विकास योजना माग गरे पनि बजेट नपरेको गुनासो पोख्दै अर्घाखाँची सिमलपानी हिटनटोलाका महिला ।
वीरेन्द्र केसी कान्तिपुर
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । ६ स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब २४ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट पठाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यायलले सबै रकम पालिकाको खातामा पठाइसकेको छ । नगर र गाउँसभाबाट विकास योजनामा गरिएको बजेट असार मसान्तमै सक्नुपर्ने नियम छ । कोलेनिकाका अनुसार अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो ।
पालिकासँग समन्वय गर्ने र योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा जिससलाई छ । कुन योजनामा कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइएको छ, त्यसको विवरण पठाउनु भन्दै पत्र लेखेर समितिले माग गर्यो तर कसैले पठाएनन् ।
‘कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन भएको छ र काम प्रभावकारी भएको छ/छैन भनेर कसरी अनुगमन गर्ने विवरण दिइएन,’ समितिका उपप्रमुख ऋषिबहादुर पुलामीले भने, ‘अटेर गर्ने काम भयो ।’ सन्धिखर्क, शीतगंगा, भूमिकास्थान नगरपालिका र पाणिनि, छत्रदेव र मालारानी गाउँपालिका जिल्लामा छन् ।
सबै अधिकार स्थानीय तहमा भएकाले समिति कार्यालयमा खासै चहलपलह हुन्न । ‘बैठकमा हामी सधैं जान्छौं, कर्मचारी अभाव, कार्यालय व्यवस्थापनसहित विकास योजनाबारे कुरा उठाउँछौं,’ भूमिकास्थान नगर प्रमुख रेशम थापाले भने, ‘भाषणका गफ गरेर भुलाउने मात्रै काम भयो । समस्याको समाधार भएन ।’ समन्यव राम्रै छ । उहाँ (समिति प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य) हरूलाई नै बजेटसहितको अधिकार छैन, खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामी के अपेक्षा गर्ने, उनले भने ।
योजनाको विवरण मागबारे उनी अल्मलिए । चिठी आएर कतै परे होला, सूचना अधिकारीबाट लिन सकिने उनले बताए । आवश्यक परे समितिसँग सहयोग माग्नसमेत सकिने उनको भनाइ छ । समितिलाई पालिका, संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने र योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार संविधानमा उल्लेख छ । बाँकी अधिकार प्रदेशसभाले बनाउने भन्ने भए पनि अहिलेसम्म अन्योल नै छ ।
मालाराली गापा अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले बजेट शीर्षकको योजना जसले मागे पनि दिन तयार रहेको बताए । समितिले मागेको विवरण दिन तयार रहेको तर चिठी केही भएर कतै रोकिएको होला, दिन्छौं, उनले भने । समृद्ध पालिका बनाउने अभियानमा लागेकाले आफूहरू पारदर्शी भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
कोलेनिकालाई पनि हरेक महिना खर्चको विवरण पालिकाले दिएका छैनन् । प्रमुख कोष नियन्त्रक शालिग्राम पौडेल पनि त्यति सन्तुष्ट छैनन् । ‘असार मसान्तभित्र सबै काम सकिसक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नु पर्ने हो ।’ पालिकाभित्रका स्थानीय भने जनप्रतिनिधिले नयाँ काम देखाउन नसकेको भन्दै रोस प्रकट गर्छन् ।
छत्रदेवका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार बन्यो, स्थानीय तहलाई सबै अधिकार संविधानले दिएको बताए । ‘जिल्लाको अस्तित्व नमेट्ने भनेर समिति बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘सबै पालिकाको अभिभावक समिति भए पनि अधिकारले कमजोर छ । बजेटको विवरण वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।’ छत्रदेव खुला किताब हो, स्थानीय तह स्वायत्ता सरकार हो, सबै पारदर्शी भएको उनले दाबी गरे । ‘हामीसँग माग्नै पर्दैन,’ उनले भने, वेबसाइटमा सबै राखेका छौं ।’
जिसस प्रमुख पीताम्बर शर्माले पालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन, न्यायिक समितिले गरेको कामबारे अनुगमन गरेको बताए । ‘सबै जनप्रतिनिधि अभ्यासमै छन्, सिक्दैछन्,’ उनले भने, ‘योजनाको बजेट पारदर्शी गर्नुपर्छ ।’
अधिकारसहितको स्थानीय सरकार भएकाले निष्पक्ष भएर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । कतिपय जनप्रतिनिधिले सिफारिस गर्दा चुनावमा भोट दिएको र नदिएको भन्दै पक्षपात गरेको गुनासासमेत आएका छन् । भोट नदिएकालाई सिफारिस नै रोक्ने काम भयो, उनले भने ।
जेष्ठ ४ गते, २०७५ मा प्रकाशित
