प्रा. डा. गोविन्द केसीले प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारको संरक्षण र द्वन्द्वपीडितको माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक एवं सामाजिक अभियान्ता डा. केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार गम्भीर नबने सरकारविरुद्ध जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकार गैरलोकतान्त्रिक तथा निरंकुशताउन्मुख भएको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध आफू बोल्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ । विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित हुनेगरी आएको उनको ठम्याइ छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक पनि आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आएको भन्दै उनले सच्याउन माग गरेका छन् ।
डा. केसीले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरुले माग गरेबमोजिम ऐनहरु संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभइ पीडितको विश्वास जित्नसक्ने विज्ञ नियुक्ति गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।