दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट चुलिएको छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न आदेश दिए पनि सरकारले अदालतको आदेश अस्वीकार गर्दै दुई साताका लागि संकटकालिन अवस्था घोषणा गरेपछि राजनीतिक संकट बढेको हो ।
माल्दिभ्समा बढेको राजनीतिक संकटमा आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व मुख्य कारणका रुपमा देखिए पनि भित्री रुपमा भारत र चीनबीचको कुटनीतिक द्वन्द्वको ठूलो भूमिका देखिन्छ ।
दुई महिना अघि माल्दिभ्सले चीनसँग मुक्त व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस्तो सम्झौताका लागि भारतले यसअघि नै पहल गरे पनि माल्दिभ्सले चीनसँग अचानक सम्झौता गरेपछि भारत चिढिएको थियो ।
माल्दिभ्समा भारतले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय माल्दिभ्स सरकारले भारतको तुलनामा चीनलाई बढी महत्व दिएको छ । यहाँसम्म कि, केही साताअघि माल्दिभ्सको सरकार समर्थित एक अखबारले भारत माल्दिभ्सको सबैभन्दा ठूलो शत्रु रहेको टिप्पणी गरेको थियो ।
भारतले आशंकाको नजरले हेर्दै आएको चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनालाई समेत माल्दिभ्सले समर्थन गरेको छ । माल्दिभ्समा भारतको उच्च तहबाट भ्रमण भएको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रमण नगरेको केही सीमित मुलुकमा माल्दिभ्स पनि एक हो । तर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो भारत भ्रमण अघि माल्दिभ्सको भ्रमण गरेका थिए ।
माल्दिभ्सको सरकारले चीनप्रति झुकाव राखिरहँदा त्यहाँ विपक्षी दल भारततर्फ झुकाव राखिरहेका छन् । हालै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार विभिन्न ९ राजनीतिक बन्दीको रिहाई र सत्तारुढ दल त्यागेका १२ सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । सत्तारुढ दल त्यागेका १२ सांसदलाई सांसदकै हैसियतमा राख्दा सरकार अल्पमतमा पर्दछ ।
सरकारले भने अदालतको आदेश नमान्ने संकेत गरिसकेको छ । दुई साताका लागि सरकारले संकटकाल घोषणा गरेसँगै सुरक्षाकर्मीले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र पूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइन्छ ।
विपक्षी दलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हस्तक्षेपका लागि आह्वान गरेको छ । विपक्षी नेताहरुले भारत, अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई माल्दिभ्स सरकारमाथि दबाब बनाउन र सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गराउन गुहारेका हुन् ।
भारत, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राष्ट्रसंघले माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने चीनले यसबारे आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन ।
भारतले आफूलाई दक्षिण एसियाको सर्वशक्तिमान मुलुक मान्दै आएको छ । तर पछिल्ला वर्षमा श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल हुँदै अफगानिस्तानमा समेत चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेपछि ती मुलुकमा भारत कमजोर हुन थालेको छ । भुटानपछि दक्षिण एसियामा माल्दिभ्समात्र एउटा यस्तो मुलुक थियो, जहाँ भारतको पुरा प्रभाव देखिन्थ्यो । तर केही वर्ष यता माल्दिभ्समा समेत चीनको प्रभाव बढेको छ । परिणामस्वरुप चीन समर्थित माल्दिभ्स सरकार र भारत समर्थित विपक्षीबीच राजनीतिक द्वन्द्व देखिएको हो ।
माल्दिभ्सको वर्तमान सरकारकै कारण त्यहाँ चीनको प्रभाव बढेको भारतको ठहर छ । त्यसैले पनि भारतले माल्दिभ्समा आफ्नो अनुकुल राजनीतिक परिवर्तनका लागि भित्रभित्रै भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
माल्दिभ्समा २००८ मा लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सरकार गठन भएको थियो । मोहम्मद नशीद लोकतान्त्रिक रुपमा चुनिएका पहिलो राष्ट्रपति हुन् । तर सन् २०१५ मा उनलाई आतंकविरोधी कानून अन्तर्गत सत्ताबाट हटाइएको थियो । उनी हाल बेलायतमा निर्वासन जीवन बिताइरहेका छन् । (एजेन्सी)
माघ २३ गते, २०७४ मा प्रकाशित
