गृहसचिव प्रेमकुमार राईले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरुबाट सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आज बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले सुरक्षा प्रबन्ध सरकारले मिलाईदिने तर नाफा निजी क्षेत्रले मात्र लिने गरेको भन्दै सुरक्षा दिएबापत राज्यले सुरक्षा कर लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
विधेयकको दफा ३ मा रहेको नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थामाथिको छलफलमा सचिव राईले नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहने ठाउँमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता नहुने धारणा राखे ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नागरिकका अधिकार जोडिएका हरेक क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले विशिष्ट व्यक्ति र निजी क्षेत्रका उद्योग तथा सुरक्षाको निश्चित मापदण्ड र निर्देशिकाको आवश्यकता रहेको बताए ।
यसैबीच सांसदहरुले सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई नदिने गरी क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसदहरु जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नवराज सिलवाललगायतले नेपाल प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानको अधिकारमात्र दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरुले नेपाल प्रहरीलाई विभिन्न आयोजना, नियोग तथा प्रतिष्ठान, विमानस्थल र राजमार्गको सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिएर नेपाल प्रहरीलाई अपराध र अनुसन्धानको अधिकारमात्रै दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
केही सांसदहरुले भने विमानस्थल, कारागार जस्ता निकायको जिम्मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैलाई दिन उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण १२ गते, २०७६ मा प्रकाशित
