सिमलपानीको विक्रमसोता गाउँ नै लालपुर्जाविहीन


वीरेन्द्र केसी कान्तिपुर 
विक्रमसोता, अर्घाखाँची । यहाँका ७८ वर्षीय हुटबहादुर पल्ली सुवर्णखालबाट २५ वर्षअघि विक्रमसोता बसाइँ सरे । जन्मथलोको पाखोबारीमा उब्जनीले खान पुग्दैन्थ्यो । चारैतिर जंगल भएकाले पशुपालन गर्न सजिलो र फाँट भएकाले अन्न उब्जनी राम्रो हुने देखेर उनी शीतगंगा १४ विक्रमसोता सरेका हुन् ।
सुरुमा जग्गा किन्दा पुर्जा मिल्ने आश्वासन पाएका थिए । तर, यहाँको बाक्लो बस्ती अहिले पनि लालपुर्जाविहीन छ । 
०४० सालदेखि बसोवास छ यहाँ । पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म यो बस्ती भोट बैंकका रूपमा रहेको छ । ‘पुर्जा पाउने आसमा प्रत्येक चुनावमा भोट दिइरहेका छौं,’ पल्लीले भने, ‘जितेर गएपछि कोही फर्कँदैनन् । गाउँ आएका नेतालाई खै त पुर्जा भनेर सोध्दा नियमले दिएन भन्छन् ।’ ०४७ देखि अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा वितरण नै चुनावी नारा बनिरहेको छ । उनी आउँदा ५ घर थिए । अहिले १ सय ५५ भए । 
दु:ख गरेको कमाइले घर र चार कटठा खेत जोडे । अहिले ऐलानीमा बसेजस्तो भएको उनले बताए । उत्पादन तेब्बर हुने भएकाले बसाइँसराइ सरेको उनी बताउँछन् । ‘विक्रमसोतामा वर्षमा धान, मकै, गहुँ उब्जनी राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘जंगल भएकाले घाँस दाउराको दु:ख छैन । गाईबाख्राको चरन प्रशस्त छ । सुविधा देखेर बसाइँ आएको हुँ ।’ त्यतिबेला नापी आएपछि पुर्जा बन्छ भनेर उनले जग्गा किनेका थिए । यहाँबाट एक घण्टामै पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको पिपरा र चार नम्बर पुगिन्छ । सदरमुकाम पुग्न पाँच घण्टा लाग्छ । एक घरको कम्तीमा ७ देखि ३० कट्ठासम्म जग्गा छ । एक कट्ठा जग्गा चार लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । समथर जमिन र खेती राम्रो हुने भएकाले यहाँ जग्गा किनेर बस्नेको होड छ । 
पुर्जा नभए पनि खेतीपाती गरेर जीविका निर्वाह गर्ने धेरै छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दलका नेता र विभिन्न निकायमा समस्याबारे जानकारी दिएको स्थानीय दीपक कार्कीले बताए । बस्ती बाक्लिँदै गएको छ । ज्ञानबहादुर रास्कोटी जग्गा महँगिएकाले धेरै खेत हुनेले आधा बेचेर पक्की घर बनाएको बताउँछन् । जग्गा किनबेच गर्दा छिमेकीको रोहबरमा कागज गर्दै आएको उनले बताए । जग्गा किनेर घर बनाउनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको उनले बताए । अहिले विक्रमसोता सानो सहर नै बनेको छ । बस्तीमा रिङरोड ग्राभेल गरिएको छ । विद्युत् सुविधा छ । वाणगंगा नदी भएकाले सिँचाइ सुविधा छ । स्थानीय टेकनारायण जैसी यहाँ आएपछि राम्रो उब्जनी भएकाले चामल किन्न नपरेको बताउँछन् । 
सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थित गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । बसोवास व्यवस्थित गर्न कानुनअनुसार काम अगाडि बढेको शीतगंगा नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । नापी अधिकृत खिमबहादुर रानाले पहिलेदेखि बस्दै आएकाले तत्काल पुर्जा बनाउने अधिकार आफूलाई नभएको बताए ।