प्रजिअ खिमराज भुसाल ।
मुक्तिनाथ भुसाल
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । राष्ट्रिय चासो र महत्व बोकेको सालझन्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडकले अब केही दिनभित्रमा कामको गति लिने सङ्केत मिलेको छ । राज्यको काममा बाधा पुऱ्याउने निर्माण व्यवसायीहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको नीतिअनुसार प्रजिअ खिमराज भुसालले केही दिनअघि जिल्लाका सबै व्यवसायी, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो कक्षमा आमन्त्रण गरी छलफल गरे, आफ्ना भावी कदमबारे अवगत गराए । यसैक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सभा सदस्य चेतनारायण आचार्यले विकास निर्माणको जिम्मा लिएर राज्यलाई चुनौती दिने जोकोही ठेकेदारलाई पनि यो वा त्यो वहानामा माफ नगर्न प्रजिअ भुसाललाई आग्रह गरे । लगत्तै प्रजिअले बीटी जयबाबा जेभी स्वयम्भूका प्रतिनिधि विवेक पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
यसरी अनियमित काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थुनामा लिएपछि सम्पर्कमा आएका सम्बन्धित कम्पनीका श्यामकुमार श्रेष्ठ र विशाल पौडेलले बाँकी रहेको काम जेठ १४ गतेसम्म आवश्यकीय मेसिन र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आगामी असार २० गतेभित्र बाँकी रहेको काम पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत पाल्पाको कञ्चनदेखि अर्घाखाँचीको ढुग्रीखोलासम्म सडकको ग्राभेलका लागि ०७१ सालमा सम्झौता गरिएको भए पनि हालसम्म प्रगति विवरण भ्याटसहित २४ प्रतिशत रहेको छ । भ्याटसहित ४ करोड ९३ लाख ९६ हजार ८ सय ४८ रुपैया ५४ पैसामा बीटी जयबाबा जेभी स्वयम्भू काठमाडौंले सम्झौता गरेसँगै हालसम्म ढोरपाटन सडक योजनाले १ करोड २२ लाख उनानब्बे हजार भुक्तानी गरिसकेको छ । यसरी लामो समयसम्म काममा ढिलाइ गर्दै आएको उक्त ठेकेदारलाई जिल्लामा तानेर सही निर्णय लिन सफल प्रजिअ भुसालको जिल्लावासीले सराहना गरेका छन् ।
यसैगरी, प्रजिअ भुसालले सन्धिखर्क नगरपालिकाले कुनै वडा कार्यालयका लागि प्रक्रिया पूरा गरी रजिस्ट्रेसन पास गरेको जमिनलाई कानुनविपरीत चलेको भन्दै रजिस्ट्रेसन बदर गराएका छन् । यस सन्दर्भले नगरपालिकाका त्रुटिहरू दिनप्रतिदिन सार्वजनिक हुने क्रमले गति लिएको महसुस गराएको छ । केही दिनअघि मात्रै घटना र विचारले सार्वजनिक गरेको नगरपालिकाको बेथितिसम्बन्धी समाचारको स्वस्थ स्पष्टिकरण नदिई उपमेयर ठाकुरकुमार विक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत गाली–गलौजमा उत्रिएका थिए । नगरप्रमुख कमलप्रसाद भुसाल र उपमेयर विक नै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न लागिपरे पनि प्रेसले उठाएको तथ्यविरुद्ध जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि नगरपालिकामा मनपरी गर्न खोज्नेहरू हच्किएका थिए ।
नगरप्रमुख भुसाल र उपप्रमुख विकले संयुक्त अनुगमन गरी जमिन खरिदका लागि अनुमति दिएका भए पनि प्रशासनको च.नं. १८३३ को पत्रलाई अध्ययन गर्दा उनीहरूले कानुन मिचेका रहेछन् भन्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रशासनको पत्रअनुसार नगरपालिकाले खरिद गरेको उक्त जमिनमा अनियमितता भएको भनी परेको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिनका क्रममा उपलब्ध भएका प्रमाणहरूको आधारमा उक्त जमिन बदर गरेको उल्लेख गरिएको छ । वडा कार्यालय र नगर स्वास्थ्य क्लिनिक भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले रजिस्ट्रेसन पास गरेको कि.नं. २०४ र २०५ लाई बदर गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीलाई समेत च.नं. १८३२ पत्रमार्फत आदेश दिएर प्रजिअ भुसालले समग्र जिल्लावासीलाई कानुन जीवित रहेको दरिलो उदाहरण पेस गरेका छन् ।
जेष्ठ १४ गते, २०७५ मा प्रकाशित
