प्रदेश नम्बर १ मा आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

news
प्रदेश नम्बर १ सरकारले केही पुराना र केही नयाँ कार्यक्रम थप्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
विषेश गरी कृषि र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेमा भने सरोकारवालाहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकाको नीति तथा कार्यक्रममा सुनसरीको धरान र धनकुटाको मूलधाट तथा अन्यत्र पनि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन गर्नेदेखि केवलकार संचालन गर्नेलगायतका महत्वाकांक्षी योजनाका कार्यक्रम समेटिएको छ ।
सरकारले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा संघीय सरकारको कार्यक्रमलाई अनुसरण गर्दै मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक परियोजनाको निरन्तरता दिइएको छ भने चतरादेखि तुम्लिङटारसम्म जलमार्ग, इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र स्थापना, सुनसरीको कोशीमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने कतिपयको विश्लेषण छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले शब्दको जलप लगाएर सबै कुरा समेट्न खोजिएकाले कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा भएको प्रतिक्रिया दिए ।
समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पनि पुरानै कार्यक्रमलाई दोहर्‍याएर राखिएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार नभेटिएको बताए ।
सत्तापक्षका सांसद सर्वध्वज सावाले भने नीति तथा कार्यक्रम उत्साह सिर्जना गर्ने खालको भएको बताए ।
उनले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, ऐन निर्माणसँगै कर्मचारी परिचालनलई मजवुत बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उद्योगी राजेन्द्र राउतले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममा आशा गर्ने ठाउँ देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रम जतिनै राम्रा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने कुराले खास अर्थ राख्छ ।
पहिलो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका धेरैजसो कार्यक्रम अहिले पनि कागजमै सिमित बनेको अवस्थामा त्यसबाट पाठ सिक्दै प्रदेश सरकार दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेटिएका कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चनासो हुन जरुरी देखिएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।