आगामी फागुन ३ गतेभित्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी फागुन ३ गतेभित्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ ।

समायोजन प्रक्रियामा नआउने कर्मचारीको हकमा भने मन्त्रालय अझै मौन रहेको छ ।

सरकारले संघीय प्रशासन सन्चालन गर्न बनाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तीनओटै सरकारको मार्गदर्शक ऐनकारुपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी, ६६२ सहसचिवलाई केन्द्र र प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ ।

सहसचिवहरु केन्द्रीय तहका विभिन्न कार्यालय र प्रदेश तहमा विधागत निर्देशनालयहरुमा समायोजन हुनेछन् ।

यसैगरी, झन्डै १५ सय हाराहारीमा रहेका उपसचिवहरुलाई समायोजन गर्न अनलाइन फारमबाट प्राप्त विवरणको रुजु गर्ने काम भइरहेको छ ।

ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यतालगायतका आधारमा उनीहरुलाई समायोजन गरिने जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फका झन्डै २५ हजार कर्मचारीको विवरण रुजु गर्न एक साता लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

माघ २५ गतेभित्र स्वास्थ्य सेवाबाहेकका कर्मचारीको समायोजन भइसक्ने र फागुन ३ गतेभित्र सबै समायोजन सम्पन्न गरिसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

यसैबीच, मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।

शिक्षा र इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरु भने समायोजनमा विभेद भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा संघीय सेवामा दरबन्दी कायम गरी खटाउन माग गरेका हुन् ।

जसरी भएपनि समायोजन गर्नुभन्दा विज्ञहरुसँग छलफल गरी निकास खोज्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आग्रह गरेको छ ।

गत पुस ११ देखि माघ २ गतेसम्म समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीले अनलाइन पद्धतिबाट विवरण बुझाएका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकाअनुसार ७५ हजार ३७६ कर्मचारीहरुले समायोजन फारम भरेका छन् । तर, १० हजार कर्मचारीहरुले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै समायोजन फारम भरेका छैनन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नबन्दासम्म समायोजन हुने सबै कर्मचारी केन्द्रीय निजामती सेवा ऐनअनुसार नै चल्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा ऐन बनेपछि भने कर्मचारीहरुको खटनपटन सोही ऐनअनुसार हुनेछ । इमेजखबरमा समाचार छ ।