चुत्राबेंसीस्थित गंगा आधारभूत विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी ।
वीरेन्द्र केसी कान्तिपुर
चुत्राबेंसी, अर्घाखाँची । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका ३ सय ८७ विद्यालयमा भर्ना अभियान चलाएको छ । तर, प्रभावकारी छैन । सबै नागरिकलाई सरकारी स्कुलमा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गराउन सरकारले भर्ना अभियान थालेको १४ वर्ष भयो ।
यस वर्ष ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा’ नारासाथ अभियान थालिए पनि अभिभावकको मन जित्न शिक्षकलाई सकस नै पर्ने गरेको छ । इकाइका अनुसार जिल्लाभर अझै १ हजार ४ सय ३८ बालबालिका स्कुलबाहिर छन् । विद्यालयबाहिर रहेकामा तीन–चार वर्षका बालिका ८० र बालक ९३ जना, पाँच–सोह्र वर्षभित्रका छात्र ३ सय २७ र छात्रा २ सय ४० छन् । त्यसैबीचमा पढाइ छाडेका छात्रा २ सय ५४ र छात्र ३ सय ४४ छन् । यसको सबै अधिकार पालिकामा गएको छ ।
‘तथ्यांक संकलन गरेर पालिका प्रमुखलाई लिखित जानकारी दिएका छौं,’ इकाइ प्रमुख लीलबहादुर राउतले भने, ‘भर्ना गराउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । यस वर्षको अभियानमा सबैलाई भर्ना गराउने कोसिस हुन्छ ।’
सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी आकर्षण गर्न गरिबलाई लत्ताकपडा, कापीकिताब र झोला दिएर भर्ना गराइएको छ । शिक्षक, कर्मचारी र नेताले छोराछोरीलाई महँगा निजी स्कुलमा पढाउँछन् । सरकारी स्कुलमा गरिबका छोराछोरी मात्रै छन् । निजी स्कुलमा पढ्दै गरेका विद्यार्थी र अभिभावको मन जितेर सरकारीमा ल्याउनु र स्कुल बाहिरकालाई भर्ना गराउनु चुनौती रहेको छ । सरकारीमा आकर्षित गर्न जिल्लाका ५६ स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भइरहेको छ ।
‘विद्यार्थी संख्या न्यून रहनुको कारण सहरमा सुविधा खोज्दै बसाइँसराइ र जन्मदर घट्दो छ,’ राउतले भने, ‘पाठयपुस्तक राम्रा छन् । गुणस्तर कायम गर्न सकिएन । त्यसैले विद्यार्थी संख्या पनि घट्यो ।’ स्थानीय तहमा अधिकार भएकाले जनप्रतिनिधि लागेपछि भर्ना संख्या वृद्धि हुने अपेक्षा उनले गरे । स्कुल र व्यवस्थापन समितिले अब विद्यार्थी र अभिभावकबीच महिनैपिच्छे अन्तरक्रिया र छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
अभिभावलाई भने सरकारी स्कुलको पढाइप्रति विश्वस्त पार्नु चुनौती छ । ‘शिक्षकले सरकारी स्कुलमा पढाउँछन्,’ नुवाकोटका अभिभावक विनोद गैरेले भने, ‘आफ्ना छोराछोरी भने बोर्डिङमा पढाएका छन् । कर्मचारी र नेताले पनि सरकारीमै पढाउनुपर्छ । बल्ल सबैलाई विश्वास लाग्छ ।’ जति निजी स्कुलका शिक्षक र सञ्चालकले विद्यार्थीको पढाइप्रति चासो राख्छन्, त्यति सरकारी शिक्षकले ध्यान नदिने गरेको उनले बताए ।
भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचार गरे पनि कोही अभिभावकसम्म पुगेका छैनन् । स्कुलका शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवाला भर्नाप्रति त्यति चासो देखाएका छैनन् । स्कुलमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न मालारानी गाउँपालिकाले केही शिक्षकलाई जिल्लाबाहिरका उत्कृष्ट अंक ल्याएका सरकारी स्कुलमा भ्रमण अध्ययन गराएको छ । ‘सबै स्कुलमा अब अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु हुन्छ,’ अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले भने, ‘शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउन शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसँग बसेर छलफल गर्छौं ।’ एक शिक्षक, एक झोला र डायरी अनिवार्य गराएको उनले बताए । शिक्षक र विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया र अघिल्लो दिन पढाएको पाठको प्रश्नोत्तर गर्ने गरी कडाइ हुन्छ । सबै स्कुलमा दरबन्दी परिपूर्ति गरेर गुणस्तर राम्रो बनाउन र धेरै विद्यार्थी भर्ना गराउन लागिपरेको उनले जनाए ।
स्थानीय तहले केन्द्रको पाठ्यक्रमसँग नबाझिने गरी किताब बदल्न सक्छ । कानुन बनाएर लागू गर्ने अधिकार पनि छ ।
तर अर्घाखाँचीका तीन नगर र तीन पालिकाले न कानुन बनाएका छन् न त पाठ्यक्रम नै बदले । सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न नगरपालिका योजनाबद्ध रूपमा लागेको सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कमलप्रसाद भुसालले बताए । विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न विद्यालयले पर्याप्त पूर्वाधार, अंग्रेजी माध्यममा पढाइ, शिक्षकको मैत्रीपूर्ण व्यवहार र रचनात्मक सिकाइ हुनुपर्ने अभिभावक संघका अध्यक्ष बाबुराम पन्थीले बताए । ‘आफ्ना छोराछोरीले राम्रो पढोस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ,’ उनले भने, ‘पढाइ राम्रो भएका सरकारी र निजी स्कुल रोजाइमा पर्छन् । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र भर्ना अभियानमा सरकारले मोटो रकम खर्चेको छ । प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ निजीमा भन्दा सरकारीमै पढाइ राम्रो छ भन्ने विश्वास अभिभावकलाई दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैशाख ११ गते, २०७५ मा प्रकाशित
