खानेपानी कार्यालय भवन बन्दै ।
वीरेन्द्र केसी कान्तिपुर
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । संघीय संरचनाअनुसार जिल्लाका ९ बाहेक सबै सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा रहनेछन् । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, हुलाक, कोष तथा लेखा, निर्वाचन, मालपोत, नापी, अदालत र सरकारी वकिलबाहेक अन्य नगर र गाउँपालिकामा विषयगत कार्यालय रही सेवा प्रवाह गर्नेछन् । जनस्वास्थ्य, पशु, शिक्षालगायतका स्थानीय तहमा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहलाई भवन अभाव छ । विषयगत कार्यालयको करोडौं लगानी भवन निर्माणमा गएको छ । २०५९ र ०६१ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले दुई पटक सदरमुकाम आक्रमण गरेर सबै कार्यालय ध्वस्त बनाए । त्यसपछि ठूला भवन बने । कार्यालय प्रमुख निवाससहितका छन् । स्थानीय तहमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि कार्यालयका धेरै कोठा खाली भए । जिल्ला समन्वय समितिका दुई ठूला भवनका धेरै कोठामा ताला लागेको छ । तीन नगर र तीन गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सन्धिखर्क नगरपालिकाबाहेक सबै भाडामै राखिएको छ ।
खाली भएका कार्यालय र कोठा यत्तिकै छन् । जिल्ला खानेपानी असार मसान्तपछि हुने छैन । दुई करोड ४९ लाख रुपैयाँको लागतमा अर्काे भवन निर्माण हुँदैछ । जिल्ला कृषिमा तीन भवन छन् । कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारी आवासका लागि दुई भवन छन् । पालिकामा विषयगत कार्यालय रहेपछि धेरै कर्मचारी त्यतै गए । कार्यालय प्रमुख र लेखापालबाहेक अरू कोठा खाली छन् तर तला थपिएको छ । २ करोड ५० लाखमा १७ कोठासहितको अढाई तले सरकारी वकिल कार्यालयको भवन बनिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो अदालतको भवन निर्माण भइरहेको छ । ३ करोड ८६ लख ७९ हजार लागतमा तीन तले भवन धमाधम बन्दै गरेको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको पनि एक करोड ४९ लाखमा दुई तले भवन निर्माण थालिएको छ ।
‘कार्यालय रहने वा नरहने परिपत्र अझै आएको छैन,’ खानेपानी कार्यालय प्रमुख शिवकुमार श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकार मातहत रहन सक्ने भन्ने पनि छ ।’ भवन निर्माण भइरहेको छ, के हुन्छ त्यो सरकारको कुरा हो, उनले भने । खानेपानीका जिल्लाभर ७६ योजना सञ्चालित छन् । असार मसान्तभित्र तीन/चारवटा योजना सकिने उनले जनाए । जिल्ला पशुसेवाको तीन तले भवन सुनसानजस्तै छ । घरेलुको रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ । सन्धिखर्क नगरपालिका उद्योग विकास शाखा भनेर बोर्ड टाँगिएको छ ।
अरू तहमा यसको विषयगत कार्यालय सञ्चालनमा छैन । सबै कर्मचारी यहीं छन् । विकास शाखा भनिए पनि पुरानै कार्यालयकै हिसाबले काम भइरहेको छ । जिल्ला शिक्षालाई नाम परिवर्तन गरी शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाइ बनाइएको छ । ६ वटै तहमा कर्मचारी खटिएपछि चहलपहल खासै छैन ।
विषयगत कार्यालयका रूपमा कर्मचारी पालिका गएपछि करोडौं खर्चेर बनेका सरकारी भवनका कोठा, ढोका र भ्यालमा माकुराले जालो लगाएको छ । हाल निर्माण भइरहेका संरचनाको प्रयोगबारे सम्बन्धित कार्यालय नै अन्योलमा छन् ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय पनि कर्मचारी कम भएपछि धेरै कोठा खाली देखिन्छन् । ठूला भवन रित्तिएपछि नयाँ भवन निर्माणमा खर्च विकास निर्माणमा लगानी गरी भइरहेका कार्यालय प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो । एकातिर संघीयता कार्यान्यवन गर्ने गरी जिल्लाका सरकारी कार्यालय पालिकामा जाने, अर्काेतिर नयाँ भवन बनिरहेका छन् । भवनमा खर्च हुने रकम विकास निर्माणमा लगाउनुपर्नेमा जिल्लवासीको माग छ । पुराना भवन प्रयोगविहीन हुने अवस्थामा नयाँ भवन निर्माणले सरकारी भवनको दुरुपयोग भएको धेरैको धारणा छ ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाको तीनतले ठूलो भवन बनाइएको छ । अनावश्यक रूपमा ती भवन बनेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘सानो साबिकको गाविस भवनमा नगरपालिकाको कार्यालय चलाउनु परेको छ,’ भूमिकास्थान नगर प्रमुख रेशम थापाले भने, ‘टिनको छानोमा पानी चुहिन्छ । विषयत कार्यालय राख्ने कोठा छैन ।’ पाणिनि, छत्रदेव, मालारानी गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिका भाडामा छन् ।
जेष्ठ १८ गते, २०७५ मा प्रकाशित
