नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार कांग्रेस संसदीय दलको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपतिले संबोधन गर्दा व्यक्त गरेको ‘मेरो सरकार’को सट्टामा ‘नेपाल सरकार’ लेख्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘राष्ट्रपतिलाई ‘मेरो सरकार’ भन्न लगाएर कार्यकारी अधिकार दिन त खोजिएको हैन ?’ भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग गरेको छ । बैठकले संंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई राजामहाराजाको जस्तो गरी कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको हैसियत दिएको ठहर गरेको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई काल्पनिक निबन्धको संज्ञा दिँदै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संशोधनका लागि सूचना दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो गराई स्थानीय सरकारलाई क्रियाशिल गराउनेभन्दा राजकीय शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने ढंगको नीति तथा कार्यक्रम आएको जनाएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा काँग्रेसका सांसदहरुले केही बुँदामा आपक्ति जनाउदै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
काँग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण र सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सभामुखलाई नीति तथा संशोधनका लागि सूचना पेस गर्ने छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरी संघीयता कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ र त्यसमा पनि संशोधन गर्न माग गर्नु भएको छ ।
संसदीय दलको बैठकपछि दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झूठको पुलिन्दा भएको भन्दै त्यसलाई २ सय बँुदाभन्दा लामो काल्पनिक निवन्धको संज्ञा दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु डा. स्वर्णिम वाग्ले डा. गोविन्दराज पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ ।