछ र  जनताको संवैधानिक समानता र स्वतन्त्रताका हक कुंठित भएका छन् । यस्ता नीति नियम र प्रक्रियाहरु लोकतन्त्रका सिद्धान्त संग मेल खादैनन् ।

यस कारण  राजनीतिक दलले महिनौ पहिले देखि चुनावचिन्ह बोकेर हिडन पाइरहेका  र स्वतन्त्रले कुनै दिन देखि  ६,७ दिनको मात्र समय पाउने भन्ने नीति र कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले  सुधार गरी स्वतन्त्रले पनि भरपूर समय पाउने निर्वाचन कार्यक्रम र प्रक्रियालाई न्यायोचित र अझ लोकतन्त्रात्मक बनाओस भन्ने आग्रह छ ।