प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको दोस्रो बैठकले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदन्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत् गरेको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्दै मन्त्री ढाकालले प्रदेशमा लोकसेवा आयोगलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयक ल्याइएको बताए ।
उनले आयोगहरूमा एकरुपता ल्याउन र प्रदेशका लोकसेवाले संघीय लोकसेवा आयोगसँग सहयोग मागेको खन्डमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले तथस्टता र निश्पक्षतालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश सरकारलाई नै लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिनुका साथै कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।
सांसद सञ्जय गौतमले लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको तथा प्रदेशगत मान्यतामा जान नसकेको र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको आरोप लगाए ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको दोस्रो बैठकले दुई विधेयकका संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
कानुनमन्त्री ढकालले प्रस्तुत् गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै, बैठकले मन्त्री ढकालले नै प्रस्तुत् गरेको ‘नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा पनि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
फाल्गुन १८ गते, २०७५ मा प्रकाशित
