राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चौथो मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरेको बताएको छ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगले कार्ययोजनामा १८ ओटा विषय समेटिएकामा अधिकांश कार्यान्वयन नभएको जनाएको हो ।
संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतका निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयन गर्नेलगातयका विषयहरु अझैपनि कार्यान्वयनमा नआएको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए ।
द्वन्द्वपीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिइएको भएपनि न्याय दिने काम भने अझैपनि ओझेलमै रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो ।
उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुरुप कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै चौतर्फी दबाब आएपनि सरकारले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया नै अघि नबढाएको बताए ।
कार्ययोजनाअनुरुप गठन गरिएका महिला आयोग, दलित आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसक्दा आयोगहरुको काम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।
आषाढ़ १२ गते, २०७६ मा प्रकाशित
