सूचना सार्वजनिक नगर्दा राज्यलाई करोडौं नोक्सान

चालु आर्थिक वर्षको अनत्य हुदै गर्दा मुलुकभरका स्थानिय तहहरुलाई आयव्यय विवरणको जोडघटाउले अस्तव्यस्त तुल्याएको छ । स्थानिय तहहरुलाई तत्कालै शिलवन्दी गरी उनीहरुले गरेका क्रियाकलाप चेकजाँच गर्ने हो भने परिणाम सन्तोषजनक नआउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रचन्ड प्रधानमन्त्री हुदाँ शुरुवातमा देखिएको कर्मचारी भित्रको त्रासलाई उनकैई पार्टीका नेता तथा कार्यकताहरुले लामो समय टिक्न दिएनन् । हरेक विकाश निर्माणमा कमिशनको खेल र कामको विवरण बढाएर विल वनाई राज्यको रकम दोहन गर्ने प्रवृर्ति फस्याउँदा छोटै कालखन्डमा माओवादी पार्टीले जनमत गुमाउनु परेको थियो । विगतको इतिहास अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारलाई शुन्य बनाउने उदघोष गर्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी वोलीको चाहानालाई कतै नेपाल कमन्युष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तावाटै चन्द्रगह्रण लाग्ने त होईन भन्ने सवाल सत्तापक्ष भित्रै खडा भएको छ ।

आफनो पार्टीको सरकार र उपल्लो योदाका नेताहरुसँगको सम्वन्धलाई भजाउदै एकथरी कार्यकर्ता स्थानिय तहमा सलवलाई रहेका र पालिका तथा वडावाट विनियोजन गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई तथा तालिम कार्यक्रमहरु बर्षको अनत्यमा सम्झौता गरि जनमानशवाट गिर्ने काम गरेको अनुभुति मिलेको छ । त्यसो त सचेतना तालिम सन्चालन गरिनु आफैमा नराम्रो पक्ष नभएपनी विषयगत दक्षताका आधारमा समयमा सम्झौता गरेर प्रचारप्रसारका साथ धेरैजनाको सहभागितामा कार्यक्रम गर्नु सान्द्रभिक हुने देखिन्छ । 

यसैगरी अगामी आर्थिक वर्षको आन्त्ररीक आम्दानी राज्यले समयमा प्राप्त गर्न नसक्ने खतरा अर्को दुखदपक्षका रुपमा अथ्याउन सकिने अवस्था छ । साविकको संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयवाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम साविकका जिल्ला विकासले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा आन्त्ररीक स्रोत व्यवस्थापन अर्थात पटके सवारी कर संकलन ढुगा गिटटी वालुवा उत्खनन, संकलन तथा विक्री, जिल्ला निकासी कर आदी जस्ता आन्त्ररीक स्रोत संकलनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको थियो । मुलुकको संविधान २०७२ ले आन्त्ररीक स्रोतको व्यवस्थापन अधिकार स्थानिय तहलाई प्रदान गरेको छ । जसको फलस्वरुप अगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि तत्कालिन जिल्ला विकास मुक्त भईसकेको र सोको जिम्मेवारी स्थानिय तहले प्राप्त गरेको छ ।

 आर्थिक वर्षको शुरुवात सँगै नयाँ ढंगले संकलन गरिने पटके सवारी कर, कृर्षिजन्य उत्पादनको जिल्ला निकासी कर अगामी क्षावण १ गते देखिनैई शुरु हुनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बोलपत्र आव्हानका सूचनाहरु अषाड महिनाको पहिलो हप्ता सम्ममा प्रकाशन गरियो भने मात्रै बोलपत्र स्वीकृत गरि अषाड महिनाको मसान्त सम्ममा सम्झौताको कार्यआदेश दिन सम्भव देखिन्छ । यसै विषयमा केन्द्रित भई अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानिय निकायलाई सम्र्पक गर्दा शितगंगा नगरपालिकाले मात्र गत साता सूचना प्रकाशन गरेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरीनारायण वेल्वासेले जानकारी गराएका भएपनि क्षावण १ गतेदेखी राजस्व असुली गर्न बेल्वासेलाई समेत सफलता मिल्ने देखिन्न । 

     हरेक जिल्लामा बेग्लाबेग्लै किसिमले आन्त्ररीक कर संकलन हुने भएपनि आव २०७४-०७५ मा तत्कालिन जिविस अर्घाखाँचीले पटके सवारी कर र कृर्षिउपज सामाग्रीहरुको जिल्ला निकासीमा मात्रै जम्मा रु २९ लाख ४९ हजार एकसय उन्नानसय रुपैया आम्दानी गरेको सो कार्यालयका राजस्व प्रमुख शेषकान्त घिमिरेवाट सूचना मिलेको छ । उल्लेखित शिर्षकमा राजस्व असुली  क्षावण १ गतेदेखीनैई शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानिय तहको स्थापना सँगै खटिएका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र जनप्रतिनिधीहरुको कामगराई हेर्दा मुलुकका अधिकाशं स्थानिय तहहरुले यो कार्य पुरा नगरेको बुझिन्छ । जसको प्रभावस्वरुप राज्यलाई करोडौको रकम घाटा हुने भएकोले बेलैमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ कि ?